सिँचाइमा अर्बौँको लगानीः ६४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले यसवाट खेतीयोग्य सिंचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने र नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने बताए । 

सरकारले बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने भएको छ । त्यस्तै राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापनको कार्य अगाडि बढाईने उल्लेछ छ। 

‘भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौ। यी आयोजनाका लागि रू.५ अर्व ६३ करोड विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्रीले भने । 

सरकारले सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँकि पूर्व र पश्चिमतर्फ ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

त्यसैगरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि पुनः ठेका लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगवाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्ने बताइएको छ । यी आयोजनाका लागि सरकारले रू। ५ अर्ब १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । 

त्यसैगरी बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना बकापथ सिंचाइ आयोजना वाट २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन एक अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्नेगरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौ। नारायणी सिंचाइ आयोजना पुनस्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु’, अर्थमन्त्रीले भने । 

सरकारले सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रू। ४४ करोड विनियोजन गरेको छ भने सतह सिंचाइको सेवा नपुगेका तराई–मधेशका थप ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुऱ्यउन एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुयाउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । 

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले ८० करोड रुपैयाँ बजेट छ्ट्याएको छ । पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । 

साथै महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।