राहतकारी बजेट :५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई सहुलियत, मध्यम वर्गलाई करको भार कम

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै व्यवसाय, उद्योग तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै करको बोझ घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा संरचनामा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरतर्फ महत्वपूर्ण राहत घोषणा गर्दै आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएको छ । अब व्यक्तिका लागि वार्षिक आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ ।

सरकारले औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको छ । अब कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । सरकारले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

भन्सार विन्दुमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ अन्तर्गत समेटिने भएको छ ।

सरकारले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई थप स्पष्टता र सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने भएको छ । 

लामो समयदेखि अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ । बजेटअनुसार निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको समयभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएका विवादलाई अन्त्य गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको बताए ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ । वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले नवउद्यम (स्टार्टअप) लाई नाफामा आधारित कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने कोल्डस्टोर लगायत मेसिनरी उपकरण आयातमा छुट प्रदान गरिनेछ ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा चलचित्र हल निर्माण गर्ने लगानीकर्तालाई सुरुका १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूअकर लगाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा पिक आवर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाएर अब मूल्यका आधारमा महसुल निर्धारण गरिने भएको छ ।

बजेटमार्फत माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ । साथै चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा बियरमा समेत अन्तःशुल्क बढाइएको छ । 

सरकारले कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि ३ वर्ष कायम गरेको छ ।