राहतकारी बजेट :५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई सहुलियत, मध्यम वर्गलाई करको भार कम

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै व्यवसाय, उद्योग तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ । 

Sponsored Advertisement

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै करको बोझ घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा संरचनामा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरतर्फ महत्वपूर्ण राहत घोषणा गर्दै आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएको छ । अब व्यक्तिका लागि वार्षिक आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ ।

सरकारले औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको छ । अब कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । सरकारले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

भन्सार विन्दुमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ अन्तर्गत समेटिने भएको छ ।

सरकारले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई थप स्पष्टता र सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने भएको छ । 

लामो समयदेखि अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ । बजेटअनुसार निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको समयभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएका विवादलाई अन्त्य गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको बताए ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ । वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले नवउद्यम (स्टार्टअप) लाई नाफामा आधारित कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने कोल्डस्टोर लगायत मेसिनरी उपकरण आयातमा छुट प्रदान गरिनेछ ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा चलचित्र हल निर्माण गर्ने लगानीकर्तालाई सुरुका १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूअकर लगाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा पिक आवर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाएर अब मूल्यका आधारमा महसुल निर्धारण गरिने भएको छ ।

बजेटमार्फत माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ । साथै चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा बियरमा समेत अन्तःशुल्क बढाइएको छ । 

सरकारले कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि ३ वर्ष कायम गरेको छ ।