बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो, तर निर्यात क्षेत्रका माग अझै सम्बोधन हुन सकेन: महासंघ

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर तथा नीतिगत सुधारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै लगानी, उत्पादन र व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिएको जनाएको छ ।

यद्यपि निर्यात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक मानिएका केही महत्वपूर्ण मागहरू भने अझै सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ ।

महासंघका अनुसार नयाँ राजनीतिक स्थिरताको वातावरण, सरकारको १०० दिने कार्यक्रम तथा चुनावी प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अनेक घोषणा गरेको छ । 

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनु व्यवसायिक वातावरण सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम भएको महासंघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने नीति, कम्पनी ऐन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महासंघले नेपाललाई क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बलियो बनाउने गरी ‘स्वेट इक्विटी’ मा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको विषयलाई समेत स्वागतयोग्य मानेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गरिनु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा आरोग्य पर्यटनको ब्रान्डिङमार्फत नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रयासलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुने कर तथा कानुनी विवाद समाधानका लागि सरकारले ल्याएको विशेष योजना पनि निजी क्षेत्रका लागि राहतपूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ।

विचाराधीन कर विवादमा निर्धारित करको केवल १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था र व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणाले लामो समयदेखि रोकिएका व्यावसायिक गतिविधि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै घोषणा गरिएको ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषि उत्पादन र लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाउने घोषणाले व्यवसायीहरूको लागत र झन्झट घटाउने विश्वास गरिएको छ।

निर्यात सम्बन्धी  

निर्यात प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा बजेटले केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको महासंघले जनाएको छ। निर्यातमुखी उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, धागो, तयारी पोशाक, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरूको निर्यात बढाउन वस्तुगत रणनीति बनाउने घोषणा गरिएको तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको विषयलाई निर्यात क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एकै स्थानबाट हुने गरी ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ को अवधारणा ल्याइनु, ‘लगानी एक्सप्रेस’ मार्फत लगानी स्वीकृति तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने योजना र व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि छुट्टै गुरुयोजना ल्याउने घोषणा पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

साथै भैरहवा र चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने नीति निर्यात विस्तारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेका मागहरु 

यद्यपि महासंघले निर्यात क्षेत्रका केही अत्यन्त महत्वपूर्ण मागहरू बजेटमा समावेश नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विशेषगरी निर्यात आम्दानीमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइएको विषयले नेपाली उत्पादनको लागत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउने महासंघको दाबी छ । 

यसका साथै सेज बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक परामर्श सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा हुने खर्चमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरले उद्योगहरूको लागत वृद्धि गरेको भन्दै यसमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ ।

महासंघले जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा तिरेको भ्याट रकम लामो समयसम्म फिर्ता नपाउँदा नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसलाई सहज र छिटो फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गरिएकाले निर्यातकर्ताहरू दोहोरो आर्थिक मारमा परेको महासंघको भनाइ छ। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाे छ ।

प्लाइउड उद्योगका लागि आवश्यक भेनियर ठूलो मात्रामा भारत निर्यात हुँदा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ अभाव झेल्नुपरेको भन्दै यसको निकासी महसुल बढाउन महासंघले माग गरेको छ । साथै कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बराबरको रकम निर्यात प्रवद्र्धन तथा विकासका कार्यक्रमका लागि छुट्याउन र आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले बजेटमा समेटिएका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी विषयहरू संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा समावेश गरी आर्थिक विधेयक, २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।