बजेटका प्रावधानले आईटी निर्यातमा उत्साह थप्नेछः नास-आईटी

काठमाडौं : नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ।

कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्वीट इक्विटी सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, तथा पेशागत वर्गका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूले नेपालको आईटी क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास नास आईटीले व्यक्त गरेको छ।

कम्पनीले बजेट निर्माणका क्रममा आफ्ना पूर्व–बजेट सुझावहरू मध्ये केही महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएकोप्रति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि नास आईटी केही दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका प्रस्तावहरू भने यस वर्षको बजेटमा समेटिन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। कम्पनीले आईटी उद्योगका लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व, निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना, तथा एसएएएस, क्लाउड र उत्पादन–आधारित कम्पनीहरूका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि लक्षित कार्यक्रम र डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने संरचनात्मक नीतिहरू आगामी नीति तथा बजेट प्रक्रियामा समेटिनुपर्ने नाइ आईटीको जोड छ।  

नास आईटीले आईटी उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्न कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, काजाकिस्तान र भियतनामजस्ता देशहरूले अपनाएका प्रोत्साहनमूलक नीतिहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।  

कम्पनीले आगामी दशकमा नेपालको आईटी क्षेत्र प्रमुख निर्यात क्षेत्रका रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। 

कम्पनीले नेपाललाई दक्षिण एसियाको अग्रणी डिजिटल तथा आईटी सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यमा निरन्तर सहकार्य र योगदान रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।