काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने रकम फिर्ता अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियता र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा गरिएको पहलपछि अध्ययन बिदा लिएर विदेश वा अन्यत्र गएका तर सेवा अवधिमा विश्वविद्यालयमा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको हो।
उनले उल्लेख गरेअनुसार हालसम्म फिर्ता भएको रकम १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अझै केही प्राध्यापकहरू स्वेच्छाले वा प्रक्रियागत रूपमा रकम फिर्ता गर्न तयार भइरहेका छन्।
अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर हो। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको छ।
सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त यस्तो अवसरको दुरुपयोग गर्दै केही प्राध्यापकहरू सेवा अवधिपछि विश्वविद्यालयमा नफर्किएको विषय लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बनेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक क्षति मात्र नभई शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत विश्वासमा पनि असर पारेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रोत्साहित गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको छानबिन र कडाइका परिणामस्वरूप रकम असुली प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम रहेको उनले बताएका छन् ।
साथै उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
Advertisment