इभी आयातको राजस्व छली प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित भन्सार राजस्व छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिकमा शाहीले भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताए। उनले आफूहरूले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नभई तथ्य पत्ता लगाउन मात्र छानबिन समिति गठनको माग गरेको स्पष्ट पारे।

शाहीले अर्थमन्त्रीले यसअघि संसदीय समितिमा दिएको जवाफप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै भन्सार कर छलीको विषयमा संसद्लाई नै भ्रमित पारिएको आरोप लगाए। उनले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर निर्धारणका क्रममा अनियमितता भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तातोपानी, कोराला र रसुवागढी नाकामार्फत आयात भएका ईभी गाडीहरूको मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरी कर छुट दिइएको देखिएको छ। त्यस्तैअघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ती तीन नाकाबाट २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उनले बताए।

शाहीले देशभरका नाकाहरूलाई समेट्दा कर तथा महसुल छुटको कुल रकम ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको दाबी गर्दै महालेखा परीक्षकले उक्त रकमबारे छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरे।

संसद्मा बोल्दै उनले भन्सार प्रक्रिया र कर दर परिवर्तनबीचको समयगत अन्तरप्रति पनि प्रश्न उठाए। ‘१ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब तीन हजार सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। गाडी २१ गते नेपाल आइपुग्ने तर १४ गतेकै कर दरअनुसार भन्सार पास भएको देखिन्छ। करको दरमा परिवर्तन नभई यस्तो कसरी सम्भव भयो ? भन्दै उनले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको बताए।

शाहीले सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिच्किचाइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठाए। उनले निष्पक्ष छानबिनबाट दोषी वा निर्दोष जो भए पनि सत्य बाहिर आउने भएकाले समिति गठनमा कुनै आपत्ति हुन नहुने धारणा राखे।