विपन्नलाई आवास होइन, ऋणको पासोमा पारियो: सांसद अधिकारी 

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित केशरिया नदी किनारमा निर्माण गरिएको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’ विपन्न नागरिकका लागि आवास कार्यक्रमभन्दा पनि ऋणको पासो बनेको आरोप लगाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले महानगरपालिका, ह्याबिट्याट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तबीचको त्रिपक्षीय साझेदारीमा निर्माण गरिएको उक्त बस्ती नाममा मात्र सम्पन्न रहेको, तर वास्तविकतामा चरम विपन्नताको नमुना बनेको बताइन्।

उनले दैनिक जीविकोपार्जन गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारमाथि मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने गरी ऋणको भार थोपारिएको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी ?’

उनका अनुसार बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधारको समेत अभाव छ। त्यहाँ न सडकको उचित व्यवस्था छ, न ढल, न खानेपानी र न पर्याप्त विद्युत् सेवा नै उपलब्ध छ। नदी किनारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षा तटबन्धबिना निर्माण गरिएका करिब १०० घरधुरी रहेको उक्त बस्ती सामान्य वर्षामै डुबानमा पर्ने गरेको उनले बताइन्।

राजनीतिक लाभका लागि तीन वर्षअघि नै आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई त्यहाँ बस्न बाध्य बनाइएको उनको आरोप थियो।

सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद आचार्यले उक्त परियोजनाको तत्काल छानबिन गर्न, विपन्न परिवारमाथि थोपरिएको ऋणको बोझ हटाउन तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको मर्यादित आवासको हक कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।