सरकार रियल स्टेट व्यवसायी होइन, व्यापार छाडेर जनताका आधारभूत समस्या हेरोस्ः सांसद राई

काठमाडौं : श्रमशक्ति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले जनताका आधारभूत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले बजेटमाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै सांसदहरूका सुझाव बजेट निर्माणकै क्रममा समावेश हुनुपर्ने धारणा राखे।

संसदमा बोल्दै सँंसद राईले बजेट मूलतः राज्यको आर्थिक योजना भएकाले यसले कति राजस्व उठाउने र त्यसलाई कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। तर वर्तमान बजेटले जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।

उनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्वकै महँगा देशहरूमध्ये पर्ने उल्लेख गर्दै उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको लागत निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए। उनले बजेट निर्माण गर्दा आम नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

सांसद राईले विकास र समस्या समाधानबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै बजेटको प्राथमिकता निर्धारणबारे प्रश्न उठाए। उनका अनुसार विकासका नयाँ योजना अघि बढाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसअघि नागरिकले भोगिरहेका आधारभूत समस्याको समाधान हुन आवश्यक छ। उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘खुट्टामा लागेको घाउ समस्या हो भने नयाँ जुत्ता विकास हो। पहिले घाउको उपचार गर्ने कि नयाँ जुत्ता किन्ने भन्ने कुरा बजेटले निर्धारण गर्नुपर्छ।’

उनले प्राथमिकताका आधारमा विकास योजना छनोट गर्नुपर्ने बताए। सडक अभावका कारण केही समय कठिनाइ भए पनि खानेपानीको अभावले तत्काल जीवन प्रभावित हुने भएकाले यस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला देशका धेरै क्षेत्रमा अझै आधारभूत दूरसञ्चार सेवा नै प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नभएकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

धरान उपमहानगरपालिकाका केही वडामै टेलिफोन सिग्नलको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको अवस्था अझ कमजोर रहेको बताए। उनले भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुमलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

राईले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको नेपाललाई पनि राज्यका योजनाहरूले समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले विकासका लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै विपन्न, किसान, मजदुर तथा विस्थापित समुदायका आवश्यकता बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाए।

विशेषगरी शहरी विकासका नाममा घरटहरा भत्काइएका नागरिकको व्यवस्थापनबारे बजेट मौन रहेको उनको गुनासो थियो। उनले किसान र श्रमिक वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले समेट्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यका क्रममा सरकार आफैंले घर निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको विषयमा पनि सांसद राईले आपत्ति जनाए। 

उनका अनुसार सरकारको मुख्य दायित्व शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु तथा नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। ‘सरकार कुनै रियल स्टेट व्यवसायी वा जग्गा कारोबारी संस्था होइन,’ उनले भने, “राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुनु उपयुक्त हुँदैन।”