बजेट मध्यमवर्गीय जनताका लागि आउनुपर्छ, व्यापारी पोस्नका लागि होइनः सांसद ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्ता र व्यापारीलाई केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले देशका अधिकांश नागरिक मध्यमवर्गीय, किसान, श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गका रहेको उल्लेख गर्दै बजेट उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ आउनुपर्ने बताए। 

‘यो देशका जनता सबै करोडपति र अर्बपति छैनन्। देशको झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मध्यमवर्गीय छ। बजेट तिनका लागि ल्याउने हो, व्यापारी पोस्नका लागि होइन,’ उनले भने । 

सांसद शाहीले देशका अधिकांश किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहने गरी कृषि तथा पशुपक्षी उद्योगका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका उद्योगलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

उनले वास्तविक किसानहरू खेतबारीमा पसिना बगाएर उत्पादनमा जुटिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई बेवास्ता गरी ठूला लगानीकर्तालाई लाभ पुग्ने कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे। 

उनका अनुसार देशका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी किसानको लगानी क्षमता २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था किसानमुखी नभई सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने खालको छ।

उनले सरकारले एकातिर देशलाई विद्युतीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने नीति लिएको दाबी गर्ने तर अर्कोतर्फ विद्युत् खपत र विद्युतीय सवारी साधनमाथि थप शुल्क लगाउने विरोधाभासी नीति अवलम्बन गरेको बताए। विद्युतीय सवारी साधनमा नयाँ शीर्षकमा शुल्क थपिनु र विद्युत् प्रयोगमा करको भार बढाइनुले विद्युतीकरणको लक्ष्य नै कमजोर बनाउने उनको तर्क थियो।

सांसद शाहीले स्वास्थ्य बिमाको दायरा संकुचित गरिनु र बिमा सुविधामा कटौती गरिनु जनविरोधी कदम भएको बताए। उनले सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विस्तार नगरी स्वास्थ्य बिमाको पहुँच घटाउनु लाखौँ नागरिकलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रयास भएको आरोप लगाए। केही निजी अस्पतालले अनियमितता गरेको भए त्यसको समाधान बिमा कार्यक्रम कमजोर बनाउनु नभई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन प्रणाली स्थापना गर्नु हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उपचार सेवामाथि कर लगाउने नीतिले अन्ततः बिरामी नागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने बताए। साथै, स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा आयातित औषधिलाई सहज हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यसले हजारौँ युवाको रोजगारी र दर्जनौँ औषधि उद्योग संकटमा पर्न सक्ने बताए । 

सांसद शाहीले विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने सरकारी नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाए। नेपालको पुँजी बाहिर पठाउन सहज वातावरण बनाउनु भन्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

उनले ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले सरकार फेरि विदेशी ऋणको भरमा देश चलाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

शाहीले नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वले जनताको वास्तविक जीवन, किसानको समस्या, श्रमिकको पीडा र बेरोजगार युवाको अवस्था नबुझ्दा यस्ता बजेट आउने गरेको टिप्पणी गरे। उनले देशलाई कागजी तथ्यांकभन्दा माटो र जनताको यथार्थ बुझ्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको उल्लेख गर्दै उनले महँगी नियन्त्रण भए त्यसको लाभ सम्पूर्ण नागरिकले पाउने बताए। 

दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा अझै पनि स्वास्थ्य सामग्री, विशेषज्ञ चिकित्सक र आधारभूत औषधिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।