भारत सरकारद्वारा इथानोल मिश्रित पेट्रोलमा शून्य अन्तःशुल्क, तर उपभोक्तालाई तत्काल राहत नहुने

नयाँदिल्ली : भारत सरकारले २२ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म इथेनोल मिसाइएको पेट्रोलमा उत्पादन (अन्तःशुल्क) कर पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। 

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत सरकारले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, विदेशी तेलमाथिको निर्भरता घटाउने र स्वदेशी जैविक इन्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो नीति अपानाएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ई-२२, ई-२५, ई-२८ र ई-३० नामक चार नयाँ इथेनोल मिश्रित पेट्रोल भेरियन्टहरूमा कुनै पनि उत्पादन शुल्क लाग्ने छैन। हाल भारतीय बजारमा मुख्य रूपमा २० प्रतिशत इथेनोल मिश्रित ई-२० पेट्रोल उपलब्ध छ। सरकारले ई-२० भन्दा माथिका मिश्रणहरूलाई कर छुट दिएको यो पहिलो पटक हो।

यद्यपि, पेट्रोलियम क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले तत्काल उपभोक्ताले पेट्रोल पम्पमा तिर्नुपर्ने मूल्यमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने सम्भावना कम छ। कारण, इथेनोलको खरिद लागत नै परिष्कृत पेट्रोलको तुलनामा सस्तो छैन। भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयका अनुसार जुलाई २०२५ सम्म यातायात तथा अन्य खर्चसहित इथेनोलको औसत खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७१।३२ भारतीय रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन पेट्रोलको लागतभन्दा बढी हो।

किन बढाइँदैछ इथेनोलको प्रयोग ?

भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब ८७ प्रतिशत आयातमार्फत पूर्ति गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उतारचढाव हुँदा भारतको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इथेनोल मिश्रण कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो।

इथेनोल उखुको रस, मकै, आलु, चुकन्दर तथा अन्य स्टार्चयुक्त कृषि उत्पादनबाट तयार हुने एक प्रकारको अल्कोहल हो, जसलाई पेट्रोलमा मिसाएर इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई हरित ऊर्जाको विकल्पका रूपमा हेरिन्छ।

भारतले जैविक इन्धन नीतिअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथेनोल मिश्रण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कार्यक्रम अपेक्षाभन्दा छिटो अघि बढेपछि लक्ष्यलाई सन् २०२५-२६ भित्रै पूरा गर्ने गरी संशोधन गरिएको थियो। राज्य स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूले सन् २०२२ मै १० प्रतिशत मिश्रणको लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा पाँच महिना अगावै हासिल गरेका थिए।

नयाँ इन्धनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा

कर छुट घोषणासँगै भारत सरकारले नयाँ इथेनोल मिश्रित पेट्रोलका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पनि लागू गरिसकेको छ। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ले हालै ई-२२, ई-२५, ई-२८ र ई-३० इन्धनका गुणस्तर मापदण्ड अधिसूचित गरेको थियो।

मे १५, २०२६ देखि लागू भएका यी मापदण्डले इथेनोलको मात्रा, अक्टेन स्तर, सल्फरको सीमा, परीक्षण प्रक्रिया र सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट गरेका छन्। यसले उच्च इथेनोल मिश्रित इन्धनको व्यावसायिक प्रयोगका लागि कानुनी र प्राविधिक आधार तयार भएको संकेत गर्छ।

इन्जिन र माइलेजबारे उपभोक्ताको चिन्ता

ई-२० पेट्रोल देशभर लागू भएपछि केही सवारीधनीहरूले इन्जिनको दीर्घकालीन अवस्था, माइलेजमा कमी र पुराना सवारीका पुर्जामा असर पर्न सक्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यो विषय भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बर २०२५ मा ई-२० इन्धनको कार्यान्वयनविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो। सरकारले अदालतमा प्रस्तुत गरेको जवाफमा व्यापक अध्ययन, वातावरणीय लाभ र उखु किसानको आय वृद्धिलाई आधार बनाइएको उल्लेख गरेको थियो।

अटोमोबाइल उद्योगको प्रतिनिधि संस्था ‘सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स’ ९एसआईएएम० ले पनि केही पुराना सवारीमा माइलेजमा सामान्य कमी आउन सक्ने भए पनि सुरक्षा वा इन्जिन सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम नदेखिएको जनाएको छ।

उच्च इथेनोल मिश्रणको नीति केवल ऊर्जा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले उखु तथा अन्य कृषि उत्पादनको माग बढाएर किसानको आम्दानीमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ। साथै, आयातित इन्धनमा हुने खर्च घट्दा दीर्घकालमा देशको ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, इथेनोल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, पानीको उपयोग, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी बहस तथा मूल्य नियन्त्रणका चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्। त्यसैले सरकारको नयाँ निर्णयलाई स्वच्छ ऊर्जा अभियानको महत्वपूर्ण कदम मानिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव आगामी वर्षहरूमा मात्र स्पष्ट हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।