सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै विकास आयोजनालाई थप प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छः सभापति बुढाथोकी

काठमाडौं : अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै विकासका आयोजनाहरूलाई थप प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सीमित स्रोतसाधनका बीच प्राथमिकताहरूलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको बताए। 

बजेटलाई केवल आय–व्ययको हिसाबकिताबका रूपमा नभई देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने आधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सभापति बुढाथोकीले स्रोतको सीमितता र विकासको बढ्दो आकांक्षाबीच रहेको खाडल पुर्न थप विवेकपूर्ण, अनुशासित तथा परिणाममुखी आर्थिक अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले बजेटले आर्थिक स्थायित्व र विकासका लक्ष्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयास गरेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढ्दो ऋणभार व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। यद्यपि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थाले वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताको आवश्यकता थप बढाएको उनको भनाइ थियो।

‘सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै अब हामीले विकासका आयोजनाहरूलाई अझ बढी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, “ऋणको बोझ घटाउने, राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार थप सक्रिय बन्नुपर्छ।’

त्यस्तै बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका विगतका चुनौतीहरूलाई चिर्दै यसपटक विकास नियममा गुणस्तरीयता कायम गर्ने सरकारको प्रयास उनको धारणा थियो। उनले विकासका आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा सम्पन्न गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी वर्षभरि नै नियमित, पारदर्शी र योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनको अनुगमनमा थप कडाइ र समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी रहेको बताए ।

संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोतसाधन हस्तान्तरण र तिनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले दिएको प्राथमिकतालाई पनि उनले सकारात्मक रहेको उने बताए । सीमित बजेटका बाबजुद तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह सहज बनाउने तथा स्थानीय विकासलाई गति दिने प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपभोगमुखीभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास थियो।

सभापति बुढाथोकीले विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। यस्तो व्यवस्था गर्न सके विकास निर्माणका कामहरू थप मितव्ययी, पारदर्शी र छिटोछरितो बन्न सक्ने उनले बताए।

उनले विनियोजन विधेयक ८३ ले देशको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको यात्रा तय गरेको बताए ।