उपत्यकाका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम, सेवा प्रदायकलाई ट्याग लगाउन निर्देशन

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका तथा प्रयोगविहीन दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।

शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि, सार्वजनिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा सडक क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको तार भूमिगत परियोजनाअन्तर्गत हाल पोलमा रहेका तारहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो ।

यसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा आगामी १५ दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य गरिनेछ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो अवधिभर सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दैनिक रूपमा सहभागी हुन र आफ्ना सबै तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ट्याग नभएका वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका कारण पहिचान गर्न नसकिने तार हटाउन, काट्न वा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायक स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, भविष्यमा नेटवर्क विस्तार, मर्मतसम्भार तथा पुनः व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘डाइरेक्टिभ्स फर लेइङ एन्ड मेन्टेनिङ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस अभियानबाट कुन तार कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान स्थापित हुने, दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभिलेखीकरण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने तथा पोल प्रयोग बापतको शुल्क र अन्य दायित्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने परियोजनालाई सघाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।