सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो कर तत्काल हटाइयोस्ः फेकोफन 

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि लगाइँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

इलामको पर्यटकीय क्षेत्र फिक्कलमा सम्पन्न महासंघको संघीय कार्यसमितिको नवौं बैठकले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक वनको स्वायत्तता, अधिकार संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न मागहरू अघि सारेको हो।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गरिने सरकारी घोषणाको स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सामुदायिक वनसम्बन्धी नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेको छ।

फेकोफनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गैरनाफामूलक संस्था भएकाले उनीहरूलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई खारेज गरी समुदायमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। महासंघले मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई सामुदायिक वनकै रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको छ।

यस्ता छन् महासंघका १८ बुँदे घोषणापत्र 

१. नेपाल सरकारले सुशासन मार्गचित्र २०८२, शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे घोषणा र २०८३र०८४ को बजेट वक्तव्यमा सामुदायिक वनका विषयमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

२. सामुदायिक वनमा लगाईदै आएको तेहेरो कर हटाउनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग जोडदार माग गर्दछौ । 

३. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैरनाफामूलक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयकर छुट हुने व्यवस्था गर्न र यस आर्थिक वर्ष स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि प्रदान गरिएको केही सुविधा र सहुलियत सहित सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्तिका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सहजीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

४. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन वनाउन र मध्यवर्ति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं र केन्द्रिकृत संरचनाका माध्यमबाट सञ्चालन गरिदै आएको चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी चुरे क्षेत्रका समुदायका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

५. नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरुको पूनरसंरचना गर्ने क्रममा देशको कुल भूभागको ४६।०८ प्रतिशत भूभागलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयललाई सरोकारवाला समुदायसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी एक्कासी कृषि मन्त्रालयमा समायोजना गरेको र यसबाट एकातर्फ वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० हजार भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहले पाउनु पर्ने प्राविधिक सेवा प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप जलवायू परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय क्षेत्रमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने विशिष्ट भूमिका छायाँमा पर्न गएकोले वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा मात्र काम गर्नेगरी वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरियोस् भनी नेपाल सरकार समक्ष विशेष माग गर्दछौ । 

६.सामुदायिक वनको कार्वन विक्रीबाट प्राप्त रकम अबिलम्ब सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायहरु समक्ष विशेष माग गर्दछौं । 

७. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षीत गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । 

८. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी विक्री वितरण गर्न स्वतन्त्र रहेकोमा डिभिजन वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुलाई समेत सरकारी राजस्व दरमा नै वन पैदावार विक्री गर्नुपर्ने शर्त मान्न बाध्य बनाएको र यसबाट वन उपभोक्ताहरुले पनि काठको चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भई काठको आन्तरिक आपूर्ती व्यवस्था समेत प्रभावित भएकोले सामुदायिक वनको हकका वन ऐन २०७६ को दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहले वन पैंदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी आन्तरिक आपूर्ति गर्न पाउने स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नका लागि वन सम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

९. नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको र उक्त कार्य सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले सामुदायिक वन मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कार्यहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।

१०. सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा केही स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन लगायत विभिन्न  कार्यहरु लाई अगाडी बढाउनका लागि सामुदायिक वनका कार्ययोजना संशोधन गर्न तीनै तहका सरकारहरुबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

११. वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन, केही नेपाल ऐन संशोधन २०८२ मा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

१२.सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु भईरहेकोले उक्त कार्यहरु रोकी वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न आव्हान गर्दछौं र निरन्तर रुपमा वन ऐन २०७६ को दफा ४२ संशोधन गरी सामुदायिक वन सखाप पार्ने व्यवस्था ल्याउने कार्य हुँदै आएकोले वन ऐन २०७६ को दफा ४२ खारेज गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौ । 

१३. विगतमा वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएकोमा स्वार्थ समूहको दवावमा वन नियमावली संशोधन गरी उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनमा स्वार्थ समूहबाट झनै दवाव सृजना हुने भएकोले साधारण सभाको निर्णय विना कुनैपनि सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नदिने गरी स्थापित भएको सामुदायिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहनका लागि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

१४. वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, वेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।

१५. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार, भूमिसम्बन्धी समितिहरु र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हान गर्दछौं ।

१६. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सुशासनलाई थप सृदृढ गर्न र उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि हरसम्भव उपायहरु अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका हार्दिक आव्हान गर्दछौं। 

१७. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सबै संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आव्हान गर्दछौ । 

१८. नागरिक समाजको अनुगमन तथा नियमन गर्न स्थापनाको भएको समाज कल्याण परिषदलाई पुनसंरचना गरी कानुनी रुपमा स्वतन्त्र, स्वायत, अधिकार सम्पन्न समावेशी तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधित्वयुक्त सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौ ।