अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदै उद्योगको लाइन काट्ने तयारीप्रति महासंघको आपत्ति

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित करिब ७०० उद्योगमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्था छ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा, अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले उद्योगीहरूले भाडा दर निर्धारणको स्पष्ट आधार र विवरण माग गर्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गर्दै विवादित विषयमा एकतर्फी दबाबमूलक कदम चाल्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताको समयमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले उद्योगहरूको विद्युत् सेवा बन्द गरिए उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुने, उद्योग सञ्चालन नै संकटमा पर्ने तथा रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। यस प्रकारका कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको धारणा छ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने छ ।’

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो रहेको भन्दै महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।

साथै, जग्गा भाडा विवादको दीर्घकालीन समाधान कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद, सहमति र पारस्परिक समझदारीमार्फत खोजिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।