सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदमा पेश (विधेयकसहित)

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन आवश्यक भएको बताइन्।

विधेयकमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सबै सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष दर्ता अधिकारीबाट अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र रजिष्ट्रारबीचको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग वा अपचलन गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा साना बचतकर्ताको बचत शीघ्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन पनि विधेयकले आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री रावलले बताइन्।

उनले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको प्रतिस्थापन विधेयक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिइन्।