सहकारी क्षेत्रलाई निश्चित समयसीमा दिएर सुधार र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ: मन्त्री रावल

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नेभन्दा निश्चित समयसीमा दिएर सुधार र व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको बताइन्।

उनले सहकारी बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै तत्काल बन्द गरिए भविष्यमा पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने भएकाले निश्चित समयसीमा दिएर सुधारका उपाय लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘तत्काल बन्द गर्‍यौँ भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामीले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गरेका हौँ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियमन, अनुगमन र सुधारका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताको प्रवर्द्धन एउटा पक्ष हो। तर उनीहरूले गर्ने कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र सीमित नभई व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनबाट देखिएको बताइन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सुधारका कदम अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।

‘परिवारभित्र नाम परेको आधारमा आतंकित हुने अवस्था हुन सक्छ। तर अध्ययन गर्दा समस्या व्यापक रूपमा फैलिएको देखियो। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ,’ उनले भनिन्।

उनले सहकारी सञ्चालनका लागि मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, सहकारीका सदस्य र सञ्चालकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा उनले विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

मन्त्री रावलले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीसम्म सूचना तथा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताइन्।