सहकारी पीडितको बचत फिर्ता : कहिले र कसरी ?

१. भूमिका
सहकारीको आजको मुख्य चुनौती सदस्यको बचतको सही प्रयोग नभएर वा हिनामिना भएर बचत फिर्ता नहुनु हो । देशभरिमा लगभग २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा सदस्यको बचत फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था रहेको र ५०० भन्दा बढी सहकारी संघ/संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । यो कुल ३२,३२५ सहकारीको लगभग १.५ प्रतिशत मात्र हो । तर कुल १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड बचत रहेको सहकारीको २ खर्ब ५० अर्ब अर्थात् २४ प्रतिशत बचत जोखिम वा संकटमा छ । यो कहाली लाग्दो अवस्था हो । सरकारले संघमा २३ वटा र बागमती प्रदेशमा ५ वटा गरि कुल २८ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ र यीनै सहकारीहरुको व्यवस्थापन संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिएर बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेकोेछ । 

संघमा रहेको २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा लगभग ४५ अर्ब भन्दा बढी बचत फिर्ता हुन नसकेकोमा (श्री आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्येश्य सहकारी बाहेक २२ वटाबाट ४० अर्बको बचत माग दाबी भएको) आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा २१ करोडमात्र नगद फिर्ता भएको देखिएको छ । यही रप्तारमा भएमा पनि (जुन धेरै कठीन छ) संकटग्रस्त तोकेको २३ वटाको बचत फिर्ता हुन कयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । समस्षग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १० हजार वा सो भन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकता दिई बचत फिर्ता गर्ने गरेकोमा अन्य बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुने अन्यौल नै छ । 

बागमती प्रदेशले हालै ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकेर बचत फिर्ता गर्न बचतकर्ताको माग दाबी गर्न आह्वान गरेको छ तर बचत फिर्ताको ठोस योजना नदेखिएकोले बचतकर्ताहरु निराश नै देखिन्छन् । धेरै स्थानिय तहहरुमा बचत फिर्ता नपाउने समस्या विकराल छ । काठमाण्डौं महानगर पालिकामा मात्र १८७ वटा सहकारीका १० हजार बचतकर्ताको ८ अर्ब १९ करोड बचत फिर्ता पाउन नसकेको अवस्था छ भने काठमाण्डौ महानगरमा दर्ता भएका १,९१२ सहकारी संस्थाहरुमा १,२४५ (६५प्रतिशत) सम्पर्क बिहिन छन् । देशभरिनै सहकारी पिडितहरुले बचत फिर्ताको लागि बेला बेलामा आन्दोलन गरिरहेछन् । तर अहिलेको प्रकृया तथा कार्यबाहीले सहकारीको डुबेको बचत फिर्ता हुने विश्वास गर्न सकिने ठोस आधार देखिँदैन । यही मुद्दालाई विस्तृत चिरफार गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

२. वित्तीय सहकारीमा बेथिति आउनका कारणहरु
क) पहिलो कारण नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कमजोरी वा अभाव देखिन्छ । सहकारी दर्ता गर्ने, क्षेत्र विस्तार गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी मात्र नभएको होइन यसका लागि जिम्मेवार निकायहरु सहकारी विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरुले सहकारी संस्थाहरुबाट गैर कानुनी रकम लिने गरेको आरोपहरु अपुष्ट हुने देखिदैन । नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ जारी भएपछि सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण तिनै तहमा हुने व्यवस्था गरे अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार कुल २९,८८६ सहकारीहरु मध्ये संघीय नियमनमा १२५ (०.०४ प्रतिशत), प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा ६,००२ (२०.१५ प्रतिशत) र स्थानिय क्षेत्राधिकारमा २३,७५९ (७९.५५ प्रतिशत) रहन गएको देखिन्छ । यसरी कार्यक्षेत्र अनुसार तिनै तहमा हस्तान्तरण भएपछि पनि सहकारीमा बेतिथि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको कारण विशेष गरेर प्रदेश र स्थानिय तहमा बिना तयारी नै सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण आउनु हो ।

सहकारीहरु स्वायत्व र स्वतन्त्र संस्था भएकोले यीनीहरुले आफै नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दछन भन्ने सिद्धान्त नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरु र अभियानकर्मीहरुले राख्दा अपचलन गर्नेलाई बढावा मिल्न गएको छ । यसको साथै अधिकाशं सहकारीमा लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको र ठुला कारोवार गर्ने सहकारीले समेत आन्तरिक लेखा परिक्षण गरेको पाइदैन जसले गर्दा सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई मद्दत्त पुग्न गएको छ ।              

ख) सहकारीको बेथितिको अर्को कारण सञ्चालकको स्वार्थ अनुकुल संस्था सञ्चालन गर्नु रहेको छ । ४९ प्रतिशतसम्म सञ्चालकले ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अधिकाशं ऋण सञ्चालक आफैले लिने वा आफना नातेदार आफन्तलाई दिने, ऋण लिँदा बिना धितो लिने र नतिर्ने, नक्कली ऋणी खडा गरि ऋण सञ्चालकले चलाउने र यस्तो कार्य गर्न सघाउने संस्थाका लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति र संस्थाका कर्मचारीहरु पनि सञ्चालकले गरेकै कार्य गरि संस्थाको रकम हिनामिना गरेको पाइन्छ । संस्थाको सञ्चालक समिति, अन्य समिति, उपसमिति र कर्मचारीहरुले आफुले लिएको ऋणको व्याज न्यून राख्ने र आफुले ऋण तोकेको समयमा नतिरको पाइन्छ ।     

ग) सहकारीमा बेतिथिको तेस्रो कारण सहकारीमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अभाव रहेको छ । सहकारीको मर्म विपरित सहकारीहरु प्रा.लि. ढंगबाट सिमित व्यक्तिहरुले संचालन गरेको, साधारण सभाबाट सदस्यहरुले तर्जुमा गरेको नीति, नियम, विनियम र कार्यविधिबाट संचालन हुनु पर्नेमा सञ्चालकहरुले आफनै स्वार्थमा चलाएको, बचतको व्याज बढी राखी अन्धाधुन्ध तरिकाले बचत संकलन गर्ने गरेको, नियमित मासिक बैठक नगर्ने, ऋण स्वीकृत प्रकृया नै अवलम्बन नगर्ने, एकै व्यक्तिसँग बढी अवधिको धेरै बचत लिने, ऋणको विश्लेषण नगरि ऋण प्रवाह गर्ने र घर जग्गा र व्यापारिक क्षेत्रमा सहकारी संस्था स्वयंले रकम प्रयोग गरि अत्यधिक जोखिम मोलेको पाइन्छ । अधिकांश सहकारीहरु र संघहरुले समेत ऋणको वर्गिकरण नगर्ने र जोखिमकोषमा आवश्यक रकम नै नछुट्टयाउने र ऋण भाखा नाघदा कुनै कार्यवाही गरेको देखिदैन । 

घ) सहकारीको बेतिथिको चौथो कारण अधिकांश सहकारीहरुले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतामा पालना गरेको पाइदैन । सहकारी संस्थाकोे सञ्चालक, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति र कर्मचारीहरु सहकारीको ७ सिद्धान्त, मुल्य मान्यताबारे नै अनविज्ञ रहेको र संस्थाहरुलाई आधारभूत वित्तीय अनुशासन बिना नै संचालन गरि सदस्यको बचतको पूर्ण दुरुपयोग गर्ने गरेको देखियो । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको अभावमा अधिकांश सहकारी संस्थाहरु सिमित व्यक्तिहरुको कमाई खाने भाँडो बन्न गई लाखौं आम जनताको बचत रकम अचलन गर्ने निकाय बन्न पुगेको छ । 

३. सहकारीको बचत फिर्ता ल्याउन सरकारले चालेका कदमहरु
सहकारीमा बढदो बेथितिमा सुधार ल्याउन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले २०८१ सालमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता भई कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म १३ हजार सहकारी संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखिकरण भएको र ५ हजार ३ सय सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले इजाजतपत्र दिएको छ । २०८४ असार २४ गतेसम्म इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था संसोधित ऐनमा भएबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको यथार्थ स्थिति आउन अझ समय लाग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न गरेको कदम स्वागत योग्य छ तर यसले कसरी कार्य सम्पादन गर्दछ त्यो नहेरी यसको अहिले मुल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

बचत फिर्ता हुन नसकेको सहकारी संस्थाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्न संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार सहकारी ऐन २०७४ उल्लेख भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानियस्तर क्षेत्राधिकार भएका तिनै तहले आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा गरि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्दछन । यस अनुसार सहकारी विभागको पहलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लामो समय देखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भई २३ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरि बचत फिर्ता दिने कार्य भइरहेकोछ तर कुल असुल गर्नु पर्ने रकमको तुलनामा असुलीको गति निकै मन्द रहेको र स-साना बचतकर्ताको (रु.१० हजार वा सो भन्दा कम) मात्र केही रकम फिर्ता भएबाट यस प्रकृयाबाट संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरुकै बचत फिर्ता हुन निकै कठिन र कयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले पनि हालै ५ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरि बचत फिर्ताको पहल शुरु गरेकोछ । यो कार्यको थालनी राम्रै भएपनि अहिले सम्मको अनुभवले बचत फिर्ता सहज र समयमै हुने नदेखिएको र ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुबाट खरबौं बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था रहेबाट संकटग्रस्त व्यवस्थापन समितिको साथै बचत फिर्ताको लागि अन्य गर्न सकिने उपायहरुको अवलम्वन नगरिएमा सहकारी पिडितको समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिदैन ।

बचतकर्ताको उजुरीमा बचत फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक समिति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति तथा अन्य उपसमितिका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु तथा ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई तरताकेता गर्ने, पक्राउ गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने आदी कार्यहरु गरेको भएता पनि बचत फिर्ता अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  

४. सहकारीको बचत फिर्ता प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने थप कदमहरु
सहकारीको अर्थनै एक्लैले गर्न नसक्ने कार्य सबै मिलेर संग संगै सामुहिक प्रयासमा सबैको साझा हित हुने गरि गर्ने भन्ने हो । तर सहकारीलाई सरोकारवाला सबै नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरु (सहकारी विभाग, डिभिजन कार्यालय, प्रदेश र स्थानिय तह), सहकारी अभियानकर्ताहरु र उपभोग गर्ने सहकारी सदस्यहरुको समेत सहभागितामा सहकारी संस्थाको आधारभुत सिद्धान्त, मुल्य मान्यता विपरित यसलाई सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य लामो अवधि देखि हुन गयो । वित्तीय अनुसाशन पालना नगर्ने, जबाफदेहि नहुने तथा नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा नेपालमा सहकारी दाना दिन नपर्ने दुहुनो गाईको रुपमा रहन गयो । यसको समाधान सहजै कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले हालै चालेका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई निम्न कदमहरु थप गर्न पर्ने देखिन्छ । 

क) पहिलो कदम भनेको थप बिग्रन नदिन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्रभावकारी तवरले  सञ्चालन गर्र्ने हो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या घटाउनु नै पर्दछ । प्राप्ती वा एकिकरण गर्दा पनि विभिन्न सहकारीहरुमा विकृति देखा परेका छन । बिग्रिएको संस्थासंग एकिकरण गरेर राम्रो संस्था समेत बिग्रिन गएकोछ । कडा वित्तीय मापदण्ड जारी गरेर सोमा बस्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरुलाई निश्चित समय दिएर बन्द नै गराउनु पर्दछ र वित्तीय कारोवार गर्ने धेरै सहकारीे संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्भव छैन । नेपालको परिप्रेक्षमा यति धेरै वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु आवश्यक छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग धितो नभएर, सानो कारोवार भएर तथा पहुँच नभएकोलाई स–साना बचत तथा ऋण कारोवार गर्नको लागि मात्र सहकारीबाट वित्तीय कारोवार गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

ख) संकटग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई जिल्लास्तरमै गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । विशेष अदालतको अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई दिनु पर्दछ जसले गर्दा ऋण तथा रकम हिनामिना गर्नेबाट तुरुन्त असुल गर्न सकियोस । यस्ता मुध्दाको पुनरावलोकन संविधान बर्खिलाप भएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

ग) सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने तथा बारम्बार तर ताकेता गर्दा ऋण नतिर्नेको नाम कालो सूचिमा राखि त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम सरोकारवाला सबैमा (बैंक, कर्जा सुरक्षण केन्द्र, बीमा, पालिकामा रहेका सबै वडा कार्यालयहरु, मन्त्रालय तथा विभागहरु, विद्युत्त, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, टोल/गाँउ बन उपभोक्ता समिति आदि) सहजै जानकारी हुने व्यवस्था हुनु पर्ने (डिजिटलबाट) र त्यस्ताको हक लाग्ने (नातेदार वा आफन्तको नाममा भएको) सम्पती तथा बैंक खाता रोक्का गर्न जरुरीछ । कतिपय यस्ता व्यवस्था हाल भएपनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । 

घ) सहकारीको सञ्चालक समिति ५ सदस्यीय बनाउने र हरेक बचत र ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोके अनुसारको अनिवार्य रुपमा स्वतन्त्र सञ्चालक राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति र संस्थाका कर्मचारीहरुलाई (कर्मचारीको हैसियतले पाउने ऋण बाहेक) बचत धितोमा बाहेक अन्य ऋणमा बन्देज गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने र व्यवस्थापक प्रत्येक पटक बढीमा ४ वर्ष हुने गरि २ पटक भन्दा बढी नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था तुरुन्त लागु गर्नु पर्दछ । 

ङ) सहकारीको ऋण नतिरेको वा रकम हिनामिना वा दुबै गरेको र सो गर्ने व्यक्तिको सम्पती र परियोजना नरहेको र व्यक्तिको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्थामा उक्त ऋण वा हिनामिना रकम नउठने अवस्था भएमा सोको अवस्था बचतकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था गरेमा उठन नसक्ने रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने गलत समाचार नजाने हुन्छ । यस्तो कारणले बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ता जीवित भएको अवस्थामा निजलाई र बचतकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालालाई न्यून ब्याजमा वा बिना ब्याजमा नेपाल सरकारले तोकेको रकमसम्मको ऋण दिनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अहिलेको बचत फिर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको दिर्घकालिन समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

च) सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जोडने तथा सदस्यको निश्चित रकमको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

(पाठक लघुवित्त समाज नेपालका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सदस्य प्रवूद्ध समुहका सदस्य, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफस्कून)का पुर्व कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)