अटोमोबाइल डेटा र प्रविधिमा सरकारले ध्यान अझै बढाउनुपर्छ : सल्लाहकार पौडेल

काठमाडौं : नेपालमा विद्युतीय तथा प्रविधियुक्त सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा सवारीसाधनबाट उत्पादन हुने डेटा, गुणस्तर परीक्षण, साइबर सुरक्षा र प्रविधिको नियमनमा सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय पौडेलले बताएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘एआई एण्ड अटोमोटिभ टेक्नोलोजीः ड्राइभिङ द फ्यूचर अफ मोबिलिटी’ संवादमा पौडेलले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रविधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकार, उद्योग र प्रविधि प्रदायकबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले नेपालमा नापतौल तथा गुणस्तर परीक्षणसँग सम्बन्धित प्रविधि र उपकरणलाई समय अनुकूल अपग्रेड गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे । आयात हुने सवारीसाधन तथा अन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणदेखि सीमा नाकामा प्रयोग हुने प्रविधिसम्मलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनका अनुसार कुनै वस्तु आयात गर्नुअघि र आयात भइसकेपछि त्यसको डेटा कसरी सङ्कलन गर्ने, गुणस्तर कसरी मापन गर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रविधि प्रदायक र भेन्डरसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने जानकारी दिए ।

साथै, पौडेलले आधुनिक सवारीसाधनमा उत्पादन हुने डेटा व्यवस्थापनलाई पनि नीतिगत विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । अहिले कम्पनीहरूले आफैँ सवारीसाधनको डेटा राख्ने र त्यसकै आधारमा समस्या समाधान गर्ने अवस्था रहेकाले यसमा सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘जसरी सवारीसाधनको डेटा राख्ने कुरा भएको छ, तर अहिले कम्पनी आफैंले डेटा राख्ने र समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसमा सरकार आफैँ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  

विशेष गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा ब्याट्री, रेन्ज, चार्जिङ, ऊर्जा खपत, सवारी सञ्चालन, सुरक्षा तथा अन्य प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित ठुलो परिमाणमा डेटा उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न सकिए अनुसन्धान, नीति निर्माण र उपभोक्ता सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ ।  

‘नीति बनाउने कुरामा साइबर सेक्युरिटी र सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा छ, तर, यहाँको डेटा नेपालमा राख्न सकिने सम्भावना कति हो ? डेटा राख्दा कति खर्च हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।

आधुनिक सवारीसाधनमा सफ्टवेयर, कनेक्टिभिटी, सेन्सर र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सवारीसाधनसम्बन्धी डेटा साइबर सुरक्षाको विषय बन्ने भएकाले नियमन, डेटा सुरक्षा र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको पौडेलले जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ समेत अघि बढाइएको छ ।  एआई नीतिमा एआईसम्बन्धी संस्थागत संरचना, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संयन्त्रको विषय समेटिएको उनले उल्लेख गरे । पौडेलले नेपालमा नयाँ इनोभेसन ल्याब बनाउने विषयसँगै सरकारले कुन क्षेत्रमा कति समय र स्रोत लगानी गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले सबै प्रविधिमा एकै पटक काम गर्न खोज्नुभन्दा नेपालको आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा प्राथमिकता तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । “हामीसँग साइन्सको दृष्टिकोणबाट सरकारलाई लैजाने भन्ने कुरा छैन। कुन क्षेत्रमा यति वर्ष काम गर्नुपर्ने हो, हाम्रो प्राथमिकता सेट गर्नुपर्ने छ,” उनले भने।

उनका अनुसार प्रविधि विकासमा  ‘ओपननेस’ अर्थात् खुलापन पनि आवश्यक छ। सरकारी निकाय, अटोमोबाइल कम्पनी, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा प्रविधि कम्पनीबिच डेटा, ज्ञान र अनुसन्धानमा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगमा गति लिन सक्ने उनले बताए ।  

“ओपननेसको कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ, डेटाका प्यारामिटर ईभीमा काउन्ट गर्न थाल्छौँ, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने ।  नेपालमा विद्युतीय तथा स्मार्ट सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा प्रविधिको मापदण्ड, गुणस्तर परीक्षण र साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।