Below Menu

भारतद्वारा पेट्रोल निर्यातको विन्डफल ट्याक्स शून्य, डिजेल र एटीएफमा पनि शुल्क कटौती

भारतद्वारा पेट्रोल निर्यातको विन्डफल ट्याक्स शून्य, डिजेल र एटीएफमा पनि शुल्क कटौती

काठमाडौं : भारत सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (एटीएफ) को निर्यातमा लाग्दै आएको विन्डफल ट्याक्स घटाएको छ। वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ अधिसूचनाअनुसार संशोधित दर १४ अगस्टदेखि लागू भएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलको निर्यातमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर ३.५ रुपैयाँको विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएर शून्य कायम गरिएको छ। त्यस्तै, डिजेलको निर्यातमा लाग्ने शुल्क प्रतिलिटर २५.५ रुपैयाँबाट घटाएर २४ रुपैयाँ र एटीएफको निर्यात शुल्क २२ रुपैयाँबाट घटाएर १९.५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ।

सरकारले भने यो निर्णयले भारतको घरेलु बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तत्काल कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। घरेलु बजारमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिने पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने विद्यमान शुल्क दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। नयाँ व्यवस्था विदेशमा इन्धन निर्यात गर्ने रिफाइनरी तथा कम्पनीहरूमा मात्र लागू हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र रिफाइनिङ मार्जिनका कारण भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरूले निर्यातबाट असामान्य रूपमा उच्च मुनाफा कमाउन थालेपछि सरकारले विन्डफल ट्याक्स लागू गरेको थियो। 

मध्यपूर्वमा बढेको तनाव र युद्धको अवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारतीय रिफाइनरीहरूले घरेलु बजारको तुलनामा विदेशी बजारमा महँगो मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्ने सम्भावना बढेको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै देशभित्र इन्धनको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कर लगाएको थियो।

सरकारले यसअघि डिजेल र एटीएफको निर्यातमा विन्डफल ट्याक्स लागू गरेको थियो भने पछि पेट्रोलको निर्यातमा पनि यस्तो शुल्क लगाइएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था केही सहज बन्दै गएको संकेत सरकारले दिएको छ।

भारत सरकारले सामान्यतया प्रत्येक १४ देखि १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र रिफाइनिङ मार्जिनको समीक्षा गर्दै विन्डफल ट्याक्सको दर निर्धारण गर्छ। 

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तथा रिफाइनिङ मार्जिनमा नरम अवस्था देखिएमा सरकारले निर्यातमा लाग्ने यस्तो कर घटाउने वा हटाउने निर्णय गर्ने गरेको छ। पछिल्लो संशोधन पनि यही नियमित समीक्षाको क्रममा गरिएको हो।

थप समाचार