पर्यटन विधेयक : संघ र प्रदेशमा फरक मापदण्ड नराख्न सुझाव

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बिहीबार ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा होटल एशोसियसन नेपाल (हान) लगायतका सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित विधेयक होटल, होमस्टे, क्यासिनो तथा पर्यटन व्यवसायको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । 

बैठकमा हानका अध्यक्ष विनायक शाहले प्रस्तावित ऐन र प्रदेशका कानुनबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका अधिकांश आवास सेवा तीन तारे वा सोभन्दा तल्लो स्तरका रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशअनुसार फरक–फरक मापदण्ड हुँदा पर्यटन सेवामा असमानता आउन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल आउने पर्यटकहरु कर्णाली प्रदेश, मधेश प्रदेशमा गए पनि सेवा धेरै फरक त हुनुभएन । हरेक प्रदेशले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्ने हो भने एउटा ठाउँमा एउटा स्ट्यान्डर्ड र अर्को ठाउँमा अर्को स्ट्यान्डर्ड हुनु भएन ।’ 

संघीय र प्रदेशका कानुनबीच तारतम्य नमिले दीर्घकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो नगर्ने उनको भनाइ थियो । 

शाहले विधेयकमा होटलको परिभाषा पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने बताए । अहिले होटल, हेरिटेज होटल, बुटिक होटल र रिसोर्टलाई मात्र होटलको परिभाषाभित्र राखिएको भन्दै उनले ग्रीन होटल, इको होटल, वेलनेस होटल, नेचर रिट्रिट, वाइल्डलाइफ सफारी, स्पोट्र्ससम्बन्धी होटल, मेडिकल हिलिङ, माइस र डेस्टिनेसन वेडिङजस्ता नयाँ पर्यटन व्यवसायलाई पनि ऐनमै समेट्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले होटलको इजाजत र नवीकरण प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइन तथा ‘वान डोर’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘आजको दिनमा हामीले १२ वटा, १३ वटा मन्त्रालय र विभागमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अनलाइनबाट र वान डोर पोलिसी भयो भने काम गर्न र अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।’

हानले क्यासिनो सञ्चालनमा होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्तावको पनि विरोध गरेको छ । क्यासिनोको गल्तीका कारण होटलले मुद्दा, जरिवाना र अन्य दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै शाहले शेयर स्वामित्व अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘होटलको शेयर भएर क्यासिनो चलाउनुहुन्छ अनि क्यासिनो बन्द भएर कहाँ पुगिसक्छ, त्यसको मार होटलले आज पनि खपिरहेका छौं। होटलको शेयर हुनु हुँदैन, ऐच्छिक हुनुपर्छ।’

त्यस्तै, पर्यटन विकास निर्देशक समितिमा होटल, ट्रेकिङ र ट्राभललगायत प्रत्यक्ष सरोकारवाला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, होमस्टे र एयरबिएनबीलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई घुमाउन गरेको खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्चका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि हानले दिएको छ ।

बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा। धनञ्जय रेग्मीले विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष अनुभव नभएका कर्मचारीले मात्रै बनाएको कानुनले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखे । 

पर्यटनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले होटल, होमस्टे, एयरबिएनबी तथा अन्य पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमावली सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यवसायीलाई बनाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । 

रेग्मीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक–फरक कानुन र मापदण्ड हुँदा बहुप्रदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई समस्या पर्ने बताए। 

उनले पर्यटन व्यवसायको अनुगमनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिका दिनुपर्ने बताए। होटल कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय होटल व्यवसायीलाई नै बढी जानकारी हुने भन्दै सरकारी कर्मचारीको मात्र बाहुल्य रहने अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नहुने उनको तर्क थियो । 

क्यासिनोको विषयमा पनि रेग्मीले होटललाई अनिवार्य रूपमा शेयरधनी बनाउन नहुने बताए । क्यासिनोको गल्ती वा दायित्वको सजाय होटलले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। 

उनले होमस्टेको मौलिकता जोगाउन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘थारुको होमस्टेमा माटोको हुनुपर्नेमा सिमेन्ट लगाएर बलियो राम्रो भनेपछि त सबै कुरै मेट्दिनु भयो नि, यसको स्पष्ट क्राइटेरिया ९मापदण्ड० बन्नुपर्छ,’ उनले भने । 

पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको होमस्टेलाई आधुनिक संरचना बनाउने नाममा मौलिक स्वरूपबाट टाढा लैजान नहुने भन्दै उनले यससम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड र निर्देशिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।