सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई मानवीय संवेदनाका साथ हेर्न सकेको छैन : पूर्वसचिव भण्डारी

काठमाडौं : नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सङ्घीयता लागू भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अन्योल, निरुत्साहन र वृत्ति विकासको संकटमा फसेको बताएका छन् । 

उनले कानुनी अनिश्चितता, प्रभावकारी प्रशिक्षण र सामाजिक सुरक्षाविना सङ्घीय शासन प्रणालीले अपेक्षित सेवा दिन नसक्ने बताए । भण्डारीका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने काम थाती रहँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको छ ।

उनले तीन तहको सरकारमा काम गर्नुपर्ने नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन नसकिएको बताए । उनले कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा जीवनबारे स्पष्टता आवश्यक पर्ने बताए । ‘कति समय कहाँ काम गर्ने, कहिले बढुवा हुने, कस्ता सुविधा पाउने र भविष्य के हुने भन्ने निश्चितता कर्मचारीलाई चाहिन्छ,‘ उनले भने ।

अहिले अवकाश उमेर, सेवा अवधि र सरुवासम्बन्धी विरोधाभाषी बहसले कर्मचारीमा असुरक्षा र भयको वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । भण्डारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएकै बेला अर्कोतर्फ ५५ वर्षमै अवकाश गराउने चर्चा चल्नुले कर्मचारीमा थप अन्योल पैदा गरेको बताए । यही कारणले केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाडेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

उनले बहुमतको सरकार गठन भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताए । ‘झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि सेवा वितरण प्रभावकारी हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ बाटो खुल्छ भन्ने विश्वास थियो, तर त्यो देख्न पाइएन,‘ उनले भने ।

पूर्वसचिव भण्डारीले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिभन्दा कम महत्त्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको मनोबल घटाएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार सरकारले नीति बनाउने र कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवामा दुवैको भूमिका समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ मा सीमित गर्ने निर्णयलाई उनले सरकारको अधिकारको विषय माने पनि त्यसले उच्च तहको पदसोपानमा असर पार्ने बताए । मन्त्रालय घटेपछि सचिव, सहसचिव र उपसचिवजस्ता पदहरूको अवसर सीमित हुने भएकाले वृत्ति विकासमा असर पर्ने उनको भनाइ छ । तर मन्त्रालय घटेकै कारण दैनिक कामकाजमा ठूलो समस्या नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

भण्डारीले सङ्घीयता लागू भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ शासन प्रणालीअनुसार तयार पार्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठन नगर्नुलाई ठूलो कमजोरी बताए । उनका अनुसार सिंहदरबारका उच्च अधिकारीले सङ्घीय प्रणाली बुझे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिइएकाले अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन देखिने गरेको छ । 

उनले संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही सकारात्मक सुधार समेटिएको बताए । विधेयकमा निजामती सेवाको उद्देश्य स्पष्ट गर्ने, आरक्षण प्रणालीमा क्लस्टरिङ गर्ने, नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था, निजामती सेवा बोर्ड गठन र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनजस्ता नयाँ प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यद्यपि, यतिले मात्र सङ्घीय कर्मचारी प्रशासन सक्षम नहुने उनको विश्वास छ । उनले सेवा प्रवेशको उमेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने, कम उमेरमै कर्मचारी भर्ना गरेर व्यवस्थित प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा सहायक तहका कर्मचारीका लागि अनिवार्य तालिम पुनः सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका हेरचाह र आर्थिक–गैरआर्थिक सुविधामा सुधार नगरेसम्म नयाँ कानुनले मात्रै कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले अहिलेको सरकारसँग सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई थप परिमार्जन गरेर नागरिकमुखी, आधुनिक र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर अझै बाँकी रहेको बताए ।

मानवीय संवेदनाबिना निजामती सेवा सुधार सम्भव छैन

भण्डारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पदोन्नति, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटिए पनि कर्मचारीको वास्तविक उत्प्रेरणा बढाउने गरी अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

उनले कर्मचारीलाई केवल तलब-भत्तामा सीमित राखेर राज्यले अपेक्षित सेवा प्रवाह हासिल गर्न नसक्ने बताएका हुन् । संघीय निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाबारे गरिएको कुराकानीमा भण्डारीले पदोन्नति प्रणाली तथ्यांकमा आधारित वैज्ञानिक विश्लेषणबिनै अघि बढाइएको जस्तो देखिएको बताए ।

अहिले एक तहबाट अर्को तहमा पुग्न सात वर्षको व्यवस्था हुँदा त्यसपछिको तहमा पुग्न १४ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध जनशक्ति, उमेर र सेवा अवधिको विश्लेषण गरेर पदोन्नति प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘पदोन्नति कर्मचारीको उत्प्रेरणासँग जोडिएको विषय हो,‘ उनले भने,‘तर मन्त्रालय र विभागको संरचना संकुचन हुँदै जाँदा पद घट्ने र अवकाश पनि हुने भएकाले यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा नदेखिन सक्छ ।’

भण्डारीले सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई मानवीय संवेदनाका साथ हेर्न नसकेको आरोप लगाए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई तलब दिएपछि काम गरिहाल्छन् भन्ने सोच राखिएको छ, जबकि कर्मचारीको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, परिवारको शिक्षा–स्वास्थ्य र अवकाशपछिको जीवनलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर ६० वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको त्यसपछिको जीवन सुरक्षित बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । ‘अवकाशपछि नयाँ काम सुरु गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले जीवन निर्वाहको आधार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,‘ उनले भने ।

सरुवा र तालिम प्रणालीमा सुधार आवश्यक

पूर्वसचिव भण्डारीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हिमाल, तराई र राजधानीमा कार्यरत कर्मचारीबीच अवसरको असमानता हटाउन नसकिए कार्यक्षमतामा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले कर्मचारीलाई नियमित तालिम, अध्ययन तथा फेलोसिपका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेर सेवामा आएपछि मात्रै काम गर्न सकिँदैन,‘ उनले भने,‘सरकारले आवश्यक सीपका लागि देशभित्र र विदेशमा अध्ययनका अवसर दिनुपर्छ, तर अहिले त्यस्ता कार्यक्रम घट्दै गएका छन् ।’

सञ्चय कोषको बचत सामाजिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न सुझाव

भण्डारीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको ठूलो बचत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । ती संस्थाले कर्मचारी, सेना र प्रहरीका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासका क्षेत्रमा अझ बढी भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशमा आफ्नै आवासको व्यवस्था नागरिकका लागि महत्वपूर्ण विषय भएकाले राज्यले त्यसतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई समान अवसरको माग

भण्डारीले पदोन्नति र अवसर वितरणमा पहुँचका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । नेतृत्वको नजिक भएकाले छिटो पदोन्नति हुने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पछि पर्ने अवस्था रहे कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सेवा-सुविधाका व्यवस्था समेटेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा निष्पक्ष र समान रूपमा लागू गर्न सके मात्रै निजामती सेवाको मनोबल र सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ ।