जलवायु विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालको जीडीपीको १० प्रतिशत बजेट आवश्यक : मन्त्री चौधरी

टर्किए : जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

Sponsored Advertisement

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको जलवायु जोखिम र पुनर्निर्माणको चुनौती प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी हुन् ।

नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथाः पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफलमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून पार्न भूमिका अत्यन्त कम भए पनि नेपालले त्यसको असमानुपातिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् ।

उनले गत अगस्ट २६ मा नेपालले सामना गरेको रसुवा-भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । हिमनदी र चट्टान खस्नेसँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली मात्र नभई त्यसमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसमेत जोखिममा परेको उल्लेख गरिन् । हिमालयले दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु सङ्कटको असर भने ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको उनले बताइन् । यस्तो असमानतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावित मुलुकलाई ऋणको बोझ थप्ने नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र शीघ्र उपलब्ध हुने जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताइन् । साथै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) मार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकसम्म वित्तीय सहायता छिटो पुर्‍याउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै यसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । रणनीतिमा जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरिएको छ ।

उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरिन् । हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन र छलफल गर्न वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

‘सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,’ उनले भनिन् ।

पर्वतीय मुलुकका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै उनले लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।