काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले सहकारी संस्थाहरुलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शी एवं सदस्यकेन्द्रित भएर संचालन गर्न अनुरोध गरेेका छन् ।
शाहले बुधबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सहकारी संस्था, संस्थाका शेयर धनी तथा बचतकर्ताहरुलाई वित्तीय जोखिमबाट बच्न र सहकारीलाई संकटग्रस्त हुनबाट बचाउन अनुरोध गरेेका हुन् ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा सहकारीका शेयर सदस्य र सञ्चालकहरुले लिखित र मौखिकरुपमा दिएको उजुरीको चाप रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख शाहले वस्तु र सेवाहरुको मूल्यबृद्धि र मुद्रा स्फितिले वित्तिय क्षेत्रहरुमा पारेको तरलताको समस्याबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको र तरलताको अभाव सृजना भएको उल्लेख गरेेका छन् ।

महानगरपालिकाले सहकारीलाई विवरण बुझाउन जारी गरेको सूचना शेयर गर्दै नगर प्रमुख शाहले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील समयमा सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो काम कारवाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले सदस्य केन्द्रीत भई सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै सहकारी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

महानगर प्रमुख शाहले सहकारीका शेयर सदस्य र संचालक दुबैलाई ‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका आफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न’ आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौंका सहकारीलाई विवरण बुझाउन ३० दिनको समय

काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरुलाई ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्न तोकता गरेको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै कानुनअनुसार केही सहकारी संस्थाहरुले साधारण सभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत तोकिएका विवरणहरु समयमा नै पेस गर्ने गरेको नपाइएकाले ३० दिनभित्र यस्ता विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ को दफा २८ को उपदफा २ ले संस्थाको साधारण सभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको महिनाले ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ५४ को उपदफा १ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले बढिमा ३ महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोेजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र दफा ५२ ले तोकिएका विवरणहरु महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले साधारण सभाको जानकारी, लेखा परीषण प्रतिवेदनजस्ता विवरणहरु महानगरका नबुझाएका कारण यस्ता सहकारीहरुलाई तीस दिनको समय दिएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरण बुझाएर अद्यावधिक नगरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने समेत महानगरले जनाएको छ।