काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकोे छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आव वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
यता शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु भने अपेक्षाकृत मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नीति ल्याएपनि लगानीकर्ताका मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको लगानीकर्ताको भनाई ।
लामो समयदेखि लय समात्न नसकेको नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा लैजानेमा आशावादी थिए । केही समय अघि मात्रै लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया बिना ढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्न माग राखेका थिए ।
यसका साथै १२ करोड रुपैयाँसम्मको शेयर कर्जाको सीमाले धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका लागि समेत लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए । शेयर बजारले गति लिन नसक्नुमा राष्ट्रको नीति बाधा बनेको शेयर लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आए थिए ।
शेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल लगभग डेढ/दुई वर्षदेखि बजार तल हुनुमा पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले धेरै नकारात्मक असर गरेको बताउँदै आएका थिए । बजारलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा नै नीतिगत परिवर्तनहरु आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नीति लिएपनि समग्र रुपमा लगानी कर्ताको अपेक्षालाई पुरा गर्न नसकेको लगानीकर्ता अर्यालको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लिएका छ । केही राम्रा नीतिहरु पनि लिइएको छ तर, लगानीकर्ताहरुको मागलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’
‘अहिलेका नीतिले जोखिम औसत भारलाई पुनरावलोकलन गर्ने मात्र भनिएको छ । कति घटाउँछ थाहा छैन । यसको निर्देशिमा आउउनुपर्छ । अहिले १५० को जोखिम भार छ यसलाई १४५ मा झार्यो भने पनि यसको अर्थ छैन । यसले गर्दा पनि निर्देशिकालाई पर्खनैपर्छ । अहिले नै आलोचना गर्नु पर्ने कुरा पनि छैन’, उनले भने ।
पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पनि लगानी कर्ताहरुको अपेक्षा अनुसारको मौद्रिक नीति नआएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन, ‘पुँजी बजार सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु सुझावमा पनि दिएका थियौं । राष्ट्र बैंकले जोखिम भारित औसतमा केही लचकता अपनाएको छ । अन्य कुरामा भने केही नयाँ आएको छैन ।’
‘घरजग्गा र ब्याजदरलाई यथावत नै राखिएको छ । १२ को क्याप हटेको छैन । यसका साथै अन्य नयाँ कुराहरु पनि केही आएको छैन । लगानीकर्ताको जति अपेक्षा थियो त्यो पुरा भएन’, उनले भनिन् । यसका साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लिएको सात लक्ष्यमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रुपमा यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैंकले तय गरेको छ । यस्तै, चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ ।
“आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।”
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
Advertisment