राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ’ नेपालमै पहिलो पटक हो । काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा यही चैत्र १-२ कन्क्लेभ हुँदैछ ।
अहिलेको युग प्रविधि अर्थात् एआई र विआईको युग हो । अब सहकारी पनि डिजिटल युगमा जानुपर्छ । डिजिटाइजेसनमा जानु पूर्व सहकारीको कार्यालयदेखि सोही अनुसारको मानव संशाधनमा डिजिटाइजेशन विकास गर्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म सहकारी संस्थाहरुलाई डिजिटाइजेशनमा जानुपर्छ भनेर हामीले सिकाउन खोज्दैछौं । सहकारी संस्थाहरु डिजिटलाइजेशनमा गएन भने प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न डिजिटाइजेशनमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु कन्क्लेभको उद्देश्य हो ।
सहकारीमा अहिले डिजिटलाइजेशनको अवस्था के छ? के कस्ता चुनौतिहरु भोग्नु परिराखेको छ? र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्राक्टिसनरहरुले प्रस्तुतिकरण गर्नुहुनेछ । आईटीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, अभियन्ता र सहभागिहरुबीचमा छलफल गरेर डिजिटाइजेसनमा जान सहकारीको लागि के कस्ता समस्या छन् र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस निष्कर्ष कन्क्लेभबाट निकाल्छौं ।
प्रस्तुतिकरणसँगै प्यानल डिस्कसन हुन्छ । त्यसका साथै सहकारी संघसंस्थालाई डिजिटलाइजेशनमा जान, नीतिगत समस्या छ । नीतिनियमले सहकारीलाई डिजिटलाइजेशनमा जान रोक लगाएको छ । सहकारीले भुक्तानी, पीएसओ र पिएसपी जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यो सन्दर्भमा सहकारीहरुलाई डिजिटलाइजेशनमा जान कस्तो नीति चाहिन्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न नीति निर्माताहरुलाई समेत बोलाएका छौं ।
राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य नियामक निकायलाई पनि कन्क्लेभमा बोलाएर छलफल गर्छौं । पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । वर्तमान समयमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिको प्रयोग र अब कसरी अगाडि ढब्ने भन्ने विषयमा पनि घनीभूत छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्छौं ।
अब हाम्रो सहकारी संघसंस्थाले प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि पोलिसी, रोडम्याप, बजेट तथा कार्यक्रममा समेत डिजिटलाइजेशनलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसका साथै सबल संस्थाहरुले आइटी प्रमुख राखेर छुट्टै आइटी डिपार्टमेन्ट बनाउनुपर्छ । सदस्यहरुमा पनि डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । डिजिटलमा गएपछि पनि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । ती चुनौतिलाई सामना गर्न पनि सँगसँगै तयारी गरेर जानुपर्छ । चुनौतिको सामना गर्न के-के गर्नुपर्छ? साइबर र डाटा सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि कन्क्लेभमा व्यापक छलफल हुन्छ । कार्यक्रम सकिँदासम्म सहभागिहरुले डिजिटलाइजेशन भनेको के हो भनेर पूर्ण रुपमा बुझ्नुहुन्छ ।
देशभर ३० हजार सहकारी र ७४ लाख सदस्यहरु रहेका छन् । नीजि क्षेत्रसँग साझेदार गरेर सहकारीले खल्ती, इसेवा, फोन पे जस्ता वालेटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । अभियानले आफ्नै पिएसपी, पिएसओ सञ्चालन गर्न सके यसले सिंगो अभियानलाई नै फाइदा पुग्छ । यसर्थ सहकारीमैत्री नीति हुनुपर्छ भनेर राज्यसँग हामी लबिइङ्ग गर्दै आएका छौं । यो कार्यक्रमपछि प्रविधिको विकास र प्रयोगमा अनुकूल बातावरण बन्ने विश्वास हाम्रो छ । बुझाईमा समस्या हुँदा सहकारीले आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिराखेका छै्रनन् । पोलिसीमेकरले सहकारी भनेको सानो क्षेत्रको रुपमा बुझ्नुभएको छ ।
सहकारीले सदस्यहरुसँग स-सानो रकमको मात्र कारोबार गर्छन् भन्ने बुझाई रहेको छ । त्यो कारणले पनि सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा सहजता नदिएको हुनसक्छ । तर, विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने सहकारीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सदस्यलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट सदस्यलाई सेवा दिँदा कम लागतमा धेरै सुविधा दिन सकिन्छ । जसले गर्दा सहकारीप्रति सदस्यको आकर्षण पनि वृद्धि हुन्छ ।
(राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Advertisment