सहकारीका निकायबाट पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । उक्त अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ग (१) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू र दफा १०५ (२) का खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुने उल्लेछ छ । अध्यादेशले २०८२ चैत्र १२ गतेभन्दा अघि नियुक्ती भएका पदाधिकारीहरु मात्रै पदमुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ।

अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ग (१) बमोजिम नियुक्त भएका राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र चार्टड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल पदमुक्त गरेको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका थिए।  यसैगरी, २०८२ साउन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौलागाईलाई प्राधिकरणको विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै २०८२ भदौमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाललाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। 

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर रानालाई पदमुक्त गरेको छ। 

२०८३ बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्त भएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्य, सदस्यहरु डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्य भने पदमुक्त नहुने भएका छन्। २०८२ चैत्र १२ गतेभन्दा अघि नियुक्ती भएका पदाधिकारीहरु मात्रै पदमुक्त हुने अध्यादेशले स्पष्ट गरेका कारण तीनै जना पदमुक्त नहुने भएका हुन्।