राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन: अब राष्ट्र बैंकले सिधै सहकारीको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्ने

काठमाडौं : राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन भएको छ । ऐन संशोधन गरी दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि (च१) र (च२)मा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

(च१)मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै (च२) मा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १०० पछि १००क थपिएको छ । १००क.मा नियमन उल्लङ्घन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्था वा त्यस्तो सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिबाना गर्न वा दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत संशोधन गरिएको हो । उक्त ऐन २०८० चैत्र ३० गतेनै राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ ।

ऐन संशोधन भएसँगै राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि छुट्टै मापदण्ड तथा निर्देशका जारी गर्न सक्छ ।