पर्यापर्यटनका नाममा सामुदायिक वनमा घरानीयाको हस्तक्षेप भयोः अध्यक्ष भण्डारी 

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले साउन २० गदेखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागेको छ । 

महासंघले र सरकारी निकाय तथा वन उपभोक्ता समहुले ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिताः तीनै तहका सरकार र समुहको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ वन दिवस मनाउन लागिएको महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पत्रकार सम्मलेन मार्फत जानकारी दिएका हुन् । 

महासंघले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरु गरिएको दिन साउन २५ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी सामुदायिक वन दिवस मनाउँदै आएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन अभियानबाट वन विकास र क्षयीकरण नियन्त्रण भई देशको कूल भू–भागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल बनाउन योगदान पुगेको र काठलगायत जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिमा वृद्धि भएको बताए ।

यसका साथै उनले सामुदायिक वन अभियानबाट महिला नेतृत्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी भइ सशक्त हँुदै गएको समेत दाबी गरेका छन् । यस अभियानबाट वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण भएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै प्रकोप जेखिम न्यूनीकरणमा योगदान भएको उनको भनाई छ । 

यसले वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम सामुदायिक पर्यापर्यटन र कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षामा वृद्धि भएको समेत उनले बताए । 

देशभर २२ हजार सात सय ६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरुको सङ्लग्नतामा लगभग २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाइएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष भण्डारीले साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका बताएका छन् । वन पैदावार सङ्कलन गर्न पटके अनुमतिलगायतका झञ्झटिला व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

त्यसैगरी  सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागू नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यमा अन्यौलता रहेको महासंघको गुनासो छ ।

यसका साथै उनले सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाइ भईरहेको बताए । 

अध्यक्ष भण्डारीले निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केवलकारका नाममा सामुदायिक वन कब्जा गरेको, खानी तथा खनिज पदाग, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री सङ्कलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने कसर र सिमेन्टलगायत उद्योगले गैरकानुनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरेको आरोप लगाए । 

यसका साथै पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरुमा स्थानीय सरकारले गैरकानुनी रुपमा हस्तक्षेप गरेको समेत उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हाइड्रोपावर र केबुलकार निर्माणका नाममा सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप भएको छ ।’ 

यसका साथै उनले पर्यापर्यटनका नाममा घरानीयाको हस्तक्षेप भएको समेत आरोप लगाएका छन् । विकास जनकाताका आवश्यकतासँग जोडिसन पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विकास निर्माणका नाममा सरकारी निकायबाटै गैरकानुनी रुपमा हस्तक्षेप भएको छ । स्थानीय समुदायलाई समेटिएको छैन ।’