सहकारीबाट लघुवित्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन 

लघु वित्त भन्नाले स-साना बचत, ऋण, साना भुक्तानी, विप्रेषण सेवा तथा लघुबिमा सेवा प्रदान गर्नु हो । नेपालको हकमा यस्ता कार्यहरु नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर स्थापना भएका वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्न पाउँदछन् । यसका साथै सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्थापित विभिन्न सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई लघुवित्तको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । 

वर्तमान परिप्रेक्षमा लघुवित्तमा विभिन्न समस्याहरु देखापरेकोमा त्यसलाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरि सो को आधारमा विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाले लघुवित्त कार्यक्रमको समस्याहरु न्यूनिकरण गर्न सहयोग भएको पाइएता पनि अझै पनि लघुवित्त बिरोध आन्दोलन रोकिएको छैन । कार्यालय तोडफोड गर्ने, कार्यालयको सामान तथा कागजातहरु लुटने तथा लघुवित्तको ऋण नतिर्न आह्वान गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । यसबाट लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असहज हुनुका साथै लघुवित्तमा भाखा नाघ्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।   

लघुवित्त कार्यक्रम मुख्यत: नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजत पत्र लिएर ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कुल ६० लाख सदस्यहरुलाई आवद्ध गरि २६ लाख ६२ हजार सदस्यमा ३ खर्ब ९८ लाख ५८ हजार ऋण लगानीमा रहेको देखिन्छ । यसका साथै नेपालमा करिब २,००० भन्दा बढी सहकारीहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ ।

लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारीहरुको अवस्था

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत र विभिन्न आकारका ९ वटा लघुवित्त गर्ने सहकारीको विवरण विश्लेषण गर्दा ४० हजार भन्दा बढी सदस्यलाई सेवा दिइरहेका ४५ प्रतिशत, १४ हजारदेखि २५ हजारसम्म सदस्यहरुलाई सेवा दिएका ३३ प्रतिशत र ७ हजार भन्दा कम सदस्यहरु भएका २२ प्रतिशत पाइयो । 

लघुवित्त कारोबार गर्ने यी ९ वटा सहकारीमा कुल सदस्य ४ लाख ३१ हजार, ऋणी संख्या १ लाख ५२ हजार, बचत २६ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख, ऋण लगानीमा रहेको २५ अर्ब १३ करोड ६१ लाख र औसत भाखा नाघेको ऋण ५ प्रतिशत देखिन्छ । भाखा नाघ्नुका प्रमुख कारणहरुमा लघुवित्तको अलावा ठूला ऋणहरुमा गरिएको लगानी समयमै असुल नहुनु, लघुवित्त बिरुद्धको संघर्ष समितिको आन्दोलन र सहकारी र लघुवित्तको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने नारा रहेको देखिन्छ ।  

अध्ययन गरिएका ९ वटै लघुवित्त गर्ने सहकारीहरुमा सञ्चालकहरुले बचत अपचलन गरेको देखिएन । तर ठूला बचत लिने र ठूला ऋणमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएकोले सहकारीहरुमा लघुवित्त प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने अवस्था सृजना हुन गएको छ ।

लघुवित्त र सहकारीका समानताहरु

‘एकको लागि सबै र सबैको लागि एक’को अवधारणबाट आफ्ना साझा आवश्यकता पुरा गर्न एक आपसमा सहकार्य गरि समान आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरुको समुहबाट सहकारीको स्थापना भएको हुन्छ । सहकारी एक सामुहिक भावनाबाट सञ्चालित सामाजिक व्यवसाय हो । संस्था स्वायत्व, स्वतन्त्र भई प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट सञ्चालन हुन्छ । सहकारीमा शेयर हालेको रकमको आधारमा मत/अधिकार नभई ‘एक व्यक्ति एक मत’ को आधारमा सबै सदस्यलाई बराबर मत/अधिकार हुन्छ । सदस्यहरुलाई कारोबारको आधारमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा छुट्टयाएपछि मात्र शेयरमा लाभांश बॉडने गरिन्छ ।

साथै सहकारीको मुनाफा गर्नु प्रमुख उद्देश्य नभई सदस्यको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नु रहेको हुन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यहरु नै शेयर रहने हुनाले सबै सदस्यहरु संस्थाका मालिक हुन्छन् । सदस्यहरुनै संस्था सञ्चालनकर्ता तथा उपभोक्ता हुन् । 

लघुवित्त पनि एक सामाजिक व्यवसाय भएको, मुख्य उद्देश्य मुनाफा नभएको, वित्तीय कारोबारको पहुँच नपुगेकालाई विभिन्न वित्तीय सेवा समुहमार्फत उपलव्ध गराउने उद्देश्य रहेकोले सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता र लघुवित्तको अवधारणा, ध्येय र उद्देश्यमा धेरै समानता देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरु मुनाफा केन्द्रीत भए, सदस्यलाई बढी ऋण दिएर समस्यामा पारे र बढी व्याज लिए भन्ने केही समयदेखि लघुवित्त संघर्ष समितिले उठाइएका विषयहरु पनि सहकारीमा रहेको ‘एक व्यक्ति एक मत’, कारोबारको आधारमा उपभोक्ता रहेका सदस्यहरुलाई मुनाफा वितरण र सबैलाई लगभग बराबर शेयर प्रवाह गर्ने पद्धतीले सम्बोधन हुने देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सम्बन्धित अध्ययनले पनि ऋण लगानीमा सिमा, बहु ऋणको नियन्त्रण, ऋणबाट बचत कटाई राख्ने परिपाटीको अन्त्य, व्याज दरको सिमा, मुनाफामा वितरणमा नियन्त्रण, ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जोड तथा सदस्यलाई शेयर दिनु पर्ने सिफारिस गरेको छ, जुन सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्तमा मेल खाने देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा देखिएको समस्या दीर्घकालमा समस्या गर्न अलगै ऐनको तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमानै परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको छ  । 

सहकारीबाट लघुवित्त सञ्चालन गर्दाका चुनौतीहरु

सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका निम्न व्यवस्थाहरु अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएकोले सहकारीबाट लघुवित्त गर्ने संस्थाहरु जोखिमबाट मुक्त छैनन् । 

१) ऐनमा उल्लेखित कर्जा सुचना केन्द्रको व्यवस्था अझैसम्म भएको छैन । यसको अभावमा एक सदस्यले एक भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने, एक संस्थामा भाखा नघाएर अन्य संस्थाहरुबाट ऋण लिने, एक संस्थाको ऋण अर्को संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्ने र एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारीमा सञ्चालक रहने र एक भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने कार्यहरु भइरहेको छ ।

२) ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरुको मात्र बचत तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । सहकारीमा बचत अपचलन व्यापक हुन गएको र सदस्यको लगभग २ खरब ५० अर्ब भन्दा बढी बचत डुब्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था भएमा सहकारीमा बचत तथा कर्जाको जोखिम धेरै हदसम्म न्यून हुने देखिन्छ ।

३) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्जा असुल समयमै र प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या भै सदस्यको बचत समेत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । सहकारीमा ऋण लैजाने तर ऋण समयमै वा तिर्दै नतिर्ने बढदो क्रममा छ ।

४) सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था ऐनमा भएको र रकम समेत सहकारीहरुबाट संकलन भइरहेको छ । तर संकलित रकमको प्रयोग भइरहेको छैन । सहकारीमा प्रावधिक ज्ञान भएका विज्ञहरुको कमी छ । मानव संशाधन विकासमा सहकारी क्षेत्र धेरै पछाडी छ । सदस्य र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास बिना सहकारीले आफनो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन ।   

५) स्थिरिकरणकोषको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफस्कून) ले कार्य शुरु गरेको छ तर यो प्रभावकारी छैन । यसमा सिमित सहकारीहरु मात्र सहभागी भएका छन् । यो कोषले बहुउद्देश्यीय र वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य सहकारीहरुलाई समेट्न सकेको छैन । यसको कार्यान्वयनको लागि ऐनमा नै परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक छ । 

वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ मा लघुवित्त उल्लेख भएको छैन । लघुवित्तको प्रभावकारी माध्यम सहकारीनै हुने देखिएकोले यसमा ऐनले प्रष्ट सम्बोधन गरि सहकारीलाई सदस्य केन्द्रीत स-साना वित्तीय कारोबारमा नै केन्द्रीत हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

वित्तीय सहकारीमा अहिले सुशासनको अभाव देखिन्छ । बचत अपचलन गर्ने सञ्चालकहरुनै देखिन्छन । यो हुनुको प्रमुख कारण सहकारीमा नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव हो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिइएको छ, जुन प्रभावकारी छैन । 

लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऋण पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहकारीको पहुँच कम छ । यसका साथै डिजिटल लगायत आधुनिक प्रविधिबारे सहकारीको वर्तमान ऐन नियमनले समेट्न सकेको छैन ।    

सहकारीमा ४९ प्रतिशत सञ्चालकले ऋण लिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोमा बचत अपचलन गरेका सबैजसो सहकारीहरुमा सञ्चालकहरुलेनै ऋण लिएर ऋण फिर्ता नगरेको पाइएकोले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न ऐनमै सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सहकारीका कर्मचारीहरु (कर्मचारीको हकमा संस्थाले कर्मचारीलाई सुविधामा दिएको ऋण बाहेक) र निजको एकाघर परिवारमा ऋण लगानी गर्न बन्देज गर्न आवश्यक छ । 

निष्कर्ष 

लघुवित्त कार्यक्रम र सहकारीको अवधारणा, ध्येय, उद्देश्य र सिद्धान्तहरुमा धेरै समानता पाइएकोले लघुवित्त कार्यक्रम कम्पनीहरु भन्दा सहकारीहरुबाट प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तर सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा तथा बचत संरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष र स्थिरिकरण कोष प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । यसको साथै सहकारी ऐनमा लघुवित्तबारे प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि एक स्वायत्व र स्वतन्त्र संस्थाको आवश्यक छ ।

लघुवित्तलाई सहकारीबाट वा सहकारी मोडलबाट सञ्चालन गरेमा लघुवित्तको ध्येय र उद्देश्य अनुसार हुन गई लघुवित्तमा देखिएको विचलन धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन जाने भई वित्तीय पहुँच नपुगेको लक्षित समुदायमा वित्तीय पहुँच पुगी आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

(पाठक लघुवित्त समाज नेपालका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सदस्य प्रवूद्ध समुहका सदस्य, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफस्कून)का पुर्व कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)