निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखियोः महासंघ 

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने बताएका छन् । बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी नगरिदिँदा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाएको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको छ । 

निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने रकम तत्काल निकास हुने भनी प्रधानमन्त्रीदेखि लगायत संसददेखि अन्य सार्वजनिक मञ्चमा सहित यस महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा पटक पटक गरेको प्रतिबद्धता विपरित व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नहुँदा राज्यमाथिको ‘भरोसा’ नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाई छ 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको छ ।

यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसकेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको छ । भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतः स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिथमा भनिएको छ,

‘एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको छ ।’

समग्रमा सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्य सम्पादनमा हुने कमी कमजोरी के कारण परियोजना रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीहरूमात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको महासंघले जनाएको छ । 

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित् आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहेको छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा राज्यबाट मंसिर मसान्त अगावै भुक्तानी भइसक्ने पुर्वाअनुमानको आधारमा जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका बमोजिम अन्य थप कारोबार जस्तै एल. सी., बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कारोबार गर्न नपाएको कारणले एकातर्फ निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मंसिर मसान्त पश्चात सोही समस्या पुनरावृत्ति हुने सुनिश्चित छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको १२० क. को उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको यस महासंघको ठहर छ ।

छठको पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गरी निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूसँग आश्रित हजारौ परिवार र लाखौं मजदुरलाई राहत दिन महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायतलाई प्रत्यक्ष भेटेर नै पत्राचार मार्फत् ज्ञापन पत्र पेश गरिसकेको छ । 

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम भुक्तानीको समस्या समयमा समाधान नभए  महासंघ बाध्य भई तत्काल सशक्त आन्दोलनमा जान चेतावनी दिएको छ ।