सहकारी क्षेत्र: पुँजी निर्माणको आधार, पुनरुत्थानमा सरकार

अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा 

नेपालको संविधानले सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मासात गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । राज्यको अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकरीलाई एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । समाजका किसान, मजदुर र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको स-साना बचत परिचालनबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी अभियानको सुरूवात भएको हो ।

हामीले समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो । समाजवादमा पुग्ने क्रममा आज हामी जहाँ आइपुगेका छौं, हामीले मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिरहेका छौं । मिश्रित अर्थतन्त्रका तीन वटा पिलर छन् । जसमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र हुन् । यी तीन वटा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा हुन् । त्यस अर्थमा सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा तथा अंगका रूपमा परिचित छ ।

सहकारीले समाजमा पारस्परिक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, समुदाय स्तरमा संगठित गर्न, आर्थिक क्रियाकलापमा उत्पादनमा सहभागी भएर अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्दछ । सहकारी अभियान जहिलेदेखि नेपालमा सुरु भयो, आज जहाँसम्म आइपुगेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्ने क्रममा सहकारी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यो समग्र अर्थतन्त्रको आयाममा सहकारी महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालिमका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवद्र्धनकारी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लाग्नु पर्छ । सहकारी ऐन नियम र तीन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसतर्फ सहकारीकर्मीहरु पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः सहकारी स्वनियमनयुक्त अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गम्भीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ । 

पुँजी निर्माणको आधार

‘मुलुकको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सवल र सक्षम सहकारी प्रणाली’ भन्ने नारा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ मा नै उल्लेख छ । विश्व आर्थिक परिदृश्यमा देखा परेका मुख्य दुई मोडेलमध्ये राज्य र निजी क्षेत्रले चलाएको अर्थतन्त्रका आ-आफ्ना सीमा छन् । यी मोडेलका कारण बेला-बेलामा दुवै मोडलमा संकट आउने गरेको छ । ती दुवै मोडेलको परिपूरकका रूपमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि तेश्रो पाटोका रूपमा विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा सहकारी मोडेल स्थापित छ ।

स्थानीय अर्थतन्त्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा सहकारी संस्था नै सफल हुने गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । बजारकेन्द्रीत अर्थतन्त्रका कारण आयको वितरण न्यायोचित नहुँदा समाजमा असमानता, असन्तुष्टि पैदा हुन गइ विभिन्न मुलुकमा द्वन्द्व र कहिलेकाहीँ विनाशको अवस्था पनि देखिएको छ । उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहकारी एउटा पूरक पात्र हुने गरेको छ ।

समाजमा जातीय, लैगिक, भौगोलिक लगायत बहुआयामिक असमानता रहने र तिनलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहकारी एक उपयुक्त उपकरण बनेको उदाहरण हामीसँग छ । सशक्तिकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि समुदायमा पछि परेका र पारिएकाहरूलाई संगठित गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि सहकारी अभियान उत्पादन, प्रशोधन र सामुदायिक गतिविधि सहकारी अभियान सबलीकरणका साथै आयआर्जन, गरिबी निवारणका लागि समेत सशक्त माध्यम बन्न सक्छ ।

नेपालमा सहकारीको लामो इतिहास छ । अनौपचारिक तवरले परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा सहकारिताको भावना प्रचलनमा रही आएको पाइन्छ । नेपाली समाज परम्परागत रूपमा नै सहकारितामा आधारित समाज भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली समाजको परम्परा नै सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका छन् ।

नेपाली समाजको गुठी, पर्म, भकारी जस्ता संस्कृतिहरू सहकारीकै कुनै न कुनै स्वरूप हुन् । त्यस प्रकृतिका परम्पराहरूलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने क्रममा सहकारिताको विकास भएको पाइन्छ । शुरूका वर्षहरूमा सहकारी अभियानलाई विकसित र गतिशील बनाउनका लागि राज्यबाट सबै किसिमका प्रोत्साहन एवं नीतिगत प्रयासहरू भए । त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा सहकारी अभियान अत्यान्त सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै संख्यात्मक हिसाबले धेरै हुन पुगे ।

अलि पहिले विशेषतः किसानका लागि मल, बिउबिजन आपूर्ति र सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्ने कार्यमा सहकारीहरू सीमित थिए । सदस्यहरूलाई नियमित बचत गराई देशभित्रै पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भावना विस्तारै विकास हुँदै गएपछि सहकारीको क्षेत्र बढेको पाइन्छ ।

नेपालमा सहकारितामार्फत जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवद्र्धनमा सहकारी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसका साथै स्थानीय श्रम, सीप एवं छरिएर रहेको पुँजीको सदुपयोग र लघु उद्यम विकास लगायतका कार्यहरू गर्दै आम उपभोक्तामा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासमा सहकारी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

‘एकका लागि सबै-सबैका लागि एक’ भन्ने मूल नारामा आधारित भएर सहकारी संस्थाहरूले समुदायमा आधारित सदस्य सेवा दिइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म नेपालभर सहकारी संघ/संस्थाहरूको संख्या ३१ हजार ४५० पुगेको देखिन्छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८५ हजार पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको छ । सहकारीले रोजगारी सिर्जना मात्र हैन औद्योगिक विकासका लागि दिगो पुँजी निर्माण पनि गरेको छ । स्वदेशी पुँजी निर्माण एवम् विकास नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पुँजी संकलन र पुँजी निर्माणको बानी बसाल्ने कार्यमा सहकारी संस्था भरपर्दो माध्यम बन्न सक्दछ ।

सहकारी क्षेत्र राज्य, निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी नभई परिपूरक मात्र हो । राज्यको उपस्थिति हुन नसक्ने तथा निजी क्षेत्र जान नचाहने क्षेत्रमा सिर्जित अन्तराल सहकारीले पूरा गर्न सक्दछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा मुलुकका औद्योगिक विकासको जग सहकारीमार्फत् निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नियमन जरुरी

सहकारीमा समस्या किन आयो भन्ने कुरा छ, कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या देखा पर्न सक्छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि केही समस्या देखिएका छन् । केही–केही सहकारीका समस्या गम्भीर प्रकृतिका पनि छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पनि निश्चित संख्या छ ।

सहकारी संकटग्रस्त र समस्याग्रस्तमा जसरी पुगेका छन्, यसको पछाडि सहकारीका सिद्दान्त र कानुनहरूको पालना सही तरिकाले नहुँदाको परिणाम हो । हामीले सहकारीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वनियमनको प्रबन्ध गरेर आयौं ।

पछिल्लो समय स्वनियमन मात्र हुँदैन, अब सहकारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपलब्धीपूर्ण ढंगले उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अगाडि बढाउनका निम्ति स्वनियमनका अतिरिक्त प्रभावकारी नियमनको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यसका लागि हामीले गृहकार्य थालेका छौं । अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको खाका तयार गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा देखिएका केही समस्या अहिले नै समाधान हुने प्रकृतिका छैनन्, किनभने कतिपय अहिले तत्कालै देखिएका समस्या पनि हैनन् । हामीले सहकारीमा देखिएका समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै जानुपर्छ । समस्या हरेक क्षेत्रमा देखा पर्दछन् । तर, त्यसको समाधान नै उत्तम विकल्प हो । सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न हरप्रयास गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आन्दोलनले त्यसको औचित्य र आवश्यकतालाई खण्डित गर्दैन । बरु यसले सहकारी आन्दोलनप्रति देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणामूखी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सहकरी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा भएकाले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र समय सान्दर्भिक बनाउँदै जानुपर्छ । सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्दै गर्दा समुदाय र व्यक्तिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी अभियानमा जोडिदै गर्दा वित्तीय सारक्षता र सहकारी साक्षरता पनि जरुरी हुन्छ ।

यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ध्यान दिन जरूरी छ । सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यलाई वित्तीय साक्षरता र आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास दिलाउँदै लानुपर्छ । जब संस्थाप्रति सदस्यको अपनत्व रहन्छ, उसले आफ्नो संस्था हो भनेर गर्ने साथ सपोटमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । तर, सहाकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना, कारोबार तथा सदस्यप्रति संस्थाको जिम्मेवारी पनि देखाउन जान्नु पर्छ । सदस्यप्रति सहकारी पारदर्शी भए समस्या निम्तिदैन ।

समस्या समाधानका उपाय

सहकारीमा देखिएका समस्या तत्कालै हल हुने खालका छैनन् । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई पहिचन गरेर क्रमिक रूपमा हल गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या पहिल्याउन गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सहकारीमा देखिएका समस्या हल तीन चरणमा गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । यसले पनि के पुष्टी हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्, तर सबै मिलेर यसको हल गर्न लाग्नुपर्छ ।

नियमन निकाय बनाएर त्यस निकायमार्फत हामीले सहकारीका गतिविधि नियाल्नु पर्छ, ऐन नियममा भएका व्यवस्था अनुसार सञ्चालन नभएका सहकारीलाई नियमन गरी आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । यस्ता कारबाही समय अनुकुल वैज्ञानिक ढंगबाट ऐन नियममा भएका व्यवस्थाअनुसार गर्न सके मात्र सहकारीमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन हल हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका सुझाव दिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन भएर सुझाव आएका थिए । तर, ती सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेका सुझावलाई पनि समेटेर हामीले काम गर्नुपर्छ । पहिलेको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले नियामक निकाय गठन गर्न केही कानुनहरु बनाइरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई सबल बनाउन र समस्याबाट बाहिर निकाल्न सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गर्छ । समस्या सधै रहँदैन । (सीजेएन स्मारिकाबाट साभार, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको लेख)