Below Menu

सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद: नीतिमा जाने कि शक्तिमा? 

सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद: नीतिमा जाने कि शक्तिमा? 

नीतिमा गए, सहकारीका विशाल सम्भावना छन् र यसले समाजलाई विश्वासमा जोड्न सक्छ । शक्तिमा गए आज सहकारीको नाममा हाम्रो समाजमा जुन हलचल आइरहेको छ, यस्तै भइरहन्छ ।

त्यसैले हामीले यस संवादलाई नीति संवाद भनेका हौं । यस कार्यक्रमको केन्द्रीय विषयवस्तु नै नीति संवाद हो । अक्सर हामी हाम्रा संवादहरुलाई नीतिसँग जोडेको त भन्छौं । तर, व्यवहारमा हाम्रा संवादहरु नीतिका विषयमा कमै हुने गरेका छन् । हाम्रा औपचारिक र अनौपचारिक संवादको केन्द्रमा नेतृत्व हासिल गर्ने कुरा हुन्छ, शक्ति प्राप्त गर्ने कुरा हुन्छ । ती सबै कुराहरुलाई हामी नीतिको संवाद भनिदिन्छौं ।

यो सहकारी क्षेत्रको मात्र कुरा होइन, हाम्रो सामाजिक मनोवृत्ति यस्तै बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो सामाजिक मूल्यमा आइरहेको यस्तो स्खलनबाट नै समस्याको सुरुवात हुने गरेको छ । जब हाम्रो सम्पूर्ण सामाजिक चेष्टा नीति भन्दा बाहिर पुग्छ, त्यहाँबाट सबै किसिमको शक्तिको केन्द्रमा पुग्ने अभ्यास हुन थाल्छ । नीतिको अभ्यास ओझेलमा पर्छ । यस कार्यक्रमको एउटा मुख्य उद्देश्य नीतिमा संवाद गर्ने हो, समस्या पहिचान गर्ने हो र समाधान पहिल्याउने हो।

नेपालको इतिहासदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सहकारीको विषयमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुबैथरी चर्चा अहिलेजति कहिल्यै भएको थिएन । कहिल्यै नसुनिएका सहकारी संस्थाहरुको नाम अहिले देशको सिंगो जनसंख्याले सुनिरहेको छ । समृद्धीको संवाहक बन्नुपर्ने सहकारी संस्था ठग र पिडक हुन् परिचय समाजमा जान थालेको छ । यस्तो चर्चाबाट हाम्रो सामाजिक जीवन, सहकारीको सफलता वा असफलताबाट कति प्रभावित छ भन्ने कुरा उजागर हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य सहकारीको सकारात्मक लाभ समाजलाई दिने हो, सहकारीको आवरणमा गलत काम गरेर बदनाम गर्नेहरुको संरक्षण गर्ने पटक्कै होइन ।

सहकारीबारे हाम्रो सामाजिक वृत्तमा यति व्यापक चर्चा भैरहेको छ कि अब सहकारी क्षेत्र भन्दा बाहिरको समाज पनि यसबाट प्रभावित हुन पुगेको छ । सहकारीका समकालीन मुद्दाले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, र राजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको गम्भीर अवस्थाको दृश्य प्रस्तुत गरेको छ । विशेषगरी, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी संस्थामा देखिएको विचलन जस्तै, बचत अपचलन, अपारदर्शिता, कर्जा प्रवर्द्धनमा कमजोरी, कानुन उल्लंघन, सदस्य सहभागिताको अवस्था लगायतका समस्याहरु उजागर भएका छन् । पक्कै पनि यी समस्याहरुलाई कायम राखेर हाम्रो सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन ।
र, समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय समस्या समाधान गर्ने भरपर्दो सारथिका रुपमा सहकारीले विश्वास कायम राख्न सक्दैन ।

प्रश्नहरु उठेका छन् । मलाई लाग्छ, यस नीति संवादले यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनु पर्ने छ र सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई समाज रुपान्तरणको भरपर्दो माध्यमका रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने छ । त्यसैले यसवारे नीतिगत संवाद आयोजना गरिएको हो ।

सहकारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरु नै वचत अपचलनको मुद्धामा छानविनको दायरामा आउन्‌ले यस अभियानलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ । यो अवस्थाले सहकारी भित्रका समस्याहरुलाई गहिरो ढंगले सम्बोधन गर्नै पर्ने आवस्यकता छ । कतिपय सहकारी संस्थामा संचालकहरु जेलमा छन् र सदस्यहरु सडकमा निस्कनु परेको छ । यसले सहकारीको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने भाष्य बलियो बन्न खोजेको छ । सहकारी क्षेत्रमा एक हदसम्म देखिएका विकृत पक्षहरुलाई मात्र आधार बनाएर यसको समग्र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु सहकारीकर्मीहरुका लागि चिन्ताको विषय हो ।

मानव सभ्यता आफ्नो विकासक्रमको कानुनी बाटोमा आइपुग्नु अघिसम्म विश्वासमा चलेको थियो । सभ्यता विकासको कालखण्डमा पहिले मानिसहरुबीच विश्वास निर्माण भयो, त्यसपछि मात्रै धर्महरु जन्मिए । कानुन त धर्म भन्दा निकै पछि, जन्मिएको हो । आज समाजमा कानुन पनि छ, धर्म पनि छ । तर ती दुबै कुराहरुलाई जन्माउने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । विश्वास कमजोर भएपछि, कानुनले मात्र समाधान दिन कठिन भइरहेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले सहकारीमाथि विश्वास जागृत गरौं । विश्वास जागृत गर्न नीतिमा कुरा गरौं, नीतिको विषयमा संवाद गरौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले खोजेको यही हो ।

राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकताहरुमाथि सहकारीका वचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । अहिले सदन, सडक, चिया पसलदेखि कुना कुनासम्म कुनै विषयको यति धेरै छलफल भएको छ भने सहकारीको छ । सहकारी अभियानले आम जनमानसमा विश्वास गुमाएको छ । र, अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसको निदान गर्न सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूलाई छलफल गरी दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ । सहकारी क्षेत्रमा हालको संकट निम्त्याउने वित्तीय र व्यवस्थापकीय मुद्दाहरुको पहिचान, शासन संरचनाको गहिरो विष्लेषण तथा आवश्यक कानुनी र नियामकीय सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ ।

यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत सुधारको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नु पर्छ । सहकारी संस्थाहरुले नीति निमार्णमा सदस्यको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित र दिगो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न, नियमन र स्वनियमनको प्रभावकारी संरचनात्मक ढाँचा निमार्ण गर्न आवश्यक छ । सैद्धान्तिक हिसाबले सहकारीमा सरकारको नियमन र नियन्त्रण भन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ । नियामकीय संरचनाको माग गरिरहँदा यस विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढिकरणका लागि सरकार, सहकारी संघ-संस्था र अन्य सरोकारवालाहरूबीच एकीकृत धारणा निर्माण गर्नु यो नीति संवादको मुख्य उद्देश्य हो । जसबाट सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास र सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस नीति संवादमा विज्ञहरु, नीति निर्माताहरु, नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताले समग्र सहकारी आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने र प्रभावकारी रणनीतिहरुको विकासमा योगदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यहाँबाट आएको निश्कर्षले नीतिगत सुधारको मार्गचित्र तय गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा छ ।

विशेषगरी सहकारी ऐन नियमावलीमा संशोधन, सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवसायिक समाबेशी एवं सहभागितामूलक बनाउन, स्वनियमनका विधिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुशासन र गुणस्तरको प्रत्याभुति जस्ता विषयमा मार्गदर्शन हुने विश्वास यस महासंघले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका मुद्दाहरुमा निरन्तर बहस पैरवी गर्दै आइरहेको कुरा विदितै छ । महासंघको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नियमित स्रोतको पनि आवश्यकता देखिएको छ । त्यतातर्फ पनि यहाँहरुका महत्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।

मुख्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताले यस संवादको निश्कर्षलाई जनस्तरमा पुऱ्याउनेछ र सहकारी अभियानलाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य ।)