झापाका दुई क्षेत्रको चुनावी समिक्षा: राजनीतिको छाया कि, सहकारीको उपेक्षा?

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि तिन खम्बे अर्थनीति आवश्यक छ भन्दै अन्तरिम संविधान २०६३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका राजनीतिक दलहरुले करिव २ दशक सहकारीलाई उपयोग गरे । अझै संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि तिन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेका राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेको सहकारी क्षेत्र यतिबेला जनताको समेत उपेक्षामा पर्न थालेको छ । 

पछिल्ला केही वर्षहरुमा सहकारी उचाल्ने, पछार्ने, ओल्ट्याङ पल्ट्याङ गर्ने, गराउने क्षेत्र बन्यो । २०७४ असोज ३ गते जारी भई कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालिन राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सहकारीका समस्या समाधान गर्न चाहेको भए सजिलै गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विवादित बनाउने, आफु अनुकूल गराउने खोजेका कारण, समाधान गर्न नसकेका कारण, नमानेका कारण आज सहकारी क्षेत्रप्रति आम जनताको नजरमा फरकपन आएको छ । 

सहकारीमा समस्या छ, सहकारीकर्मीहरु खराब पनि छन्, छौं होला ? सहकारीमा समस्या हिजोको आज आएको हुँदै होइन, यो त लामो समयदेखि बढ्दै, हुर्कदै र फैलदै आएको हो । सहकारीको समस्यालाई यसरी अतिरञ्जित गरियो कि ? सहकारी भनेका जनताको बचत खाइदिनेहरुको अखडा हो ? भन्ने गरी प्रचार गरियो । के सहकारीमा मात्रै समस्या छ, के सहकारीकर्मी मात्रै खराब छन्, होलान् ? राज्य सञ्चालकहरु विशेष गरी अहिलेको चुनावमा जनताले सुध्रिनका लागि चेतावनी दिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो खालको चेतावनी पाउनुको एउटा कारण सहकारीलाई वेवास्ता गर्नु, सहकारीका समस्यालाई हाउगुजीका रुपमा लिनु, सहकारीका समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाउनु, सहकारीमा समस्यामा परेका सदस्यहरुको समस्यालाई बरु सक्दो राजनीतिकरण गर्नु पनि हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसके राजनीतिमा आएको सुनामीको गहिराइमा पुगिदैन । 

धेरै मान्छेले काठमाडौंमा आएको सहकारीको समस्याले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको भनेर दोष जति काठमाडौंलाई दिए । काठमाडौं केन्द्र हो, त्यो राज्यसत्ताको मात्रै केन्द्र होइन, समग्र क्षेत्रको केन्द्र हो, सहकारीको पनि विशेष केन्द्र राजधानी नै हो । जहाँ धेरै सहकारी छन्, त्यहाँ समस्या बढी हुनु अन्यथा भएन, तर त्यसको अर्थ अन्यत्र समस्या थिएनन् भन्ने हुदै होइन । 

२०८२ फागुन २१ गते देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा धेरै सहकारीकर्मीहरु प्रत्यक्ष चुनावमा सहभागी हुनु भएको होला, कतिले जित हासिल गर्नु भएको होला, कति पराजित हुनु भएको होला । तर, झापा जिल्ला क्षेत्र नं. १ र ३ मा दुई जना सहकारीकर्मीहरुको चुनावी अवस्था देखेपछि यो विषय सहकारी क्षेत्रको समिक्षाको विषय हो भन्ने लागेको छ । 

नेकपा एमालेका तर्फबाट झापा क्षेत्र नं. १ मा झापाको काँकडभिट्टामा सञ्चालित नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (जसलाई छोटकरीमा एनएमसी भन्ने गरिन्छ) का पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका पूर्व सञ्चालक रामचन्द्र उप्रेती उम्मेदवार रहनु भएको थियो । 

त्यस्तै झापा क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा एमालेकै तर्फबाट साहरा नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (साहरा साकोस) का वर्तमान अध्यक्ष हरि बहादुर राजवंशी उम्मेवार रहनु भएको थियो । एनएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती र लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख सूर्य प्रसाद भट्टराइले फागुन ८ गते सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार २०८२ माघ मसान्तसम्म उक्त संस्थामा १ लाख ७० हजार २२० जना शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थामा शेयर पुँजी १ अर्व ४४ करोड, जगेडाकोष ८८ करोड २६ लाख, बचत १२ अर्ब, ऋण लगानी ११ अर्ब ५४ करोड सहित कुल सम्पत्ती १६ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । 

एनएमसीले सहकारीमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबारसँगै कृषि, दुग्ध डेरी, उपभोक्ता पसल सहित सहकारीमार्फत गर्न सकिने धेरै कामहरु गर्दै आएको छ । एनएमसीलाई लामो समय नेतृत्व गरेका मात्रै होइन, यसको योजनाकार, परिकल्पनाकारका रुपमा रहेका रामचन्द्र उप्रेतीलाई उम्मेदवार बनाउँदा सदस्यहरुको पनि साथ सहयोग पुग्ने ठानेरै एमालेले उम्मेदवार बनाएको हुनुपर्छ । 

यस्तै साहरा साकोसका निर्देशक दिनेश बहादुर निरौला र उपनिर्देशक इश्वर प्रसाद भट्टराईले फागुन ७ गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार उक्त सहकारीमा २०८२ माघ मसान्तसम्म १ लाख ९६ हजार १५६ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थामा १ अर्ब ७१ करोड शेयर रकम, १ अर्ब ३२ करोड जगेडा कोष, १५ अर्ब वचत, १२ अर्ब ऋण लगानी सहित कुल १९ अर्ब ३१ करोड सम्पत्ती रहेको छ । 

साहरा साकोसले सहकारी क्षेत्रमा लघुवित्त कारोबार सहित उल्लेख काम गरेका विषयहरु बेला बेला आइरहन्छन् । यो सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष हरि बहादुर राजवंशीलाई पौने २ लाख सदस्य भएको सहकारीका अध्यक्षले चुनाव जित्न सहज हुने सोचेरै एमालेले उम्मेदवार बनाएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यद्यपी उहाँहरु दुवै जनाको राजनीतिक योगदान नभइ सहकारीकर्मी मात्र भनेर पार्टी टिकट दिएको भने पक्कै होइन, सहकारीसँगै उहाँहरुको राजनीतिमा सक्रियता, योगदान र निरन्तरता भएरै टिकट दिएको होला भन्ने लाग्छ । 

यि दुई जना पात्र जो सहकारीमा उल्लेख्य सफलता पाउने अगुवा सहकारीकर्मीमा पर्दछन्, यि दुबै जना प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित मात्रै भएनन्, दुबैले ८/८ हजार मत कटाउन सकेनन्, दुबै जना प्रमुख प्रतिस्पर्धी पनि बनेनन्, दुबै जना चौथों भए र उनीहरु दुबै जनाको जमानत जफत भयो । 

झापा क्षेत्र नं. १ मा उम्मेवार रहेका रामचन्द्र उप्रेतीले ७ हजार मत ल्याउँदा त्यो क्षेत्रमा विजयी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निशा डांगीले ४५ हजार ६८० मत ल्याउनु भयो । दोस्रो हुने नेपाली कांग्रेसका केशवराज पाण्डेले १० हजार ५५० र तेस्रो हुने श्रम संस्कृति पार्टीका केवलराम राईले १० हजार ४ मत ल्याउनु भयो । 

झापा क्षेत्र नं. ३ मा एमालेका उम्मेदवार बनेका हरि बहादुर राजवंशीले ७ हजार ४९२ मत ल्याउनु भयो । यो क्षेत्रबाट विजयी हुने रास्वपाका प्रकाश पाठकले ३८ हजार ६७४ मत ल्याउदा दोस्रो हुने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १७ हजार २९४, तेस्रो हुने नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार घिमिरेले ८ हजार १९९ मत ल्याउनु भयो । 

नेपालको सहकारी अभियानका सबै भन्दा धेरै शेयर सदस्य भएका र संभवत सबै भन्दा ठुलो कारोबार भएका, वित्तीय, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अगुवा सहकारीको रुपमा पहिचान बनाएका, सिंगो सहकारी अभियानले गौरव गर्ने दुइ चर्चित सहकारीका नेतृत्वकर्ताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइरहदा उहाहरुको जमानत जफत हुने अवस्था आउनुको पछाडि राजनीतिमा देखिएको सुनामी मात्रै हो कि ? सहकारीप्रतिको वितृष्णा पनि हो ? समिक्षाको विषय बनाउन जरुरी छ ।  

व्यक्तित्वका हिसाबले दुबै जना सामाजिक रुपमा परिचित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यमा संलग्नताको हिसाबले सहकारीमार्फत त उहाँहरुको सक्रियता लोभलाग्दो नै छ, व्यक्तिगत रुपमा समेत उहाँहरु अगुवा सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । संगठनको हिसावले नेकपा एमाले जस्तो सांगठनिक चुस्तता भएको पार्टीका तर्फबाट प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो, त्यो मात्रै होइन, उहाँहरुले नेतृत्व गरेका दुवै सहकारीमा झण्डै २ लाख त सदस्य नै थिए । शेयर सदस्य मात्रै होइन, दुवै संस्थाले सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिमा, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विषय पनि चर्चामै थियो । 

यद्यपी ति दुवै संस्थाको कार्यक्षेत्र उहाँहरुको निर्वाचन क्षेत्र मात्रै थिएन, २ भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ति सहकारीका सदस्यहरु उहाँहरुको निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिरका धेरै नै हुनुहुन्छ । संस्थाको मुख्य कार्यालयका हिसावले एनमसीको क्षेत्र नं. १ र साहरा साकोसको क्षेत्र नंं ३ नै भएकाले दुवै क्षेत्रमा सदस्यहरुको संख्या उल्लेख्य नै छ । 

उप्रेती र राजवंशीले चुनाव हार्नु व्यक्तिगत रुपमा ठुलो कुरै होइन, प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपछि हार वा जित मध्ये एक हुनु स्वभाविक नै छ । राजनीतिक रुपमा पुराना दलहरुप्रतिको विकर्षणको कारण पनि पक्कै होला । यो सँगै एनएमसीले प्रत्येक सदस्यको घरमा ‘एनएमसी सदस्य’ प्लेट राखिदिन्थ्यो, साहराले विपन्नको साहरा नै बनेको दाबी गथ्र्यो ? ३ दशकदेखि समुदायको आर्थिक उन्नतीमा सक्रिय रहेका, सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रणी भूमिकामा रहेका २ वटा सहकारीका नेताहरु चुनाव हार्नुलाई पार्टीगत रुपमा मात्र हेर्ने कि ? सदस्यहरुले नेतृत्वलाई विश्वास नगरेको रुपमा पनि हेर्र्ने ? चासोको विषय हो ।  

सहकारीका मूल्य, मान्यता एवम् सिद्धान्तको अनुशरण गर्दै सदस्य केन्द्रीत र समुदायमा आधारित नेपालकै सबै भन्दा धेरै शेयर सदस्य भएका र वित्तीय कारोबार भएका सहकारीहरु मध्ये पहिलो (साहरा) र दोस्रो (एनएमसी) का अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षले पाएको मत हेर्दा सदस्यहरुले सहकारीका अगुवाहरुलाई न्याय नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । 

यसको सकारात्मक पाटोबाट हेर्दा उहाँहरुको संस्थामा राजनीतिक रुपमा सबै विचारका, परिवर्तनको पक्षमा रहेका सदस्यको सहभागिता रहेको भन्न सकिएला, तर समिक्षाका रुपमा हेर्दा उहाँहरु दुवैलाई उहाँहरुको सदस्यका ५ प्रतिशत मतदाताले पनि साथ दिएनन्, राजनीति एउटा ठाउँमा राखेर हेर्दा सहकारीप्रति आम जनताको वा भनौ सहकारीका अगुवा प्रति तिनै सहकारीका सदस्यहरुको आकर्षण कम भएको हो कि ? यो चुनावी नतिजालाई रामचन्द्र उप्रेती र हरि बहादुर राजवंशी पराजित भएको रुपमा मात्र हेरियो वा नेकपा एमालेका उम्मेदवार भएका कारण मात्र यो खालको परिणाम आयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने यसले सहकारी क्षेत्रलाई फेरी पनि फाइदा गर्दैन होला । 

हिजोदेखि थुप्रिएका सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि पटक पटक अवसर पाउदा पनि उहाँहरु संलग्न पार्टीका नेताहरुले ध्यान दिनु भएन, सहकारीका समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झाउनेतर्फ लाग्नु भयो । समस्या आएको ठाउँमा उपचार खोज्ने भन्दा पनि गुट वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा समस्यालाई चर्चामा ल्याउने, विवादित गराउने खालका गतिविधि विगतमा भए । 

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि सबै भन्दा बढी समय नेकपा एमाले सरकारमा रहेको छ । झापा गृहजिल्ला भएका केपी शर्मा ओली त्यो भन्दा केही समय पहिलादेखि उहाहरुको पार्टीका अध्यक्ष तथा २०७४ पछि सबै भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उप्रेती र राजवंशी जस्तै ओली झापा क्षेत्र न. ५ मा उम्मेदवार रहनु भएको थियो । उहाँ पनि करिव ५० हजार मतको अन्तरमा चुनावमा पराजित हुनु भयो । 

भन्नलाई त, यो चुनावमा अलि ठुलै भुकम्प आयो, सुनामी नै आयो भनिएला, त्यसकारण पराजित भइयो भनौला ? तर खासमा समिक्षा गर्दा सहकारी क्षेत्रका आन्तरिक समस्या समाधान नहुनु, राजनीतिक दलहरुले सहकारीका समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने काम गरेकै कारण पुराना दलहरु र आम सहकारीकर्मीहरुप्रति नैरास्यता आएको हो भन्न सकिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रले गरेका नमुना कार्यका बारेमा चर्चा गर्दा, छलफल गर्दा र स्वदेश तथा विदेशमा सहकारीको नमुना हेर्नका लागि झापामा सञ्चालित यि दुई सहकारीलाई छोडेर चर्चा गर्न नसकिने अवस्था छ । तिनै दुई सहकारीका दुइ नेता, सार्वजनिक जिवनमा योगदान गरेका दुई सहकारी अभियन्ताको पराजयले राजनीतिलाई मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रप्रति देखिएको निरासालाई पनि चिर्न पर्ने सन्देश दिएको छ ।

झट्ट सुन्दा एमालेप्रतिको आक्रोशका कारण झापामा एमालेले हारेको हो भन्न सकिएला, सहकारीप्रतिको विकर्षणको असर रामचन्द्र उप्रेती र हरि बहादुर राजंवशीलाई पर्न गयो भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिएला तर उहाँहरु दुई जनाको मतको अवस्था हेर्दा एमालेप्रतिको आक्रोशसँगै सहकारीप्रतिको उपेक्षा पनि हो कि ? 

यि दुई सहकारीले झापाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, साहरा साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र कुमार गिरी नेपालको सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंकको बहालवाला अध्यक्ष तथा एनएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती सोही बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक रहनु भएको छ । 

सहकारीको साख जोगाउनका लागि साहरा र एनएमसीबाट सिक्नु पर्ने अवस्था सहकारी क्षेत्रमा छ भने त्यही सहकारीका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष जनताको विचमा परिक्षण हुँदा जमानत जफत हुने कुरा दलप्रतिको विकर्षण मात्रै हो भन्ने अवस्था देखिदैन, त्यसैले सहकारी क्षेत्रको साख फर्काउनका लागि यो क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार गर्ने, कमजोरी गर्नेहरुलाई सच्याउन लगाउने, बिगारेकाहरुलाई कार्वाही गर्ने र सहकारी मार्फत भएका सकारात्मक कार्यहरुको आम समुदायमा प्रभावकारी सूचना संप्रेषण गर्न जरुरी छ । 

एमाले, कांग्रेस र नेकपाले चाहेको भए, सहकारी क्षेत्रको समस्या सहजै समाधान गर्न सक्थे, सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सहकारीमा आएको समस्याका कारण अप्ठेरोमा परेकाहरुका लागि सहजीकरण गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीहरुका सञ्चालकहरुलाई जवाफदेही बनाउँदै उनीहरुबाट बचत फिर्ता गराउन सक्नु पथ्र्यो । तर उप्रेती र राजवंशी उम्मेदवार बनेको पार्टीका अध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरु नै सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफु अनुकूल नभएका पार्टीकै सहकारीकर्मीहरु सिध्याउन लागे, सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि व्यवधान उत्पन्न गराउन लागेकै कारण आज एमालेप्रति सहकारीकर्मीको लगाव घट्दै गएको छ । 

सहकारीका थुप्रै मुद्दा लागेका रास्वपाका सभापति चुनाव लडेर जित्छन्, उनकै पार्टीले देशव्यापी चुनाव जित्दा यो मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीतिको अगुवा हौ भन्ने कांग्रेस, एमाले र नेकपाको हालत भने सारै कमजोर सावित भएको छ ।