जनादेश बटुल्दै गरेको रास्वपाको घोषणा पत्रमा सहकारी

सुनामी जस्तै जन उभार आएको छ । अभूतपूर्व जनादेशको परिणामहरु भकाभक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पोल्टामा परिरहेका छन् । आफूले चुनेर पठाएको जनप्रतिनीधिले देशलाई भ्रष्टाचारको चंगुलबाट मुक्ति देलान् भन्ने प्रमुख आशा, वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधानको बाटो पहिल्याउन सफल होलान् भन्ने आशा, ५ वर्षे स्थायी सरकार पाईएला भन्ने अर्को आशाले यो मतको पल्ला एकातिर भारी गराएका हुन् नेपाली नागरिकले । 

देशमा व्याप्त विभिन्न समस्याहरु मध्ये रास्वपा कै सभापति समेत आरोपीको रुपमा देखापरेको सहकारी समस्या पनि एक हो । राजनीतिले कालोलाई सेतो देखायो । राजनैतिक संरक्षणले भ्रष्टलाई स्वतन्त्रता दियो । ठगहरुको संरक्षण गर्याे । यसबाट भएको क्षतिपूर्ति नयाँ जोश जाँगर भएका जनशक्तिबाट पक्कै पनि हुन्छ भन्ने गहिरो विश्वास जनताले बोकेका छन् । बचत फिर्ता नपाएका, राम्रो सहकारी चलाईरहेका तर अविश्वासको कालो घेरामा निसास्सिएका सहकारी अभियानकर्मी नागरिकलाई जनादेश पाउँदै गरेको दल रास्वपाको घोषणा पत्रमार्फत् के आशा देखाएका थिए एकपटक हेरौं  । 

सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने सभापति माथि श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार भएको भन्दै आधुनिक बैंकिङ्गसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमन भित्रको सहकारी र लघुवित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउने, साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने । 

कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुबैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ । ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्ने । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिना धितो, सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने । 

आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचत कर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने । राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने । जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचत कर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने । 

सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र समाधान होइन, बरु बचत कर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने । फोहोरलाई समस्या होइन, स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्र र सहकारीहरूलाई आधुनिक मेसिनरी तथा प्रविधि खरिदमा विशेष सहुलियत दिने वाचा रास्वपाको रहेको छ ।

यस बाचा पत्रमा बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित व्याजदर निर्धारण प्रणाली लागू गर्ने, बचत फिर्ताको लागि सरोकारवालालाई नै जिम्मेवार बनाउने, सहकारीलाई उत्पादन तथा पुन उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेका छन् । तर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रधिकरण गठन भैसकेको सन्दर्भमा पुनः साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने कुरा पुनर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै सहकारी र अन्य वित्तिय संस्थाहरु बीच सैद्दान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै पृथकता रहको छ । सहकारीलाई बैंकिङ प्रणालीसँग मात्र जोड्ने विषय पनि पुनर्विचार योग्य छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को मर्म अनुसारका संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण तथा त्यसलाई पूर्णरुपेण कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि धेरै समस्याहरुको समाधान निस्कन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु आबद्ध हुन थालिसकेका छन् । यसलाई सबैको पहुँचको, सबैको प्रयोगको बनाउन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण न्यून जनशक्ति तिब्र कार्यान्वयन बाध्यताको चपेटामा छ । यसलाई सहजताको बाटो खुलाउनु आवश्यक छ । कर्जा न्यायधिकरण खुल्यो तर सबैको पहुँचको बनाउने काम गर्नुपर्ने छ । सहकारी प्रवर्धन कोष परिचालन नभएर डम्पिङ भैरहेको छ । स्थिरीकरण कोष परिचालनको नीति परिमार्जन आवश्यक छ । सहकारीलाई कस्ने क्रममा अन्य वित्तीय संस्थालाई भन्दा बढी कसिएका ठाउँहरु पनि छन् । पूँजी र भूगोलका आधारमा पनि सहकारीलाई व्यवस्थापन रणनीति जरुरी छ । 

चर्चा केवल ठगी र फरारमा सिमित भयो भने नेपाली समाजमा रुपान्तरणको वहाक बनेका यस्ता हजारौँ सहकारी छन् जसले गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन् । लैँगिक, सिमान्तकृत वर्गलाई उद्यमी बनाएका छन् र किसानलाई साहुको व्याजको पासोबाट मुक्त गरेका छन् । यी विषय ओझेलमा पर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित सहकारी जसले आफ्ना सदस्यहरूलाई चिन्छन्, उत्पादनमा लगानी गर्छन् र संकटको बेला पनि अविचलित सेवा दिइरहेका छन्, ती संस्थाहरू अहिले मनोवैज्ञानिक मारमा छन् ।

इमानदार सहकारीकर्मी रातदिन सदस्यको सेवामा खट्ने असल सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको मनोबल गिराउने कामबाट कसैलाई फाइदा हुँदैन । चुनावी एजेन्डाले खराबलाई दण्ड दिँदा असललाई पुरस्कृत गर्ने नीति पनि बोक्नुपर्छ । नागरिकको विश्वास जगाउन पीडितलाई न्याय, दीगो संरचाहरुको विकास गरी हजारौँ असल सहकारीको व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन र खराबलाई दण्डको त्रिकोणात्मक नीति नै आजको आवश्यकता हो ।