सहकारीको निजीकरण !

प्रस्तावना
देशले सन् १९९० को दशकदेखि अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरणसंगै विश्व्यापी रूपमा फैलिँदै गएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको पृष्ठभुमिमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा मौलाएका केही जटिल परिस्थितिका कारणले अबको सहकारी कता जाला भन्ने सम्बन्धमा केही यक्षप्रश्न खडा भएका छन् । सहकारीको मूल मर्मका रूपमा रहेको सदस्य सकृयता र स्वनियमनमा सहकारी र सहकारीको सञ्जाल बस्न नचाहने/नसक्ने, मौजुदा बाह्य नियमन प्रभावकारी नहुने र अर्को नियमन संयन्त्रमा जान विभिन्न सरोकारवालाहरूको अरूची र असहयोगले अबको सहकारी थप दिग्भ्रमित हुने कुरामा शंका रहेन ।

विशुद्ध नाफाखोरी र उत्पादनका साधनहरूले श्रृजना गर्ने अतिरिक्त मूल्यको केन्द्रिकरणको प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि निजीकरणको बाटोमा डोर्याउनाले २०६० को दशकदेखि सहकारीमा निजी व्यापारको अभ्यास मौलाएको हो । सहकारीका सञ्चालक अर्वौंको बचत फीर्ता गर्न नसकी क्रमशः जेलयात्रातर्फ लामवद्ध हुँदैजानु र सहकारी ठगी लुकाउन विदेशतिर पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्नु यसका उदाहरण हुन् ।

यस प्रसंगमा, मुलुकले अंगिकार गरेको उदारीकरणको नीति र संविधानमा समेटिएको समाजवादी अर्थतन्त्रको लक्ष्यबीच निजीक्षेत्रको विकास र सहकारी क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा विकास गरी अघि बढ्न कत्तिको सम्भव होला भन्ने जटिल सवाल गम्भिर बहसको विषय बनेको हो । उल्लिखित पृष्ठभूमीमा; सहअस्तित्व, नाफाको सामाजिकीकरण, शोषणरहित समाजको श्रृजना, समानता र समतामा आधारित आर्थिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, समूह वा समुदायिक ऐक्यवद्धता जस्ता समाजवाद उन्मुख विशेषता र आचरणमा दरार आई कतिपय सहकारीमा देखापरेको निजीकरणको अभ्यास, यसका प्रयास, कारण र आधार सहित सम्भावित उपायका बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।  

पृष्ठभूमि
तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, कानूनले तोके बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिहरू सदस्य बन्नसक्ने र सदस्यबीच मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेगरी स्थापना भएका संस्थालाई सहकारीका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । तर सहकारीहरू तेकिएको कार्यक्षेत्रका उत्पादन, भण्डारण, विक्रि तथा वितरण र कृषि औजार, बीउविजन र मलखाद खरिद गरी सदस्यबीच गैरनाफामुलक उद्देश्यले विक्रि वितरण समेत गर्ने गरी पनि स्थापना हुने गर्दछन् । सहकारी यसका सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित एवम् नियन्त्रित संस्था हुन् ।

सहकारीहरूको सञ्जालमार्फत सहकारिताको विकास तथा प्रवद्र्धन, सहकारीका अनुभव आदानप्रदान, सहकारी शिक्षा तथा तालिम प्रवाह, सहकारी सम्बन्धि निती निर्माणमा पहल तथा सहजीकरण, आदि गरिन्छ । सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड र अर्थतन्त्रका ३ मध्येको एक खम्बाका रूपमा लिईएको छ । सहकारीमार्फत समाजवाद निर्माण आधार तयार गर्ने विषय पनि संबिधानमा राखिएको छ ।

नेपालका हकमा, परम्परागत रूपमा रहेका गुरूङ्ग समुदायको स्याई प्रथा, थकालीको ढिंकुर प्रथा, धिमालको हाउलीपाका, कृषिक्षेत्रमा प्रचलित भारोपर्म, समान साधन र सीप भएकाहरूको परेली, नेवारी समूदायको मंकाज्या, हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जिल्ला लगायतका क्षेत्रमा प्रचलित ढिकुटीप्रथा, ग्रामिणक्षेत्रमा प्रचलित सामूहिक धर्मभकारीप्रथा, अल्पकालिन घरायसी आवश्यकता टार्न ऐंचोपैचो, आदि रूपमा सहकार्य गर्ने प्रचलन रहेको थियो ।

उल्लिखित प्रचलन र प्रथा नै सहकारीका परम्परागत मोडेल हुन् । मूख्य कुरा त उल्लिखित सबै प्रथा र संस्कार निश्चित क्षेत्र, वर्ग र समूदायका समान अवस्थाका मानिसवीच प्रचलित थियो । यो नै सहकारीको मर्म थियो । उल्लिखित सबै प्रचलनका सबैखाले उतारचढावको व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धित समूदायले नै गथ्र्यो, बाह्य नियमनको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । 

सहकारी समाज भनेको स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, पारस्परिकतामा आधारित, सहयोगी, सहकार्य, समानता र समता आदि विशेषता भएको हुन्छ । सहकारीले आदर्श समाज निर्माणको आधार तयार पार्न मदत गर्दछ । सहकारी प्रणाली आफैंमा राज्य वा स्वराज्य प्रणाली पनि हो । यी विशेषता प्राप्तिका लागि सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको नियमपूर्वक र नियमित अभ्यास निरन्तर गरिरहनुपर्छ । तर वर्तमान परिवेशमा सहकारीका मूल्य, सिद्धान्तका कुरा र सहकारी समाज निर्माण गर्ने विषय न प्रारम्भिक सहकारीमा भेटिन्छ न संघहरूमा ।

पछिल्ला दुई दशकमा सहकारीको मूल दर्शन, मूल्य र सिद्धान्तको पक्षमा सहकारीका सदस्य, नेतृत्व, सहकारी अभियानका ठूला नेता, नियामक निकाय कसैको ध्यान गएन । ध्यान केवल आ-आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भयो ।

नेपालमा अनौपचारिक रूपमा २००५ सालतिरबाट र संस्थागत रूपमा २०१३ सालबाट सहकारीको शुरूवात गरिएको हो । नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रका ३ खम्वामध्ये एक र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने साधनका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । सहकारीका सदस्यले आवश्यक निर्णय गर्ने र यसका प्रतिनिधिले सोको कार्यान्वयनमात्र गर्ने प्रावधान सहकारीताको मूल मर्म हो । यसकारण पनि सहकारीलाई समाजवाद निर्माणको आधारका रूपमा संविधानमा ग्रहण गरिएको हो ।

यही कुरालाई आत्मसात गर्दै सहकारीताको सिद्धान्त वमोजिम सहकारीहरू स्वनियमनमा रहने मूल मर्म तथा सिद्धान्तलाई आधार मानि सहकारीमा बाह्य नियमनकारी निकायको आवश्यकता नपर्ने मान्यता सहित सहकारी ऐन, २०४८ तर्जुमा भएको हो । सहकारीहरू निश्चित मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई सञ्चालन हुने संस्था हुन् ।  

सहकारीको निजीकरण र ठगीको पृष्ठभूमी   
सदस्य सहभागिता, सकृयता र सदस्यकै नियन्त्रणमा रहनुपर्ने सहकारीमा झण्डै ३ खर्व बचत रकम संकटमा परेको, सहकारीका सदस्यले प्रजातान्त्रिक विधि अपनाई चयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको सहकारीका २८ जना अध्यक्ष/सञ्चालक सहकारीको बचत रकम ठगी गर्दै विदेश पलायन भएका र ती सबैलाई नेपाल झिकाई ठगीको रकम असूल उपर गर्ने कार्यको थालनी भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि उक्त प्रयास असफल, कतिपय सहकारीका सञ्चाक/अध्यक्ष बचत रकम ठगी गरी सम्पर्कविहिन भएका, करिब ५०० को हाराहारिमा सहकारीका सञ्चालक/अध्यक्ष सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेका जस्ता समाचार २ बर्षयताका सहकारीका समसामयिक समाचार र यथार्थ बनेका छन् ।

सहकारीको संख्या र सदस्यहरूको आवद्धताका साथै वित्तीय कारोवारको आकार २०५० को दशकदेखि बढ्दै जाँदा २०६० को दशकको शुरूवातबाटै सहकारी क्षेत्रमा विकृती देखापर्न थाले । 

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६०/६१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी बचत तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त विपरीत सर्वसाधारणबाट समेत बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने’ भन्ने उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सहकारी सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने र गैरसदस्यहरूबाट बचत संकलन गर्ने जस्ता विकृतिहरू त्यसै बखतदेखि देखापर्न थालेको जनाएको छ ।

त्यसैबखतदेखि सामुहिकताका आधारमा सदस्यमुखी भएर मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने कतिपय सहकारी सर्बसाधारणबाट समेत बचत संकलन गर्ने निजी कम्पनीका हिसावले सञ्चालन हुनथाले । 

समयक्रममा, विभिन्न अनलाईन समाचारलाई आधार मान्ने हो भने, देशभरका धेरै सहकारीबाट करीव रू.३ खर्व भन्दा बढी रकमको बचत जोखिममा परेको अनुमान गरिएको छ । ‘सहकारी संस्था बचत दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष छानविन, २०८१’ ले ४० वटा सहकारीको अध्ययन गर्दा बचत तथा अन्य दायित्व गरी जम्मा रू.८७ अर्वभन्दा बढी रकम जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपी, जोखिमको सम्पूर्ण यथार्थ र आधिकारिक विबरण प्राप्त गर्ने परिणाममूखी प्रयासको अभावका कारणले जोखिमको सम्पूर्ण विबरण प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसो त मुलुकमा कतिवटा सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने कुराकै पनि भरपर्दो र विश्वसनिय तथ्याँकको अभाव रहेको छ भने सहकारीमा भएका वित्तीय कारोवार रकम, सदस्यहरूको आवद्धताको संख्या र यसले प्रदान गरेको रोजगारीको संख्या झन् अविश्वसनिय रहेको छ । 

देशका विभिन्न सहकारीमा राखिएको बचत फिर्ता पाउँ भनी मुलुकभरका बचतकर्ताको काठमाडौंको माईतिघर मण्डला केन्द्रित आन्दोलनमा २०८० सालको साउन/चैतमा दुईपटक र २०८१ सालको भदौमा एक पटक गरी तीनपटक सम्झौता सम्पन्न भएता पनि, केही रकम बाहेक, पीडितहरूको बचत अझै फीर्ता हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, पीडित बचतकर्ताहरू मंसिर ५, २०८१ देखि चौथोपटकको आन्दोलनमा सहभागी हुने समाचार सार्वजनिक भैसकेका छन् । सहकारी विभागमा नियमित रूपमै बचत फीर्ता सम्बन्धमा विभिन्न सहकारीका पीडितहरू गुनासो तथा उजुरी गर्न उपस्थित हुने गरेका छन् । 

सहकारीको चक्रव्यूह
पछिल्ला बर्षमा धेरै सहकारीले गैरसदस्यसंग समेत बचत तथा ऋणको कारोवार गरिरहेको पृष्ठभूमीमा सहकारीमा स्वनियमनको सम्भावना विगतदेखि नै कमजोर हुँदै गएको हो । त्यसैले एकातिर शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने अवस्था देखिएन भने स्वयिनमनमा नरहने संस्थालाई मौजूदा नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिबेक्षण गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिएन । यो निकायले कानूनले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भएको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ ।

सहकारीका सदस्य र सञ्चालकले स्वनियनको काईदा पालना गर्न नसकेपछि यसको जिम्मेवारी स्वभाविक रूपमा सञ्जालका अभियन्तामा सर्ने सनातन अपेक्षा वमोजिम स्वनियमनलाई सञ्जालले पनि पालना गर्न तथा गराउन नसकेको अनूभुती सबैले गर्नथाले । परिणामस्वरूप, देशको सहकारी क्षेत्र स्वनियमन र नियमनको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको देखिन्छ ।  

सदस्यता, पहूँच र सकृयता: सहकारीमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बसोवास गर्ने र कानुनले तोके वमोजिमको उमेर पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले आधारभुत सहकारी ज्ञान हासिल गरी ऐच्छिक अवद्धता रहने प्रकृया यसको मेरूदण्ड हो । सहकारीका सदस्य यसका जिम्मेवार र उत्तरदायि पक्ष हुन्, निजी नाफाका श्रोत होईनन् । सहकारी शिक्षा नलिएका र सहकारिताप्रति सचेत नरहेका मानिसले सहकारिता बचाउन सक्दैनन् ।

सहकारीका संस्थापक, सञ्चालक, नियन्त्रक, बचतकर्ता, ऋणी, संरक्षक, निर्णायक र उत्तरदायी व्यक्ति भनेका यसका सदस्यमात्रै हुन् । जुन जुन सहकारीमा सदस्य सचेत, सकृय र जिम्मेवार रहेको अवस्था विद्यमान रहन्छ, ती संस्था समस्यामा पर्ने सम्भावना रहँदैन, रहेका पनि छैनन् । तर, पछिल्ला बर्षमा सहकारी क्षेत्रले गुमाउँदै गएको प्रमुख कुरा नै सदस्य सचेतना, सहभागिता र सकृयता नै हो । बढ्दो गैरसदस्य कारोवार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सिद्धान्ततः सहकारी सबै सदस्यको हो, सबै सदस्य संस्थाको निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छन् र संस्थाका गतिविधिबारे जानकार र सकृय रहन्छन् । तर, देशभर, एकभन्दा बढी जिल्ला र प्रदेशमा फैलिएका वा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीका सदस्य संस्थामा कसरी पुग्न र सकृय हुनसक्लान् भन्ने कुरा त्यत्तिकै पेचिलो छ । 

सहकारीका सञ्जाल र सदस्यको बढ्दो दूरी: सहकारीको सञ्जाल सदस्यको हीत जगेर्ना गर्न बनाईने संरचना हो । सञ्जालदेखि सदस्यसम्म र सदस्यदेखि सञ्जालसम्मको सचेत र सकृय अन्तर–सम्बन्धले सहकारीको भविष्य सुनिश्चित गर्दछ ।

कतिपय सहकारी अभियन्ता सहकारीका सञ्जालमा आवद्ध हुनुको उद्देश्य, सबैले अनुभुत गर्ने तर साकार रूपमा नदेखिने, दलगत राजनैतिक योग्यता निर्माण गर्ने र केही आर्थिक लाभसमेत लिने रहेको अनुभव सहकारीकर्मीले गरेका छन् । सहकारीको सञ्जालमा आवद्ध हुनु आफैंमा अलग्गै पेशा नभए तापनि लामो अनुभवका आधारमा यस क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि दलगत राजनैतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट सञ्जाललाई मुक्त गर्नैपर्ने देखिएको छ ।

यस्ता मानिसमा सहकारी साक्षरता त निम्छरो छँदैछ, सहकारीको अनुभव, अन्य सहकारीकर्मीविचको अन्तरसम्बन्ध र सहकारीका खास एजेण्डाको जानकारी पनि कमजोर रहेको देखिन्छ । यस्ता अभियन्तामा स्वभाविक रूपमा सहकारीको धरातलीय समस्याको ज्ञान नहुने र अन्य सहकारीकर्मीसंगको अन्तरसम्बन्धका हकमा पनि कमजोर नै देखिन्छ । यसले सदस्यसंग अभियानको दूरी घट्न नसकेको देखिन्छ ।  

बैंक र सहकारीबीचको घट्दो फरक: सहकारीमा सहकारीता पातलो हुँदै गएपछि सहकारी र बैंकबीचको भिन्नता घट्दै जानथालेको छ । पछिल्ला बर्षहरूमा केही संघहरूले समेत वित्तीय तथा बैंकिङ कारोवारलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि यो फरक थप साँघुरिएको हो ।

पूँजीकोषको सिमा उल्लंघन गरी ऋण लगानी, निजी कम्पनीमा ऋण लगानी, ऋणमा पाकेको व्याज (३/३ महिनामा समेत) सावाँमा पूँजीकरण गरी ऋणलाई हरितीकरण, चर्को सेवाशुल्क, ऋण लगानीमा समदरमा व्याज निर्धारण, गैरसदस्यसंग बचत तथा ऋणको कारोवार, १०/१५ बर्षसम्मका मुद्दती निक्षेप ग्रहण, पूँजी र बचतको अनुपात कायम नराख्नु, संस्थागत पूँजीको वेवास्ता, संरक्षित पूँजीफीर्ताकोषको व्यवस्थाको उल्लंघन, तेश्रोपक्षको धितो राखी ऋण प्रवाह, उत्पादनभन्दा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी केन्द्रिकरणजस्ता वित्तीय कारोवारले अधिकाँश सहकारी बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्नपुगेका छन् । 

बचत तथा ऋण सहकारीमै समग्र सहकारीको केन्द्रिकरण: बचत तथा ऋण (अर्थात वित्तीय) सहकारी सदस्यको बचत रकमको व्यवसाय गर्न स्थापित सहकारी हो । वित्तीय सहकारी समग्र सहकारीको एउटा मोडल मात्र हो । अन्य विषयगत सहकारीमा दुग्ध, माहुरी, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, जुनार, उपभोक्ता, विद्युत, फलफुल, चिया, आवास, कफी, जडिबुटी, माहुरी, उखु, स्वास्थ्य, आदि रहेका छन् । त्यस्तै, कृषिजन्य बस्तुको वितरण गर्न पनि केही सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता विषयगत सहकारीमा वित्तीय कारोवारको सम्भावना न्यून रहने गर्दछ । तर ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेझैं सहकारी भनेकै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी भन्ने भाष्य श्रृजना भएको देखिन्छ । वित्तीय सहकारीले सदस्यबाट मात्रै बचत संकलन गरी सदस्यका लागि मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा यो अवस्थामा विचलन आउँदा सहकारी क्षेत्र धुमिल भएको छ ।

साथै, वित्तीय कारोवार गर्न स्थापित लगायत अधिकाँश अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोवार गरेको भने पाईएको छ । शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा अन्य विषयगत, उत्पादन तथा वितरणमा आधारित सहकारीमा धेरैको चासो देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा वित्तीय सहकारीमा जटिलता देखा पर्नुको प्रमुख कारण यस्ता सहकारीले बैंकिङ कृयाकलाप गर्नु तर त्यस्ता कृयाकलाप व्यवसायिक नियमनको दायरामा आउन नसक्नु प्रमुख रहेको छ ।  

वित्तीय कारोवार तुलनात्मक रूपमा जटिल नै विषय हुने भएकाले बचत तथा ऋण सहकारी चाहीँ व्यवसायिक नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहन नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस्ता सहकारीले विशेष प्रकारका वित्तीय मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ । यस्ता सहकारीको व्यवस्थापक पनि त्यत्तिकै दक्ष र व्यवसायिक हुन आवश्यक छ । तथापी, सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित गैर सदस्यसंग ठूला रकमका मुद्दती निक्षेप संकलन गर्ने, संस्थाका सञ्चालकले नै नियमित बचत नगर्ने, गैरसदस्यसंग समेत करोडौं बचत लिने र विभिन्न निजी कम्पनीसंग समेत वित्तीय कारोबार गर्नाले यस्ता सहकारीमा संकट देखापरेको हो ।

यस सन्दर्भमा, वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीका लागि अलग्गै कानूनी प्रवन्ध र छुट्टै नियामकीय मापदण्ड तयार पार्दै, स्वनियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर साथै वित्तीय कारोवार सदस्यको शेयर सहभागितासंग अनिवार्य रूपमा जोड्न सके यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति कम हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।      

सुशासन: सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त वमोजिम सहकारी व्यवसाय सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहनुपर्नेमा नेपालका अधिकांश सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था विगत दुई दशकदेखि स्पष्ट रूपमा देखा पर्दै आएको देखिन्छ । जस्तैः साधारणसभा नगर्ने प्रवृत्ति वा गरेपनि कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रकृया वमोजिम नगर्ने प्रवृत्ति, लेखा सूपरिबेक्षण समितको निस्कृयता, आन्तरिक नीति तथा विधि एवम् कार्यविधिको अभाव, सिमित सञ्चालकले संस्थाको श्रोतलाई आफुखुशि निजी व्यवसाय र स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नदिई काम लगाउने प्रचलन, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आदि ।

जब, कतिपय सहकारीको साधारण सभा विश्वसनिय भएको कूरामा प्रत्याभूतीको अभाव छ, त्यसको सञ्चालक र लेखासमिति कुन माध्यम र विधिबाट गठन हुन्छन् भन्ने कुरा त्यत्तिकै पेचिलो प्रश्न बनेको छ । कतिपय सहकारीले साधारणसभामा संस्थाको बार्षिक गतिविधि तथा आगामी दिनमा संस्थाले गर्ने गतिविधिका बारेमा छलफल गर्नुको सट्टा विभिन्न सेलिब्रेटी वा सार्वजनिक उच्चपदमा रहेका व्यक्ति तथा राजनैतिक नेतृत्वको उपस्थितीमा केन्द्रित हुने, उद्घाटन कार्यक्रममा बढी समय तथा जोड दिईने, विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना हुने, सदस्यहरूलाई बाटोखर्च उपलब्ध गराउने र भोजभतेरलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ ।

अधिकांश सहकारीमा दर्ता गर्दा बखत स्वीकृत हुने विनियम बाहेक संस्थाले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने ऋण लगानी तथा असुली कार्यविधि, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, संस्थागत खरिद, बचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन विनियमावली तथा अन्य आन्तरिक नितीगत संरचना नबनाई संस्था सञ्चालन गर्ने गरिएको पाईएको छ । यसबाट पनि सहकारीको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहने गरेको देखिन्छ ।  

सहकारी शिक्षा: सहकारी शिक्षा स्वनियमनको जरा हो । यसको आवश्यकता र अनिवार्यता सम्पूर्ण सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, सञ्चालक एवम् कर्मचारीलाई पर्दछ । सहकारी शिक्षाले नै सहकारी चेतना, संस्कार, आचरण र अनुशासन सिकाउँछ । सहकारीका सदस्य र सञ्चालकको सहकारी साक्षरता र सकृयता कमजोर मात्र नभई निम्छरो स्तरमा रहेको पाईएको छ । आधिकांश सदस्यहरूले संस्थाको जानकारी लिएर, सञ्चालकहरूको पहिचान गरी, सहकारी भनेको के हो, किन हो र कस्तो मानिसका लागि हो भन्ने कुरा नबुझि अरूको लहैलहैमा, बढी व्याज र उपहार समेत पाउने लोभमा र सहकारीमा समस्या परेमा नेपाल सरकारले त्यसको तिरोभरो गर्छ भन्ने मानसिकतामा बचत राख्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी साक्षरताको अभावले पनि स्वनियमनबाट सहकारीलाई टाढा पु¥याएको छ ।           

सहकारी शिक्षा स्वनियमनको आधारभूत कुरा पनि हो । तर आधुनिक समयमा कतिवटा सहकारीले सदस्यलाई नियमित सहकारी शिक्षा तथा तालिम दिन्छन् भन्ने कुरामा प्रश्न र शंका उब्जेको छ । यसबाट, सहकारी क्षेत्र एकातिर स्वनियमनमा बस्न नसक्ने, अर्कोतिर बाह्य नियमन स्विकार गर्न नसक्ने वा नचाहने जटिल मोडमा उभिएको देखिन्छ । सहकारी शिक्षाको व्यापकता, सहकारीका सञ्चालक र सञ्जालमा आवद्ध व्यक्तिका सहकारी आचरण एवम् अनुशासन मार्फत मात्र स्वनियमन कायम हुनसक्छ । स्वनियमन कायम हुनसके कुनै बाह्य नियमनकारी निकायको आवश्यकता पर्दैन र सहकारी क्षेत्र बाह्य नियमनको दबावबाट बच्नसक्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । 

पारदर्शिता: पछिल्ला बर्षमा कतिपय सहकारी र यसका प्रतिनिधिमूलक संरचना अर्थात अभियान/सञ्जाल सुसाशनको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको पारदर्सिताका आधारभूत मापदण्डको पालना गर्न तयार देखिँदैनन् । जस्तैः अधिकांस सहकारी र यसको सञ्जालका संरचनामा वेभसाईट, बार्षिक प्रतिबेदन प्रकाशन, वित्तीय विबरणमा पर्याप्त अनुसूची, सामाजिक सञ्जाल आदिको सञ्चालन र नियमित सुचना तथा जानकारीको उपलब्धता र पर्याप्तताको अभाव देखिएको छ । सबैजसो क्षेत्रमा देखा परेको अपारदर्सिता सहकारीमा अझ प्रगाढ रूपमा पाईन्छ । 

स्वनियमनका विभिन्न पक्ष: सहकारी, सदस्य, सञ्चालक र सञ्जाल स्वनियमनका आधारभूत पक्ष हुन् । पछिल्लो समयमा न सहकारीका सदस्यमा सहकारीका बारेमा चासो देखिन्छ, न सञ्चालक नै स्वनियमनको दायरामा बस्न चाहन्छन् । सदस्य र सञ्चालकपछिको स्वनियमनको अर्को भरपर्दो संयन्त्र यसको सञ्जाल हो । सदस्य र सहकारीका सञ्चालक स्वनियमनमा बस्न नचाहेमा वा नसकेमा अभियानले उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । तर सहकारी सञ्जाल पनि स्वनियमनको चरित्रमा रहन सकेको देखिएको छैन ।

सञ्जालको विद्यमान भद्दा संरचना, यसमा ३ दशकयता देखापरेको दलीय राजनीतिको प्रभाव वा छायाँ, अभियानमा सहकारीको सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताको आधारभूत ज्ञान समेत नभएका व्यक्तिहरूको प्रवेश, अभियानमा संलग्न कतिपय व्यक्ति नै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाईनु, अभियानमा रहेका कतिपय व्यक्तिले अभियानको श्रोतलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरेको भेटिु, सहकारी र अभियानको सञ्चालकहरूबीच आस्थाका आधारमा विभेद र विभाजन, आदिले गर्दा सहकारी अभियानमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वर्तमानको भद्दा सञ्जालीकरणमा स्वनियमन शंकास्पद बन्नजान्छ । यस परिस्थितिबाट पनि, सहकारीमा स्वनियमन प्रभावकारी नहुञ्जेल सञ्जालको अगुवाईमा स्वनियमनका अभ्यास अघि बढाउनुपर्ने तर्क पनि सञ्जालमै देखा परेको स्वनियमनको अभावले थप खण्डित गर्दै लगेको छ ।   

कतिपय सहकारी स्वनियमनमा बस्न नसक्नुको कारण यसको नाटकीय र अप्राकृतिक रूपमा कारोवार वृद्धि हुनु पनि हो । शहर वरिपरिकै पनि कतिपय सहकारी ४ दशक व्यतित हुँदा पनि ३०-५० करोडको वासलतको वरीपरि रहेका देखिन्छन् भने केहीमा १० बर्षभन्दा कम अवधिमा दशौं अर्वको बचत संकलन भएको देखिन्छ । सहकारीको मर्म विपरित सर्बसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई र कर्मचारीलाई कमिसन तथा अनिवार्य बचत संकलनको ठेक्का दिई ठूलो रकमको निक्षेप संकलन गरेपश्चात सहकारीको वित्तिय आकार अप्रत्यासित रूपमा बढ्छ ।

यदि संस्थाका सदस्यको नियमित बचत मात्र संकलन गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । सदस्यको बचत र ऋणको कारोवारलाई शेयर रकमसंग बाँध्ने, नियमित बचत मात्र संकलन गर्ने, नियमित बाहेकका बचतमा सीमा तोक्ने, कानून वमोजिमको आम्दानी रकम मात्रै बचतका रूपमा स्विकार गर्ने र अवाञ्छित ऋण लगानी नगर्ने हो भने संस्थाको अप्राकृतिक वृद्धिको सम्भावना रहँदैन ।

सहकारीमा सदस्यको स्वामित्वको प्रश्न: नेपालको खासगरी शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी मूलतः धनीवर्गको अधीनमा रहेको महशुस हुँदै आएको छ । शेयर, बचत तथा ऋणको कारोवारमा देखिएको वित्तीय आकारले यो कुरा स्थापित भएको देखिएको छ । त्यस्तै, सहकारीका सञ्चालक समिति र सहकारीको सञ्जालीकरणमा देखिएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक हैसियत सहितको उपस्थितीले पनि यो कुराको संकेत गरेको छ ।

यसप्रकारको अवस्थाले सहकारीमा समभाव, सहकारिता, सामुहिक हीतको खोजि, समानता र समता, आदिमा प्रश्नवाचक चिन्ह देखा परेको छ । साथै, एउटै सहकारीले निम्नवर्गका साना बचतकर्ता र करोडौं रूपैयाँको बचत गर्नसक्ने धनाड्य र नवधनाड्यवर्गका मानिसको वित्तीय स्वार्थ एवम् सरोकार एकै समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने जटिल अवस्था देखिएको छ ।

त्यस्तै, आफ्नो नाममा स्थायी सम्पत्ती नभएका वा न्यून रकमको मूल्यका सम्पत्ती भएका वर्गका मानिस र पचासौं करोडको लगानी गरी निजी कम्पनी सञ्चालन गर्ने, रियल स्टेट विजनेस गर्नसक्ने पूँजीपतिका आर्थिक स्वार्थ कसरी एउटै सहकारीबाट पूरा हुनसक्छन् भन्ने यक्षप्रश्न खडा भएको छ । कतिपय अवस्थामा सहकारी नै खरिदविक्रि भएका उदाहरण हेर्दा यस्ता संस्था सदस्यको स्वमात्विमा रहनेसक्ने त कल्पना पनि नहुने भयो ।  

सहकारीको वर्गपक्षधरताः सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा “सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका एवम् सीमान्तकृत समूदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई पारस्परिकता र स्वालम्बनका अधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्न; समूदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वसासित संगठनका रूपमा सहकारीको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न; सहकारी खेती, उद्योग, बस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मर्निर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारीको आवश्यकता” रहेको भनी उल्लेख भएको छ । यसबाट नेपालमा सहकारी किन, कसका लागि र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको देखिन्छ ।

२०५० सालको दशकको पुर्वाद्र्धसम्म नेपालको सहकारी मुलतः कृषिको उत्पादन र त्यसको संकलन एवम् विक्रि वितरणमा केन्द्रित भई कृषक समुहहरूमा सिमित रहेको देखिन्छ । आधुनिक समयमा, सहकारीमा सामान्य ज्यालामजदुरी गर्ने व्यक्तिका अति शुक्ष्म रकमकादेखि करोडौं रकमका बचत जम्मा गर्दै आईएको छ । यस अवस्थाले एउटा सहकारीले अलग अलग आर्थिक वर्गका मानिसको वित्तीय चासो कसरी सम्बोधन गर्नसक्ला भन्ने विरोधाभाष देखाउँछ । यो एउटा प्राकृतिक नियमको प्रतिकूल अवस्था पनि हो ।  

सहकारी स्वयम्मा समग्र अर्थतन्त्रभित्रैको अलग्गै र विशिष्ठ आर्थिक प्रणाली हो । यो कुरा नेपालको संविधानमा पनि स्विकार गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सिमाक्षेत्र किटान गर्न नसक्दा यी दुई क्षेत्र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रका रूपमा पनि देखा परेका छन् । यसको एउटा उदाहरण बैंक तथा सहकारीबीच बचतको व्याजदर निर्धारणमा देखिने गरेको प्रतिस्पर्धा हो ।

कतिपयले सहकारीलाई निजीक्षेत्रकै उपक्षेत्रका रूपमा लिने गरेका छन् भने कतिपयले यी दुईक्षेत्र एकापसमा प्रतिस्थापक क्षेत्रका रूपमा पनि लिने गर्दछन् । त्यसमा पनि सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा बस्न नसक्दा यस क्षेत्रको निजी उपयोग हुँदै गएका उदाहरण र यसले निम्त्याएको जटिलता पनि सबैले महशुस गरेकै हो । 

शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रका अधिकाँश सहकारीका सञ्चालक मूलतः धनाड्य वा नवधनाड्य वा सम्पन्न वर्गका मानिस हुनु, सहकारीका कतिपय सञ्चालक सहकारी ठगीमा हिरासतमा पुग्नु, कतिपय सहकारीका सञ्चालक सहकारी ठगी गरी विदेश पलायन हुनु, सहकारीले आफ्नो बचत फीर्ता दिन नसकेको भन्दै लाखौं मानिस सडकमा आउनु, आदिले कतिपय सहकारीहरू सहकारितामा सञ्चालन नभई यसको निजी उपयोगतर्फ प्रयोग भएको अप्रिय अवस्था नै देखाउँछ । आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका कतिपय मानिसलाई सहकारी चाहिएको भन्दा पनि प्रभावकारी नियमनको दायराबाट बाहिर रहेको यो क्षेत्रलाई धन कमाउने र राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको भनी शंका पनि गर्ने गरिएको छ ।

सहकारी चाहिने चाहीँ सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएका वर्ग र समुदायका मानिसलाई हो । किनकी, मानिसका राजनैतिक सरोकारको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्तिले पनि गर्नसक्छ तर आर्थिक, लैंगिक, जातीय स्वार्थ र सरोकार अर्को वर्ग, लिंग र जातका व्यक्तिले गर्न सक्दैन । तर सहकारीमा देखा परेको निजीकरणको प्रयास र अभ्यासले ठूलो संख्याका बचतकर्तालाई जटिल मोडमा ल्याईदिएको छ । यस अवस्थाले नेपालको सहकारी क्षेत्र थप जटिलतामा रूमल्लिनुका साथै यो क्षेत्रले भविष्यमा समेत ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण, समाजवाद र सहकारीको निजीकरणः समानतामा आधारित सहकारी प्रणाली र असमानतामा आधारित नवउदारवादी प्रणाली संगसंगै अघि बढ्न न/सक्ने सवाल पेचिलो बनेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीनमध्येको एउटा पिल्लर हो भनी मानेको छ । यसपूर्व नै सन् १९९०को दशकदेखि मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको निती अंगिकार गरी अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्राथमितकतामा राख्यो । निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मूल उद्देश्य ‘नाफाको केन्द्रिकरण र घाटाको सामाजिकीकरण’ हो । परिणामस्वरूप, देशमा निजी लगानीका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आए । यसै समयदेखि सहकारीको संख्या र कारोवार पनि बढ्न थाल्यो भने कतिपय सहकारीमा समुदाय नभई केही व्यक्ति हावी हुनथाले ।

सहकारीतामा भन्दा प्रलोभन मार्फत बचत परिचालन र अपारदर्सि ऋण लगानी हुनथाले । सहकारीको चेतना र ज्ञान नभएका धेरै बचतकर्ताले यो कुराको भेउ नपाउनुका साथै सहकारीमा व्यक्तिगत प्रवेशको विषय बुझ्न सकेनन् । निजी व्यक्तिको वर्चस्व बढे पश्चात सहकारीको विकास र विस्तारमा आक्रामकता देखिन थाल्यो । सहकारीको प्रवद्र्धनका नाममा सहकारी दर्ता गर्ने सरकारी निकायले सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तको अवज्ञा गरी विभिन्न प्रलोभनमा समेत पर्दै आफ्नो जिम्मेवारी र मर्यादाको ख्याल नगरी झापा, इलामका मानिसलाई कञ्चनपुरमा सहकारी खोल्न दर्ता गरिदिए । सिमिति क्षेत्रमा सकृय रहनुपर्ने सहकारीलाई उक्त निकायले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलता वमोजिमको कार्यक्षेत्र तथा सेवाकेन्द्र विस्तारका सर्टिफिकेट वितरण गर्दै गए ।  

नियमनका दृटिकोणले सहकारीमा राज्यको अहस्तक्षेपकारी नितिका कारणले सहकारीमा देखापरेका तमाम् विकृतिमा एकातिर नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दै बस्यो भने अर्कातिर सहकारी स्वनियमनमा बस्न सकेनन् भने अर्कोतिर कतिपय सहकारीलाई केही व्यक्तिले निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्नथाले । यसप्रकारको प्रयास भने सहकारीमा २०६० सालको दशकदेखि नै शुरू भएको हो । सहकारी त्रिकोणीय चपेटामा पर्नथाल्यो ।

सहकारीको सञ्जालले पनि यो समस्याको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन । तसर्थ, देशले सन् १९९० देखि अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण र २०६३ सालदेखि मुलुकले अंगालेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस अन्तर्गतको मूल पक्षका रूपमा स्विकार गरिएको समाजवादको आधारस्तम्भका रूपमा लिईएको सहकारी समानान्तर रूपमा कसरी अघि बढ्नसक्छ भन्ने बारेमा थप बहस हुन आवश्यक देखिएको छ । जसरी निजीकरणमा नाफालाई लगानीको प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ, स्वनियमन र प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारी क्षेत्रलाई केही स्वार्थसमूहले निजी व्यवसायका रूपमा विकास गर्न थालेका हुन् । यसको उदाहरण सहकारीको अधिकाँस लगानी घरजग्गा व्यवसायी र अन्य निजी कम्पनीमा गरेको देखिनु । यसप्रकारका व्यवहारले पनि सहकारीमा विश्वासको संकट देखापरेको हो ।   

निचोड
सहकारी ‘रूल अफ सेल्फ (स्वनियमन)’ मा चल्न नसकेपश्चात ‘रूल अफ ईन्स्टिच्यूसन (बाह्य नियमन)’ को अवस्थामा जाने संकेत देखा पर्नु स्वभाविक हो । बाह्य नियमनका रूपमा कानूनी अधिकार बोकेको विद्यमान सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षक बन्न नसकेको अवस्था सबैले अनुभूत गरिसकेकै हो । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा जटिलता आउनुमा सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा बस्न नसक्नुका साथै बाह्य नियमनलाई ओभरलोड मान्दै स्विकार गर्न नसकेको अवस्था प्रमुख कारकका रूपमा देखापरेका छन् ।

कुनै पनि सहकारी स्वनियमनमा रहन त्यसका सदस्यमा सहकारी ज्ञान, सहकारी चरित्र र आचरण हुन आवश्यक हुन्छ । अधिकांश सहकारीका सदस्यलाई सहकारीको आधारभूत ज्ञान, संस्थाका सञ्चालकका बारेमा जानकारी र सहकारी भनेको कस्तो प्रकृतिको कारोवारका लागि हो भन्ने कुराको साक्षरताको अभावका कारणले विभिन्न प्रलोभन तथा उपहार, कमिसन तथा छुट र धेरै व्याजको प्रलोभनमा परी बचत राख्नाले सिमित व्यक्तिले यसको अवाञ्छित फाईदा उठाउन पुगेका हुन् । 

सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा बस्न नसकिरहेको अवस्थामा बाह्य नियमनको आवश्यकता बढ्नु स्वभाविकै हो । तर, नियमन र स्वनियमनको विरोधाषबीचमा सहकारीका ‘अगाडी पहरो र पछाडी भीर’ रहेको अवस्था देखिएको छ । सहकारीका प्रतिनिधिमूलक निकाय वा सङ्घहरूले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् यसमा नियामकीय हस्तक्षेप वा नियन्त्रण आवश्यक नपर्ने दलिल पेश गर्दै व्यवसायिक नियमन सुपरिबेक्षणलाई अस्विकार गर्ने सिलसिलामा निरन्तरता रहँदा सोही कुरामा नियामक निकायको निरन्तर रूपमा सहमति रहँदै आउँदा सहकारीका समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

यसका अलावा, सिमित जनसंख्या, सिमित आर्थिक गतिविधि र समाजमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मात्र रहेको तात्कालिन अवस्थामा श्रृजित स्वनियमनमा आधारित सहकारीताको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त सन् १९७० को दशकपश्चात द्रुतगतिमा विश्वव्यापी रूपमा विकसित नवउदारवादी संरचना र आर्थिक प्रणालीभित्र अपेक्षाकृत रूपमा चल्न, विकास हुन र सफल हुन कसरी सक्ला भन्नेमा व्यापक वहस हुन आवश्यक छ ।  

यद्यपी, सहकारीमा परिकल्पना गरिने नियमन तथा सुपरिबेक्षणले सहकारीता र स्वनियमनमा अंकुश लगाउने वा संकुचन गर्नेतर्फ सतर्क हुनैपर्छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको क्षयीकरण र क्रमिक स्खलन भईरहेको सन्दर्भमा, नेपालको सहकारी क्षेत्र के ठीक के बेठीक, के राम्रो के नराम्रो, कति स्वनियमन कति नियमन, सरकारी नियमन कि स्वतन्त्र संस्थाको नियमन, सहकारीको निजीकरण वा सामाजिकीकरण आदि कन्ट्रोभर्सिकै अवस्थामा अन्तरसंघर्ष गर्दै अघि बढ्ने देखिएको छ ।

त्यसैले लक्षणमा आधारित अल्पकालिन उतारचढावभन्दा सहकारीको समस्याको जरो पत्ता लगाई त्यसको निदानतर्फ लाग्नुपर्दछ । सहकारीमा देखिएका समस्याको जरो भनेको स्वनियमनबाट स्खलन, आर्थिक उदारीकीकरण र समाजवादी लक्षण बोकेको सहकारी सञ्चालनको सम्भावनामा देखिएको यक्षप्रश्न र सहकारीलाई निजीरकरण गर्ने प्रयासको नियन्त्रण नै हो ।

(चौलागाईंको ब्लगबाट साभार)