नाफामा मात्रै केन्द्रीत सहकारीले निम्त्याएको समस्या

सहकारी सदस्यहरुबीचको पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । सहकारीको माध्यमबाट विश्वका धेरै देश आत्मनिर्भर बनेका छन् । सहकारीलाई सरकारले नै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा अंगिकार गरेर अगाडि बढेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका तीन मध्ये एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिएको छ । 

सहकारीमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरु, किसान, मजदुर लगायत विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक उन्नतीमा ठुलो योगदान पुगेको छ । निष्क्रिय रहेको श्रम, सिप र पूँजिलाई परिचालन गरी थप आयआर्जनका साथैपछि परेका महिला, दलित लगायत अल्पसंख्यकहरुको सामाजिक रुपान्तरण, नेतृत्व विकासमा समेत सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । 
तर पछिल्लो समयमा सहकारीका योगदानका बारेमा चर्चा हुनै छोडेको छ । खाली सहकारीले बद्मासी गरे, सहकारीले बचतकर्ताको बचत डुबाए जस्ता कुरा मात्रै चर्चा हुने, सञ्चारमाध्यमका मुख्य हेडिङ बन्ने अवस्थाका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र रक्षात्मक बनेको छ । हामी कुनै पनि विषयलाई एउटै डालोमा हालेर ब्याख्या विश्लेषण गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, दोषी देखाउने गर्दछौं । 

समस्या सहकारीका नाममा कमाउ धन्दामा लागेका धुन्नुकारीहरुका कारण शुरु भयो । त्यसले आम सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो । त्यो सँगै सहकारीबाट ऋण लगेकाहरु समेत संगठित रुपमा ऋण नतिर्ने अभियानमा लागेपछि सहकारी क्षेत्रलाई थप समस्या सिर्जना भयो । 

केही सहकारीहरुमा बिचौलियाहरुको प्रवेश भयो । तिनले सहकारीको ब्यानरमा कमाउ धन्दा चलाए । के गरेर हुन्छ, पैसा जम्मा गरे र त्यो पैसा आफु, आफन्त र चिने जानेका मान्छेहरुमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल घुमाइ फिराइ आफुले लिए । विशेष गरी घरजग्गा, मार्ट र शेयरमा लगानी गरेर नाफा कमाउन पल्केका बिचौलियाहरुकै कारण आज सिंगो सहकारी क्षेत्र अपमानित हुनु परेको छ । विचौलियाहरुले लगानी गरेका घरजग्गा, मार्ट र शेयर लगायतका क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएपछि उनीहरुले बचत फिर्ता गर्न सकेनन् । उनीहरुले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेको सन्देश बाहिर गयो । उनीहरुका कारण राम्रोसँग चलेका सहकारीहरुमा पनि बचतकर्ताहरुले धमाधम बचत फिर्ता गर्न थालेपछि धेरै सहकारीमा समस्या भयो । 

समस्या सहकारीका नाममा कमाउ धन्दामा लागेका धुन्नुकारीहरुका कारण शुरु भयो । त्यसले आम सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो । त्यो सँगै सहकारीबाट ऋण लगेकाहरु समेत संगठित रुपमा ऋण नतिर्ने अभियानमा लागेपछि सहकारी क्षेत्रलाई थप समस्या सिर्जना भयो । सहकारीको ब्यानरमा नाफा कमाउने, कमाउ धन्दा चलाउनेहरुको समस्या बाहिर आयो, ति मध्ये कति कानुनी प्रक्रियामा छन्, कति सम्पर्क विहिन छन्, कति जेनतेन संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

बद्मासी गरेकाहरुका संस्था र उनीहरुका कारण असर परेर समस्यामा परेकाहरुको समस्या आइ नै हाल्यो । अब ऋण असुली नभएका कारण सहकारीहरु समस्यामा पर्दैछन् । ऋण तिर्दिन, तिर्न पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्नेहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण ऋण तिर्न सक्ने मान्छेहरुले पनि सहकारीको ऋण तिरिरहेका छैनन् । 

२०७४ सालमा आएको सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । सरकार र सहकारीका नेताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्र भाषण गर्ने आधार बनेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र मात्रै कार्यान्वयनमा आउँदा सहकारी क्षेत्रका ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्थे, तर सरकारको ध्यान यतातर्फ देखिँदैन । 

हाल सरकारको नेतृत्व गरेका, विगतमा नेतृत्व गरेका तथा सहभागी भएका दलका धेरै नेताहरु सहकारीका खराब ऋणी छन् । सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने धेरै जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधिहरु छन् । अनि सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउछ त ? कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउँदा आफ्नै नेता कार्यकर्ता समस्यामा पर्छन् भन्ने कुरा सरकार चलाउनेहरुलाई राम्रोसँग ज्ञान छ । त्यही भएर यिनीहरु कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन होइन, अलमलाउन लागि रहेका छन् । 

सहकारी समस्यामा पर्दा वित्तीय बजार चलायमान हुन सकेन भन्ने कुरामा सिंगो राज्य सञ्चालकहरु सहमत छन् तर सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तयार छैनन् । 
सञ्चालकहरु बदमास भएर, सहकारीका नाममा साहुकारी बनेर, सहकारीलाई निजी कम्पनी जस्तै चलाउनेहरुका कारण समस्यामा रहेका सहकारी करिब करिब बाहिर आइसके, सार्वजनिक भइसके । अब समस्या आउने भनेको ऋण असुली नभएका कारण र सहकारीमा जसरी पनि नाफा दिनु पर्छ भन्ने नाममा प्रक्रिया मिचेर नाफा दिएका सहकारीहरुमा आउँछ । 

ऋण असुली नभएका सहकारीहरुका बारेमा राज्यले एउटा मात्रै काम (कर्जा सूचना केन्द्र जारी) गर्दा ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । त्यो सँगै राज्यका निकायहरुले सहकारीले नाफा कसरी बाँडेका छन् भन्ने कुरालाई हेर्न जरुरी छ । 

एउटा सहकारीले असार मसान्तका दिन नाफा भन्दै शेयरको १० प्रतिशत रकम सदस्यको बचत खातामा राखिदिएर सदस्यहरुलाई म्यासेज पठायो । हामीले अहिले १० प्रतिशत दिएका छौं, साधारणसभामा थप १० देखि १५ प्रतिशत नाफा पाउनु हुनेछ । असार मसान्तमा नाफा बाड्ने सहकारी पो बल्ल सहकारी त ? भन्ने चर्चा बजारमा चल्ने गर्छ । असार मसान्तमा कसरी नाफा बाड्न मिल्छ ? नगरपालिका, गाउँपालिका, रजिष्ट्रार कार्यालयहरुको काम के छ ? के गर्दैछन् ? कि अनुगमनको नाममा यसो पकेट गर्माउने काम गरीरहेका त छैनन् ? 

ऋण पूँजिकृत गरी नाफा धेरै देखाउने, ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नै नगरी नाफा बाड्ने संस्थाहरु पनि कुनै न कुनै दिन समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।

सहकारी विभागले २०७९ जेठ १२ गते ३५ बुदे निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी संघ सस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ भन्दै विभागले जारी गरेको निर्देशनको बुदा नं. २० मा ‘सहकारी संघ संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा कुल ऋणको ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्ने । साथै सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्मको भाखा नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था गर्ने । उल्लिखित व्यवस्था नगरी शेयर लाभांश वितरण गरेमा वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरी जगेडाकोषमा जम्मा गर्ने । सहकारी बैंकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको मापदण्ड समेत पुरा गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । 

यो निर्देशन यदी सही रुपमा लागु गर्ने हो भने यति बेला धेरै सहकारी संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन्, किनकी धेरै सहकारीहरुले लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघेका ऋणी धेरै छन् । ऋण हानी व्यवस्था नगरी नाफा बाड्ने, ब्याज खर्च लेखेर नाफा बाँड्ने लगायत अनेक उपाय गरेर नाफा बाँडेर राम्रो संस्था देखाउने प्रवृति सहकारी क्षेत्रमा देखिन्छ । के नाफा धेरै बाड्दैमा त्यो सहकारी राम्रो हुन्छ ? आज समस्यामा परेका धेरै सहकारीहरुले ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित धेरै नै नाफा बाडेको पाइएको छ । 

ऋण पूँजिकृत गरी नाफा धेरै देखाउने, ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नै नगरी नाफा बाड्ने संस्थाहरु पनि कुनै न कुनै दिन समस्यामा पर्ने निश्चित छ । सदस्यहरुलाई नाफा बाडेका सहकारीका सञ्चालकहरुको नियतमा खोट त देखिदैन, तर प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर धेरै नाफा दिएपछि राम्रो संस्था हुन्छ भन्ने होडवाजीका कारण ऋण जोखिममा पर्दै जाने, ऋण खराव भन्दा खराब हुँदै जाने र कागजी प्रक्रियामा नाफा देखाएर सदस्यहरुलाई बाड्ने सञ्चालकहरु भोली कुनै दिन आफै समस्यामा पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा सचेतना प्रदान गर्न अभियान र राज्य दुबैले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । 

सदस्यलाई विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर नाफा बाड्ने, भोली ऋण नउठेका कारण घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सहकारी विभागको निर्देशन अनुसार त्यसको जवाफदेहिता सञ्चालक र व्यवस्थापकले लिनु पर्ने हो भने तत् तत् समयमा सञ्चालक र व्यवस्थापनमा रहेकाहरुका लागि समेत समस्या हुने देखिन्छ । 

शेयर सदस्यहरुले संस्थामा शेयर खरिद गर्नुे भनेको मालिक हुने हो । मालिकहरुले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा नाफा हुँदा मात्रै नाफा पाउने हो, घाटा हुँदा घाटा पनि बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । जसरी पनि नाफा दिने होडवाजी गरेकै कारण आज थुप्रै सहकारीहरुमा सदस्यहरुले शेयर फिर्ताको निवेदन दिएका छन् । 

सदस्यलाई नाफा दिने नाममा कर छली समेत गरेका थुप्रै सहकारीहरु भेटिन्छन् । त्यस्ता सहकारीका बारेमा सम्बन्धित पालिका र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुले केही गर्दैनन् ।

सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नेहरुले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने विगतमा सहकारीको सदस्य बन्ने भनेको कि ऋण लिन हो, कि नाफा पाउन हो भन्ने संस्कार बसालियो । के साँच्चिकै सदस्यले ऋण लिने र नाफा लिने मात्रै हो ? होइन, सहकारीकर्मीहरुले सदस्यहरुलाई उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार, शेयर, बचत र ऋणका बारेमा राम्रोसँग सिकाएनन् वा सिकेर पनि सदस्यहरुले त्यसलाई वास्ता गरेनन्, समिक्षाको विषय छ  ।

सहकारीमा सदस्यहरुले खरिद गरेको शेयर भनेको संस्थामा लगानी गरेको हो । लगानीको प्रतिफल आउनु पर्छ । सदस्यहरुले लगानी अनुरुपको नाफा पाउनु पर्छ । तर तोकिएको प्रक्रिया पुरा नगरी नाफा दिने, संस्थालाई कमजोर बनाएर पनि नाफा दिने प्रवृति त्याग्नै पर्छ । अन्यथा अब यस्तै घाटामा गई गई पनि नाफा बाड्ने संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना हुनेछ र त्यसले पनि यतिबेला खराब नियत भएका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुकै नियत भोग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन सचेतना आवश्यक छ ।

एउटा सहकारीले असार मसान्तमा १० प्रतिशत बाडेको म्यासेज देखाउँदै एकजना सदस्य अर्को संस्थामा पुगे, त्यो संस्थाले कर्जा जोखिम कोषका कारण नाफा बाड्न सकिएन, भनेपछि ति सदस्यले यस्तो बिग्रेको संस्थामा शेयर किन राख्ने भन्दै शेयर फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि अहिले समस्या सिर्जना भएको छ । ति सदस्यको कुनै कमजोरी छैन । किनकी उनलाई शेयर राखे बापत नाफा पाइन्छ भनेर सिकाइएको छ । असार मसान्तमा नाफा दिने भनेको हँुदै नभएको खर्च लेखेर दिइएको रकम हो । त्यो सहकारीले सरासर कर छलि गरेको छ ।

सदस्यलाई नाफा दिने नाममा कर छली समेत गरेका थुप्रै सहकारीहरु भेटिन्छन् । त्यस्ता सहकारीका बारेमा सम्बन्धित पालिका र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुले केही गर्दैनन् । नियमन, अनुगमन प्रभावकारी नहुने, गल्ती कमजोरी हुदा पनि ध्यान नदिने, छुट दिने गरेका कारण आज धेरै सहकारीहरुले सदस्यको बचत रकम जोखिममा पारेका छन् । 

अर्को एउटा सहकारीले आर्थिक वर्षको शुरुमै साधारणसभा गरेर १५ प्रतिशत नाफा बाड्यो । लेखा परीक्षकले ११ करोड भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण छ । त्यसको ऋण जोखिम कोष व्यवस्था नगरी नाफा बाड्न नमिल्ने भनि कैफियत लेख्दा समेत सञ्चालकहरुले नाफा नबाडी हुँदैन भनेर जबरजस्ती गरेको भन्दै प्रबन्धकले राजिनामा दिएका छन् । तर पनि संस्थाले नाफा बाडी छाड्यो । २५ करोड ऋण लगानी गरेको संस्थामा ११ करोड भाखा नाघेको ऋण छ तर ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नै छैन । 

यस्तै यस्तै प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर नाफा वितरण गर्ने संस्थाहरुका कारण आज फेरी सहकारीहरु समस्यामा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबै पालिका, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागले ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नगरी नाफा बाड्न नपाइने, ब्याज लगायत हुँदै नभएको खर्च लेखेर नाफा बाड्नेहरुलाई सचेत बनाउन जरुरी छ । 

बाहिरबाट भएको प्रहारका कारण सहकारी क्षेत्र यसै पनि रक्षात्मक बनेको समयमा सहकारी भित्रका यस्तै साना तिना समस्याका कारण थप समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा सजग हुन सकिएन भने भोलीका दिनमा सहकारीहरुमा थप समस्या आउने र सहकारी अभियानको ऐतिहासिक योगदानमा समेत समस्या पर्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ ।  

हिजो विभिन्न नाममा बढी नाफा दिएर धेरै शेयर लगानी गर्न लगाएका, धेरै बचत गर्न लगाएका सहकारीहरु समस्यामा पर्दा धेरै बचतकर्ता समस्यामा पर्छन् भन्ने कुरा बेलैमा बुझेर सुधारतर्फ लाग्नु पर्दछ । 

सहकारी बिग्रदा देश बिग्रदो रहेछ । सहकारीको पूँजी परिचालन नहुँदा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्दो रहेछ । त्यसैले सहकारीलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्दै अगाडि बढाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनै पर्दछ ।