सार्वजनिक खर्च कटौतीको सकस, सञ्चित कोषमा बढ्दो दबाब

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुकमा उल्लेख्य परिवर्तनहरू भएका छन् । सात दशक लामो राजनीतिक लडाँइले मुलुकमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र स्थापना राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक हो । यो नेपालको इतिहासमै दुर्लभ अवसर हो । यसैगरी, संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । जनताले आफ्नो इच्छाबमोजिम जनप्रतिनिधि चुनेर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित भएको छ ।

संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गरायो । संघीयता एकभन्दा धेरै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुने व्यवस्था हो । बहुतहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट भए पनि संविधानले तीन वटै तहका सरकारहरू सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वयको आधारमा चल्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा संघीयता जनताको अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित संयोजनमा सञ्चालन हुने व्यवस्था हो ।

नेपालको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना मानेको छ । यसै गरी धारा ५७ ले तीन वटै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । धारा ५७ को अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भए पछि दुई वटा आवधिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । तीन वटै तहमा सरकारहरू क्रियाशील छन् । विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाभन्दा उन्नत शासकीय अभ्यास गरिरहेका छौँ ।

संघीयता र खर्च संरचनामा परिवर्तन

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पछि सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यको मूल संरचनाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै गरी धारा ५७ ले तीन वटै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । धारा ५९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार दिएको छ ।

यही अधिकार अन्तर्गत रहेर तीन वटै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानून बनाउने, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार, प्रत्येक तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संविधानद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारका आधारमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले समपूरक, सशर्त, विशेष, र वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानसहित राजस्व बाँडफाँडको आधार तयार पारेको छ । यसै अनुरूप, संघ सरकारले संकलन गरेको कूल राजस्वमध्ये करिब ४० प्रतिशत र कूल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, र खर्च व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासको सुरुआत भइसकेको छ । यसले राजस्वको प्रभावकारी परिचालन र क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

देखिने गरी परिवर्तनहरू भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण पूरा भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत अझै पनि संघले नै बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सक्षम बनाउने संघको योजना छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । बाँकी रहेका अभिभारा पूरा गर्न संघ कटिबद्ध छ ।

यस्तै संक्रमणमा देखिएका केही विषयहरूको चर्चा गरौँ ! प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास नगरी स्रोत हस्तान्तरण गर्यौ कि भन्ने कुरा उठेको छ । अवसर नभई क्षमताको विकास हुँदैन । अर्को, स्रोत हस्तान्तरणले नै स्रोत व्यवस्थापनको क्षमता बढाउँछ । स्रोत नै नभई स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि संविधान र कानूनले पनि स्पष्टसँग स्रोत हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरण गरेर गल्ती गरियो भन्ने लाग्दैन ।

सञ्चित कोषमा बढ्दो दबाब र कारण

पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब छ । यसका केही खास कारणहरू छन् । जस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा राजश्व परिचालनको सूचकहरू कमजोर अवस्थामा छ । राजश्वलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन खर्च गर्ने अवस्थामा हामी पुग्न बाँकी छ । राजश्व साधारण खर्च धान्नमा सीमित छ । राजश्व परिचालनलाई बलियो बनाएर सञ्चित कोषमाथिको दबाब हटाउनु आजको आवश्यकता हो । यस्ता समस्याहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ ।

हाम्रो संघीयताले राज्यशक्तिको बाँडफाँट तीन तहमा गरेको छ । यसैले लागत केही बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, लागत केही बढ्दैमा जनताले आफ्नो इच्छाअनुसार जनप्रतिनिधि चुनेर राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था चाहिँदैन भन्न मिल्दैन । संघीयताले राज्य सञ्चालनको लागत केही बढाएको सत्य हो । तर, अहिलेको सञ्चित कोषमा परेको दबाबलाई संघीयतासँग जोडेर बुझ्न हुँदैन ।

सञ्चित कोषमा परेको दबाबका कारण अरू नै छन् । जस्तो कि राजश्व परिचालनमा समस्या देखिएको छ । यस्तै केही अन्य कारण पनि छन् । वित्त व्यवस्थापनको सामर्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरे अहिलेको समस्या हल हुन्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत परिचालनमा दक्ष बनाएर संघीय सञ्चित कोषमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्नु पर्छ ।

संघ सरकारले पनि फजुल खर्च घटाउने प्रयत्न गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय स्रोतलाई आर्थिक वृद्धि गराउने र परिणाममुखी कार्यका लागी खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसकालागि अर्थ मन्त्रालय प्रयासरत छ ।

गर्नैपर्ने कामहरुको लामो सूची

कर्मचारी समायोजनमा गर्नु पर्ने केही काम बाँकी छन् । यद्यपि समायोजनको काम प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएदेखि नै हुँदै आएका छन् । कर्मचारी समायोजनमा केही समस्या भए पनि हल गर्नै नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । परम्परागत तरिकाले चल्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ ढाँचामा परिचालन गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । समायोजन प्रक्रियासँगै कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेछ । यसले संघीय सरकारको कार्य बोझ त घटाउँछ नै, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । यसका लागी पनि संघीय सरकार गम्भीर छ । 

यसैगरी सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा उत्तरदायी अधिकारी त हो नै, पालिकाको समग्र कार्यसम्पादन, सर्भिस डेलिभरी, आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अधिकारी पनि हो । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ । यसको शीघ्र समाधानतर्फ लाग्छौँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा, जिन्सी, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा कार्यदक्षताको अभाव रहेको गुनासो पनि आउँछ । यसका लागी सम्बन्धित सरकारहरूले आफूलाई कुन कार्यदक्षताको आवश्यकता छ, त्यसलाई पहिचान गरेर कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमका लागी सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग स्रोत अभाव छ भन्ने लाग्दैन । स्रोत सम्पन्न सरकारले आफैँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् भने स्रोत नभएका प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीको सकस

अब सार्वजनिक खर्च कटौतीको कुरा गरौँ ! सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमै केही सुझावहरू दिएको थियो । त्यसयता केही समय व्यतीत पनि भइसकेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई नतिजासँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ । आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक संस्थाहरूको समायोजन, हस्तान्तरण र विगठन हुनु पर्छ ।

यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू उपदेयता, क्षमता, आवश्यकता र औचित्यलाई पनि सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको समस्या समाधान गर्न हाम्रो गहिरो ध्यान केन्द्रित छ । बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका संस्थानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न गहन अध्ययन गरी प्रभावकारी र परिणाममुखी सञ्चालनको योजना बनाउँदै छौँ ।

संघ र प्रदेशमा पहिल्यै रहेका वा नयाँ गठन भइरहेका मन्त्रालय, समिति, प्रतिष्ठान र आयोगहरूको औचित्य, प्रभावकारिता, र परिणामको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ । यदि नयाँ गठन नगरी वर्तमान संरचना प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने, त्यसलाई सुदृढ गर्नु उचित हुनेछ ।

सरकारले चलाइरहेको संस्था अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा थप परिणाममुखी देखिन्छ भने, त्यसलाई किन हस्तान्तरण नगर्ने? नतिजा नदिने र मात्र खर्च बढाउने संस्थाहरू किन खारेज नगर्ने? साथै, नयाँ संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी नतिजा सुनिश्चित हुने हो भने, त्यसलाई किन नबनाउने? यस प्रकारका निर्णयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ ।
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह बेग्लाबेग्लै सरकार हुन् । तर, यी तीनै तहले शासन गर्ने जनता र भूगोल एउटै भएकाले सहकार्य, समन्वय, र सहअस्तित्वमा आधारित सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने संविधानको स्पष्ट प्रावधान छ ।

केही स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण नहुनु वा बजेट नल्याउने समस्या देखिँदै आएको छ । यस्तो समस्या झट्ट हेर्दा स्थानीय तहको मात्र हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर संघीय सरकारले यसलाई आफ्नै समस्याका रूपमा लिँदै आएको छ। यस्ता चुनौती समाधान गर्न संविधानले तीन तहबीच सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता औँल्याएको हो ।

सरकारले रेल, राजमार्ग, सुरुङ मार्गको मात्रै कुरा गर्यो, किसान र साना उद्यमीलाई बजारसँग जोड्ने कृषि सडक, साना तथा छोटा पुलहरू निर्माण गर्न ध्यान दिएन कि भन्ने गुनासो पनि आउँछ । संविधान र कानूनले खर्च र राजश्वका अधिकारसँग कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने भनेर पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू संघले, प्रादेशिक महत्वका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय महत्वका आयोजना पालिकाले बनाउने ढाँचामा जानु पर्छ । काम गर्दा स्रोत अपुग भएमा, कुनै नीतिगत जटिलता देखा परेमा सहजीकरण गर्न संघीय सरकार सधैँ तत्पर छ । संविधानको मर्मअनुसार तहगत सरकारहरूले पूर्वाधारहरू निर्माण गरे मुलुकभित्रै अवसरको सृजना हुनेछ । त्यसले नेपाली युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्नु पर्ने बाध्यतालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको गुनासो सुनिन्छ । खर्चको औचित्य र त्यसले दिने नतिजालाई आधार मान्दै नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने दबाब भएकाले योजना कार्यान्वयन गर्दा खर्चको औचित्य र परिणामलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसले नागरिकलाई अधिकतम लाभ पुग्छ ।

संघीयताले डेलिभरी दिन थालेको छ

२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रमहरू हेर्दा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि छोटो समयमै सरकार बन्ने र ढल्ने खेलले राजनीति अस्थिर हुन पुग्यो । त्यसपछि १० वर्ष मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुग्यो । त्यहीबीच राजसंस्थाको अनावश्यक महत्वकांक्षाले राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । २०६३ मा वृहद शान्ति सम्झौता भए पनि सेना समायोजन, तराई मधेसको आन्दोलन, अन्तरिम संविधान लेखनजस्ता विषयमा अलमलियौँ । यसै गरी संविधान लेखनको प्रक्रिया पूरा हुन १० वर्ष लाग्यो ।

संविधान जारी भए पछि बल्ल मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिँड्न थालेको छ । संविधान जारी भए पछि दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यी निर्वाचनहरूले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । कुनै पनि शासकीय व्यवस्था परिपक्व भएर प्रभावकारी ‘डेलिभर’ गर्न केही समय लाग्न सक्छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्ने नेपालको संघीयताले डेलिभरी त दिन थालेको छ । अझै प्रभावकारी बनाउन बाँकी छ ।

२०४६ सालपछिको अवस्थालाई हेर्दा ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय स्रोतसम्म जनताको पहुँच पुर्याएका हौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सुधार्नु पर्ने विषय पनि छन्, यद्यपि वृद्धभत्ताबाट असह्य नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने काम हामीले नै सुरु गरेका हौँ । मातृ शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार पनि यही बीचमा भएको हो । यस्ता कयौँ सुधारहरू भएका छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नु अघि र अहिलेको समयलाई मात्र तुलना गर्ने हो भने पनि उल्लेख्य सुधारहरू भइरहेका छन् । एक दुई लाख रूपैयाँ लागतका योजनालाई जिविस र सिंहदरबारसम्मै धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

आज जनताले आफ्नै टोलमा बसेर योजना छान्ने र पालिकाबाट बजेट पास गर्न सक्छन् । यसरी हेर्दा हामीले निराश हुनु पर्ने देख्दिन । शासकीय प्रक्रियामा समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक हो । तर समस्यालाई हल गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । बहुतहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट भएको संघीय व्यवस्थामा संविधानले निकृष्ट गरेको अन्तरसरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वले मात्रै शासकीय कौशल झल्किन्छ ।

त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुनु पर्छ । यसै गरी नागरिक समाज, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग, सहयात्री र विपक्षी दलहरूको सुझबुझपूर्ण सल्लाह सुझाव र स्वस्थ आलोचनाको आवश्यक पर्छ । यसका लागी अर्थ मन्त्रालय सबैलाई स्वागत गर्दछ । (सेजन स्मारिका २०८१ ‘अर्थनीति’ बाट)