पुर्वाधार आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाईयो: पुर्व सचिव थापा

काठमाडौं : नेपाल सरकारका पुर्व सचिव अर्जुन जंग थापाले पुर्वाधार सम्बन्धी केही आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ नै बनाउने गरेको बताए । अर्थात्, आयोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप कमाउने भाँडो बनाइएको उनको भनाइ छ । 

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सडकतर्फ मात्रै नभएर खानेपानी र विद्यत् सम्बन्धी परियोजनालाई पनि दुहुनो गाई बनाइएको उनले बताए ।

यस्तै, न्यून बजेटमा हतारमा ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा धेरै समस्या आएको उनले बताए । राम्रोसँग डिजाइन गरी उपयुक्त बजेट बिनियोजन पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय कायम भुक्तानीको समस्यालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । बजेट न्यून भएको आयोजनामा दायित्व फरफारक गरेर ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । बजेटमा नपरेका ठेक्का पनि सहज ढंगले तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि, पुल सम्बन्धी ठेक्का कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । पुलको संरचनाहरुको निर्माण रोक्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्नछन्, तसर्थ पुल निर्माणको ठेक्का तोड्न नहुने उनले बताए । यद्यपि, सिमा क्षेत्रमा बन्दै गरेका पुलहरुको ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । भारतीय सिमा सुरक्षा बलले दुःख दिएका कारण त्यस्तो ठेक्का तत्काल तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आयोजना छनोट योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट हुने हुदाँ समस्या पनि त्यहीबाट भएको उनले बताए । विकास मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नपाउने समस्या भइरहेका उनले बताए । कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ काम अघि बढेमा देश विकासमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

यस्तै, भारत र चीन जोड्ने सडक नबन्दा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

‘भारत र चिन जोड्ने सडक धेरै रहेका छन् । तर निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ । भारत र चिन जोड्ने ११ वटा सडकमध्ये कुनै पनि बन्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले कनिका छरेझै योजना ल्याउँदा परिणाम निस्कन सकेका छैनन्, यस्ता कार्यले गर्दा विकासको सिद्धान्तमा तिलान्जलि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा कमीले विकास निमार्णमा समस्या हुने गरेको छ । साथै, निर्माण स्थल नै उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा आयोजना कसरी पुरा गर्न सकिएला ? यस बिषयमा चिन्ता पनि बढेको छ । कसैको ध्यान पुगेको छैन ।’