सहकारी अभियन्ताको आक्रोश-बचतको सीमा लाद्न पाइदैन, सरकारले तत्काल सच्याओस्

काठमाडौं : सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । अध्यादेश मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आवद्धता, बैंक तथा वित्तीय संस्था भित्र सहकारीलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता, अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध बाहेकका मुद्दामा मिलापत्र हुने लगायतका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत भएका छन् । यी कुराहरुलाई सहकारी अभियानले स्वागत समेत गरेका छन् । 

संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्न पाउने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै ऋणको सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ । सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

सहकारीमा बचत सीमा तोकिनु गलत भएको सहकारीकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले देशमा तीनखम्बे अर्थनीति कायम रहने र त्यसको एउटा मजबुत खम्बा सहकारी क्षेत्र रहने भनी उल्लेख गरेको तर सरकारले नै सहकारी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

तर यस विषयमा सहकारी अभियानबाट आधिकारिक धारणा आएको छैन । यद्यपी पौष ११ गते बसेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको बोर्ड बैठकले अध्ययन गर्ने जिम्मा पदाधिकारी समितिलाई दिएको छ । अध्यादेशको विषयमा केन्द्रीय संघहरु छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गर्ने महासंघले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा ‘लात’ हान्ने काम भएको बताउँछन् । केही सहकारी संस्थामा समस्या आयो भन्दैमा सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।

सहकारी लाख, करोड, अर्बको मात्रै नभई खर्बको पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन् । समुदाय र सदस्य केन्द्रीत कारोबार गर्ने सहकारी धेरै रहेको भन्दै बडालले बचतको सीमा तोक्दा संस्थाहरुमा थप समस्यामा उत्पन्न हुन सक्ने बताए । ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई निस्तेष गर्ने कुरा मान्य हुँदैन’, बडालले भने, ‘यसलाई सरकारले तत्काल सच्याओस् ।’

सहकारीमा बचतको सीमा तोकिनु नितान्त गलत भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । संसारमै भएको व्यवस्था नेपालमा कसरी भयो ? बचतको सीमा तोक्न सल्लाह दिने को विद्धान हो? कसको बुद्धिले बचतको सीमा तोकियो ? भन्दै घिमिरेले प्रश्न गरे ।

‘बचतको सीमा तोकिनु नितान्त गलत हो’, उनले भने, ‘गर्नै नहुने काम सरकारले गर्यो । यो व्यवस्था लागू हुँदैन । सम्भव पनि छैन । सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’ 

बचतको सीमा तोकिनु नेपाल संविधान विपरित काम भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नभएको अभ्यास नेपालमा भएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । 

‘प्राथमिक पुँजी कोषको आधारमा बचत संकलन गर्न पाउने कुरा विगतकै कानूनी व्यवस्थामा थियो । हामीले पनि सोही अनुसार नै सुझाव दिएका थियौं । त्यति हुँदा हुँदै पनि सीमा तोकिने काम भएको छ । यो संशोधन भएर जानु पर्छ भन्ने महासंघको स्पष्ट धारणा छ’, पोखरेलले भने ।

बचतको सीमा र दुई कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालक बस्न नपाउने कुरामा सहकारी अभियानको गम्भिर ध्यानार्कषण भएको पोखरेलको भनाई छ । ‘एउटै पदमा दुई कार्यकाल हामीले स्विकार गर्दै आएको विषय हो । तर, अहिले आएको व्यवस्थामा जीवनभर दुई कार्यकाल हो की, एउटा पदमा हो भन्ने विषय क्लियर आएको छैन’, उनले भने, ‘यदी जीवनभर दुई कार्यकाल मात्रै हो भने यसलाई पनि संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’

अध्यादेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको सुविधाभन्दा सहकारीलाई संकुचन गर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी अझै विस्तृत अध्ययनकै क्रममा छौं । १७ गते महासंघले छलफल पनि गर्दैछ । अरुले पाएको सुविधा सहकारीले पनि पाउनु पर्छ । सहकारीको स्वायत्तता र स्वनियमनलाई अंकुश लगाउने काम स्विकार्य छैन’, उनले भने, ‘अभियानसँगको छलफलबाट आएको कुरालाई सरकार समक्ष लैजाने छौं । केही कुराहरु थप गर्नुपर्ने पनि छ ।’ प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत यी व्यवस्था संशोधन हुने आश्वासन सरकारबाट पाएको समेत उनले बताए ।

सहकारीमा बचतको सीमा तोकिनु सहकारी सिद्धान्त विपरित भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी बताउँछन् । ‘कार्यक्षेत्रको आधारमा सीमा तोकिनु गलत हो । विश्व भर यस्तो अभ्यास भए जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘टेरिटोरी म्यानेजमेन्ट विषय नबुझेका विज्ञबाट आए जस्तो लाग्यो ।’ बचतको सीमाले समुदाय र सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई असजिलो बनाएको उनको भनाई छ । 

‘अध्यादेशको विषयमा नेफ्स्कून भित्र छलफल जारी छ । छिट्टै आधिकारीक धारणा बाहिर ल्याउने छौं’, प्रवक्ता समेत रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।