‘सहकारीमा बचत थप्ने होइन जोगाउने बेला हो, सीमाको विषय लिएर कराउनुको अर्थ छैन’ 

काठमाडौं : अहिले कृृषि सहकारीमा आवद्ध भएर कृषिको रुपान्तरण, उत्पादन र व्यवसायीकरणमा गरेको योगदानलाई प्रदर्शीत गर्ने अवसर पनि हो । तपाईहरुको अभियान सफल हुँदैछ भनेर पुष्टि गर्ने ठाउँ पनि हो । तसर्थ हाम्रो काम तपाईहरुको हौसला बढाउने हो ।

दुवै कुरा सँगसँगै हुन सक्दैन कृषिको उत्पादन बढेन, कृषिमा केही भएन भनिरहँदा र कृषिको उत्पादनले बजार पाएन, यति चिजको आयात र खपत भयो भन्ने कुराको बीचमा तालमेल मिलेको छैन । ३० वर्ष यता धेरै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन दोब्बर भएको छ । धानको उत्पादलन ३५ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर झण्डै ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ ।

दुध र मासुजन्य वस्तुको, अण्डा र तरकारीको उत्पादनसँगै उपभोग पनि बढेको छ । हामी एक जनाले ३० वर्ष अगाडी ४५ केजी लगभग खान्थ्यो रे भने अहिले झण्डै १४० केजी खान्छौं भनेर वेवसाइटमा भेटिन्छ । कृषिका व्यक्तिहरुले यसलाई स्पष्ट गर्नुहोला । यो सबै यसै सम्भव भयो त ? 

धानको उत्पादन तीन गुणा भएको छैन । तर, त्यसबाहेक माछा मासु, दुग्धपथदार्थ, तरकारी र फलफूल, केरा र किबि, एभोकाडो, ड्रागन फ्रुटले बजार पाएको छैन । यसै यो अवस्थामा आएको हैन । किसानले कति मेहनत गरेको होला । कति लगानी भएको होला । त्यो लगानीको प्रतिफल अहिले हामीले खोजि रहेको अवस्था हो । त्यसलाई उपयुक्त बजारको व्यवस्थापन गर्ने काम आजको माग हो । जुन कृषि सहकारीको माध्यमबाट सम्भव छ ।

कृषि बजारको विकासका लाग कोशिस गरिएको हो । जग्गा पनि खोजिएको हो । कतिपय प्रयास सफल भएका छन् । काठमाडौं केन्द्रीत हाम्रा कामहरु सफलहरु भएका छैनन् । बाहिरका बजार किवासका कामहरु सफल हुँदैछन् । केही चीजको आयातलाई व्यवस्थित गरेर हामीले यहाँ उत्पादित कृषि उपजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, कृषि प्रशोधनलाई अगाडी बढाउनुपर्छ ।

त्यसमा कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयका मातहतका परियोजनाहहरु र मैले अहिले छलफल चलाइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाका कार्यक्रमहरु कृषि सहकारी संघका कार्यक्रमसँग कसरी जोडर लान सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।

अहिले हामी लाखौं टनको राँगाको मासु निर्यात गर्ने, भैँसी पाल्ने कुरा गरिहेका छौं । कृषि मन्त्रालयले भैँसी पाल्ने हो र अब ? भैँसी पाल्ने तपाई किसानहरुले हो । तर, तपाईहरुले पाल्ने पशु किन्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने काम मन्त्रालयले गर्छ । हामीले यो विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौ। 

कतिपय दुग्घ पदार्थहरु उत्पादन बढी भयो र बजार पाएको छैन भनिरहँदा प्रोसेसिङका कुरामा उद्योगा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संलग्न हुन्छ । कृषि सहकारी र कृषि उद्यमहरुलाई उद्योगमा परिवर्तन गर्न उद्योग मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । तपाईको उत्पादन प्रशोधन र भण्डारण भयो बिक्रीको लागि बजार पाएन भन्ने स्थिति छैन ।

यो अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रशोधन र भण्डारणको तहमा उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट हामीले काम गरिहेका छौं । केही प्राविधिक विषयहरु छन् । बिउ बिजनका कुराहरु छन् । हामीले बालीमा दाना नलागेको देखेका छौँ । पशुमा रोग लागेका छौं । कतिपय फलफूल खेतीहरुमा अप्ठ्यारो भएको देखेको छु ।

यी सबै कुराहरुको हल गर्न प्राविधिक रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि मन्त्रालय, कृषिका प्रदेश स्थित कार्यालयहरु, कृषिका स्थानीय तहका शाखाहरु, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुछ । जसले तपाईहरुको अभियानलाई साथ दिन सकोस् । यी कामका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा सम्बन्धीत मन्त्रालयका व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्नुहोला । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा गर्नुपर्ने कामका लागि सहजीकरणका लागि हामी तपाईहरुको साथमा छौं।

सहकारी अभियानको सन्दर्भमा अहिले चालिएका अध्यादेश मार्फत केही कुराहरुमा केही गुनासो छ । त्यसमा मन्त्रीज्युले स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । बचतमा सीमा, पदाधिकारीको पदावधिको विषयहरु मिल्दै जान्छन् । अहिले मुख्य बुँदा भनेको कृषि सहकारीसँँग सम्बन्धीत प्रारम्भिक संस्थाका लागि कुनै चासोको विषय भएन । तपाईहरुले गर्ने कामहरुमा खासगरी बचत ऋणको कारोबार धेरै हुँदा बचतको सीमाको कुरा उठेको होला ।

अबको काम सहकारी संस्थाहरुप्रतिको विश्वास बढाउने हो । त्यसको स्वनियमन पहिले बलियो बनाउने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । कोही समस्यामा परे भने त्यसको समाधान गर्नका लागि प्राधिकरणलाई काममा ल्याउने हो । अब त्यसतर्फ लागौं ।

त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरु सहकारी ऐन पूर्ण रुपमा संशोधन हुँदाखेरी संशोधन भएर आउनेछन् । अहिले नै कसैले सहकारी अभियानलार्य खुम्च्याउन लागिएको हो की भन्ने अर्थमा नबुझ्नस होला । पछि गएर पुँजीका सीमाहरु पनि हट्दै जान्छन् । जब व्यवस्था अलिकति बलियो हुन्छ । 

सहकारीमा बचत कति राख्ने भनेको तपाईँले कति पूँजी जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको निश्चित गुणासम्म बचत राख्न पाउने हो । तपाईको पुँजी १ करोड छ भने १० करोड रुपैयाँसम्मको बचत राख्न पाउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले त्यस्तै प्रथालार्य चलाएर बैंकहरुलई सुसुज्जित र बलियो बनाएका हौं । तसर्थ यो विषयमा छलफल गरेर अघि बढौँला ।

भर्खरै अध्यादेश आएको छ । यसैमा संशोधनको कुरा नगरौँ । केही समयपछि सहकारी ऐनको संशोधनमा बचत संकलनलाई पुँजीकोषको आधार अथवा प्राथमिक पुँजीको आधाबाट तय गर्ने र अन्य कुराहरु आफ्नो बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन सक्ने क्षमताको आधारबाट लिएर जाउँला । यसमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने हो । अहिले यसले तपाईहरुलाई रोक्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको सहकारीमा बचत जोगाउने बेला हो । थप्ने होइन । बचत जोगाउने बेलामा यति करोड जम्मा गर्न पाइएन भनेर धेरै कराउनुको अर्थ रहँदैन ।

भोलिका दिनमा यसलाई जोगाउनका लागि लाग्ने हो । त्यसतर्फ पहल गरौं । कृषि सहकारी संघका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि कुरा उठेको छ  । यस सन्दर्भमा पनि कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुराहरु भएको छ । कृषि सहकारी सं)स्थाह्रुलाई अघि बढाउनका लागि साना किसान सहकारी लघुवित्त संस्था छ ।

उक्त संस्थाको क्षमता बढाउन पनि हामी लागेका छौं । म गर्भनर हुँदा ३ अर्बको संस्था अहिले ५० अर्बको भएको छ । हामी सबैको सहकार्यबाट नै सम्भव भएको छ । 

सहकारी प्रणाली मार्फत अर्थतन्त्रको उत्थान र कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकार सक्षम र संयमित छ । हामीले गति छोड्न भएन । आजको स्थिति केही व्यक्तिहरुको कारणले हामी सबै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था थियो भन्ने बनाउँ । अब छ र हुने छ भन्न्ने स्थिति पनि  नबनाउ । अब त्यस्तो हुने छैन । (सरकारका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको १७ औं वार्षिक साधारणसभामा राखेको विचार)