काठमाडौं : सरकारले करिब करिब ९३ अर्बको बजेट घाटा व्यहोरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मुलुकले ९२ अर्ब ८३ करोड ४० लाख बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दा वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।
चालु आवका लागि सरकारले कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधमिा ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख बराबर राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत बराबर हो ।
यस अवधिमा कर राजश्वतर्फ ३८.११ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख उठेको छ । गैरकरतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१.९७ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख बराबर असुली भएको छ ।
चालु आवका लागि कूल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । जुन लक्ष्यको १४.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवका लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा यस अवधिमा ६ खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड १९ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.८९ प्रतिशत बराबर हो ।
यस अवधिमा चालुगत शीर्षकमा कूल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा ४ खर्ब ५२ अर्ब ३० लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत हो ।
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको विकास खर्च निकै कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर छुट्याइएकामा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख बराबर खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा ३३.२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड घ९लाख बराबर खर्च भएको छ ।