सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पुस ९ गते जारी गरेको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०८१ पुस १४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारी सुझाव माग गरेको छ । यही माघ महिनाभरमा मस्यौदामा सुझाव मागिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा विकसित यो पछिल्लो अनि ठूलो घटनाक्रम हो ।
कतिपय प्रावधान स्वागत योग्य भएपनि मुख्य र महत्वपूर्ण विषयहरुसम्बन्धमा गरिएको प्रावधानले सहकारी अभियानमाथि राज्यको कस्तो दृष्टिकोण रहेछ र कसको स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो बाटो अवलम्बन गर्न खोजिदैछ भन्ने संशय निश्चितरुपमा उठाएको छ । खासगरी सदस्यले सहकारीमा गर्ने बचत निक्षेपमा सीमा तोक्ने कुरा संसारमा कही नभएको अभ्यास गर्न खोजिदैछ । यो सहकारीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुबै रुपमा अप्रकाकृतिक कुरा हुन्छ ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा विपरित गर्न किन खोजिदैछ ? कसको कुत्सित उद्देश्य र अभिलाषा पूरा गर्न यस्तो असुहाउँदो अभ्यास लाग्ने प्रयासमा सरकार र केन्द्रीय बैंक लागि परेका छन् ? अभियानले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हामीले हरसम्भव बुझाउँदा पनि किन सरकार र सरोकारवालाहरु बुझ्न चाहिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् ।
एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई बचत निक्षेपको सीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनु भनेको सहकारीमा सदस्यहरुले १० लाख भन्दा कमाउन सक्दैन वा नकमाउन भन्ने आशय अध्यादेशले राखेको देखिन्छ । कसैलाई फाइदा नुहने त्रुटी अध्यादेशमा हुन हुँदैन । सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण बनाउने विषय आएपछि फेरि बचतको सीमा किन ? सहकारी कारोबारलाई जानीबुझी डाउनसाइजिङ गर्न खोजिएको भान हुँदैछ । यो सुनियोजित रुपमा आएको विषयमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।
सहकारीको बत निक्षेपमा स्रोत खोज्ने कुरा, स्वस्थ र पारदर्शीता खोज्ने कुरामा असहमति छैन । व्यक्तिले गर्ने बचतमा स्रोत, स्वस्थता, पारदर्शीता र वैधता खोज्नु राम्रो हो । यो हामीले पहिल्यदेखिनै माग राख्दै आएको विषय हो । तर, सीमा तोक्ने कुरा सही छैन । यसले सहकारी क्षेत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने संशय छ । अध्यादेशमार्फत सहकारी सुदृढीकरण नभई थप जटिलता उन्मुख हुने खतरा छ । कतै सहकारीलाई संकुचित पारेर बैंकहरुलाई बलियो बनाउने उद्देश्य त होइन् ? अब हामी सोच्न बाध्य हुन थालेका छौं ।
सरकार एवम् नियामकहरुसँग बस्दा सही कुरा गर्ने तर अध्यादेश र मापदण्ड आउँदा फरक रुपमा आउने परिपाटी किन अन्त्य हुँदैन ? विषय सोचनीय छ । सञ्चालकको कार्यकालको विषय पनि उदेकलाग्दो छ । सरकारले सहकारी अभियानलाई स्थापित गराउन कि बिस्थापित गराउन यस्तो अध्यादेश र निर्देशन जारी गरेको हो भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्छ ?
सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश, संसदले बनाउने कानून वा नियामक निकायले जारी गर्ने कुनै पनि निर्देशन, मापदण्ड तथा सूचनाहरु अभियानलाई थप स्थापित बनाउनका लगि हुनुपर्छ नकि बिस्थापित गर्न । सङ्लिदै गरेको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई हालै जारी भएको अध्यादेश र त्यसपछि विकसित नीतिगत घटनाक्रमले निराशा बढाएको अनुभूति भएको छ । आशा गरौं आगामी कदमहरु मोडिउन् ।
हामी सुझाव तयार गर्दैछौं । देशभरका सदस्य संघ संस्थाहरुसँग राय सल्लाह र सुझाव लिएर विज्ञहरुसँग समेट बसी एकीकृत अवधारणा निर्माण गर्नेछौं । यसमा संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिनेछौं । यो बाहेको विकल्प हामीसँग छैन । ‘कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेझै विश्वमा नभएको अभ्यास हाम्रोमा लाद्ने, संविधान प्रदत्त एवम् सहकारी सदस्यको हक अधिकारमाथि धावा बोल्ने यस्ता प्रावधानहरु अभ्यासमा ल्याउने चेष्टा हुनेछैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामा संशोधन भइ आउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । केवल बजार परीक्षणको लागि मात्र केन्द्रीय बैंकले यस्तो कुरा अघि सारेको हो भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
अध्यादेशमा अटाएका राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनसँगै स्वायत्त र स्वशासित प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड बनाइ सहकारी दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई सहकारीले पालना गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, रकमको श्रोत खुलाउनु पर्ने, कर्जा सुचना केन्द्रमा आवद्धता, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका विषयहरु सकारात्मक छन् । तर, यसमा पनि कुरा के हो भने प्राधिकरण ब्युरोक्रेटिक बोझ त बन्दैन ? अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको विषयले स्वनियमन र स्वायत्तताको विषय पनि स्खलित हुनु भएन । सम्भावित अप्राकृतिक हस्तक्षेपतर्फ पनि हामी सचेत छौं ।
अर्कोतर्फ, हामीले बुझाउन खोजेको विषय भनेको विषयगत केन्द्रीय संघले आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुसँग अन्तरलगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्व अभ्यास छ । दक्षिण कोरियाली बचत संघ नाकूफोक यसको सबैभन्दा उम्दा उदाहरण हो । यस्तै, अन्यत्र मुलुकमा पनि यो अभ्यास सफल र सबल सावित भैसकेको परिस्थितिमा हाम्रोमा भने यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाहरु नदेखेझैं वा नसुनेझैं गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? आयरल्याण्डमा पनि बचत संघले सोलिड्यारीटी फन्डको रुपमा तरलता व्यवस्थापन (अधिक तथा न्यून दुबै) मा सहयोग समन्वय गर्दछ राष्ट्र बैंकले जस्तै । यो अत्यन्त सफल प्रमाणीत छ । केन्द्रीय संघको भूमिकालाई संस्था दर्तादेखि अनुगमन, सुपरिवेक्षण, जोखिम विश्लेषण, कार्यक्षेत्र बिस्तार वा कम गर्नेदेखि दर्ता खारेजीसम्म तथा स्तरीकरण तथा स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्ने लगायतका काममा जोडिनुपर्नेमा हाम्रोमा भने खुम्च्याउने कोशिस किन गरिदैछ ? यसले मुलुकको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई कता लग्ला ?
यस्ता, कतिपय अहम् विषयमा सहकारी अभियानको ऐक्यबद्ध आवाजलाई नजरअन्दाज गरियो भने अध्यादेशीय भूकम्प र त्यसपछिका थुप्रै परकम्पले मुलुकको सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित छ । त्यसो भयो भने अभियानमात्र होइन मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको सपना सपनानै रहनेमा आशंका हुनेछैन । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । ७३ लाख सदस्य, १ लाख बढी कर्मचारी, ३१ हजार बढी सहकारीहरुको यही कामना रहनेछ कि अध्यादेश र निर्देशनमा आएका आपत्तिजनक प्रावधानहरु तत्काल संशोधन हुनेछ । र अन्त्यमा, निकास भनेको छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन नै हो । बचत ऋण सहकारीहरुलाई व्यवस्थित, मर्यादित र वित्तीय रुपमा सुशासित गर्ने अचुक अस्त्र भनेकै छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन हो भन्ने झनै बलियो रुपमा स्थापित भएको हामीले महसूस गरेका छौं ।
Sponsored Advertisment