चुरेकाे वन क्षेत्रमा होटल तथा केवलकार सञ्चालनको अनुमति रोक्न महासंघको माग  

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले चुरेको वन क्षेत्रमा होटल तथा केवलकार सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्र विनास हुने गरी खानी (ढुङ्गा, गिट्टि, माटो, बालुवा) उत्खनन अनुमति तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनेगरी र चुरेको वन क्षेत्रमा होटल तथा केवलकार सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गर्ने कार्य तत्काल बन्द माग गरेको हो ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सामुदायिक वनका माध्यमबाट मात्र हुँदै आएको छ । सामुदायिक वनलाई वेवास्ता गर्दै २०७१ आषाढ २ गते ३६ जिल्लाको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गको समेत अधिकार हनन हुनेगरी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको कार्यप्रति यस महासंघले असहमति जनाउँदै आएको थियो । 

हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत संरचनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दैं यस विषयमा महासंघको विशेष रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै महासंघले चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सात बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघका अवधारणा

१.नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका माध्यमबाट चुरे क्षेत्र संरक्षण हुनु नसक्ने र उक्त समितिका कारण चुरे क्षेत्र झनै विनास हुनुका साथै वनमाथिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा समेत गम्भीर असर पर्दै आएकोले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश र सो आदेश अनुसार गठित चुरे समिति खारेज गर्नु पर्ने । 

२.सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै हालसम्म चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएकोले चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत नराखी वन ऐन २०७६ अन्तर्गत राखी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका कार्यहरु सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै हुनु पर्ने र यसका लागि चुरे क्षेत्रसम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाउन नपर्ने ।

३.चुरे क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट खर्च गर्ने सम्पूर्ण रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूह मार्फत परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

४.चुरे क्षेत्र विनास हुने गरी खानी (ढुङ्गा, गिट्टि, माटो, बालुवा) उत्खनन अनुमति तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनेगरी र चुरेको वन क्षेत्रमा होटल तथा केवलकार सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्ने ।

५. चुरे क्षेत्रका वन लगायतका कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतहरुको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना तर्जुमा गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति लिएर मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने ।

६. हाल चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित वनसम्बन्धी परियोजनाका कृयाकलापहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

७. चुरे क्षेत्रका सन्दर्भमा कुनै समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक भएमा उक्त संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गको समेत अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चतता गर्नु पर्ने ।