काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ का केही प्रावधान अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधनका लागि पहल गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यादेशका केही प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई क्षयीकरण गर्ने भन्दै अविलम्बन प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक र सहकारी विभाग प्रमुखलाई भेट गरी महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले मुलुकभरका सहकारी संघ/संस्थाहरूबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारिएको संशोधनका प्रस्तावहरुसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वित्तीय पोस्टलाई जानकारी दिईन ।
महासंघले ऐनको दफा २ को खण्ड ‘फ’, दफा ४१ को उपदफा ३ क, दफा ५२, दफा ७० को उपदफा ३ र ७ संशोधनका लागि पहल गरिदिन राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक र सहकारी विभाग प्रमुखलाई आग्रह गरेको हो ।
अध्यादेशमा समावेश केही प्रावधानहरू सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ती प्रावधानले सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पु¥याउन सक्ने भएकाले तिनको तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष मल्लले बताईन ।
साथै, सहकारी क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिताका लागि अध्यादेशमा रहेका सकारात्मक पक्षहरूको स्वागत गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार र राजनीतिक दललाई महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले शुक्रबार (आज) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरीवी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीलाई महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले सहकारी अभियानसँग छलफल गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्नको लागि तीन महले तयारी गरी विभाग प्रमुख अधिकारीलाई बुझाएका हुन् ।
महासंघले पौष १४ गते एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सहकारी विभाग प्रमुख देबेन्द्र कंडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सहकारी विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेललाई भेटी संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव र मस्यौदासहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यस्तै महासंघले पौष १५ गते नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम प्रसाद घिमिरे र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हीतराज पाण्डेलाई भेटी सुझावसहित उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
Advertisment