‘नेफ्स्कूनले ऋण असुली तीब्र पार्दै जोखिम व्यवस्था बलियो बनाएको छ’

२०४५ साल साउन ३२ गते स्थापाना भएको मुलुकको जेठो सहकारी संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सदस्यहरुको दिगो संस्थागत विकास, प्राविधिक सक्षमता, वित्तीय सुशासन, मानव संशाधन व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय उत्कृष्टता, गुणस्तर अभिवृद्धिमा निरन्तर प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेफ्स्कूनको छाताभित्र अटाएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सुशासित, मर्यादित र दिगो बन्दै गएको यर्थाथ हो ।

यद्यपि, अहिले भने नेफ्स्कून लगातार २ आर्थिक वर्ष लेखा परिक्षण रिपोर्टमा आएको ‘एड्भर्स ओपिनियन’, ‘लोन लस प्रोभिजन’ बिनै लाभांश वितरणको निर्णय, सहकारी विभागले लाभांश वितरण नगर्नु भनेर दिएको निर्देशन, निर्देशनपछि निर्णयबाट पछि हटेको विषयका कारण चर्चामा छ ।  आखिर वास्तविकता के हो ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर हाल भारत भ्रमणमा रहेका नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटासँग वित्तीय पोस्टले इमेल संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त सम्वादको सम्पादित अंश:

नेफ्स्कूनको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक रहेको बिषय बाहिर आएको छ । खासमा नेफ्स्कूनको फाइनान्सियल पोजिसनिङ अहिले कस्तो छ ? 
बचत तथा ऋण सहकारीहरुको वित्तीय मापदण्डको सन्दर्भमा विश्व ऋण परिषदले तयार गरी नेपालले समेत अवलम्बन गरेको पर्ल्स पद्धतिले प्रारम्भिक संस्थाहरुको लागि सूचक सन्दर्भहरु दिएको छ जसले साकोसको वित्तीय स्वस्थता र सुरक्षणको अवस्था परिक्षण गर्छ ।

केबल बचत तथा ऋणको काम गर्ने प्रारम्भिक संस्थाहरुका लागि बनाइएका सूचक संघको हकमा कम सान्दर्भिक हुन्छन् । कारण के हो भने केन्द्रीय संघ विशेष गरी नीतिगत बहस पैरवी, तालिम शिक्षा, संस्थागत विकास, प्रविधि विकास, सञ्चालन सन्दर्भ निर्माण र अनुगमनमा केन्द्रीत हुन्छ । केन्द्रीय वित्त सहयोग तथा अन्तरलगानी सदस्यहरुको वित्तीय विकल्प हो ।

त्यसैले वित्तीय आम्दानीको मार्जिन कम हुनु, विकासात्मक र सदस्य सेवाका क्रियाकलापहरु धेरै हुनु, गुणस्तरीय संस्था निर्माण गर्नु र अनुगमन सुरपरिवेक्षण निरन्तर गर्नु संघको अर्को मुख्य काम भएकोले वित्तीय सूचक पर्ल्स पद्धतिले सन्दर्भ दिए जति पुग्न मुश्किल हुन्छ । 

हाल बजारमा आइरहेको नेफ्स्कूनको वित्तीय अवस्थाको विषय छ, संघले सदस्यहरु र सरोकारवाला निकायहरुलाई विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराइसकेको पनि छ । संघको अवस्थालाई बुँदागत रुपमा हेर्दा:

क) संघमा सदस्य संस्थाबाट जम्मा भएको बचत २०८१ असार मसान्तमा २५ अर्ब १७ करोड ७३ लाख १४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ पौष मसान्तमा २५ अर्व ३० करोड १ लाख २७ हजार ७ सय ३३ रुपैया पुगेको ।

ख) संघबाट सदस्य संस्थाहरुलाई लगानी गरेको रकम २०८१ असार मसान्त सम्ममा १० अर्ब ३२ करोड ३ लाख ४५ हजार ३१५ रहेकोमा २०८१ पौष मसान्तमा ८ अर्ब ८५ करोड ४० लाख ५१ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ रहेको । असूली भएको १ अर्ब ४६ करोड मध्ये १ अर्ब १० करोड भाखा नाघेको ऋणको असूली भएको ।

ग) चालु आ.व. ०८१।८२ को पौष मसान्तसम्म वित्तीय र गैर वित्तीय आम्दानी गरि ७० करोड ९१ लाख ४३ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ रहेको छ भने यस अवधिको सम्पुर्ण खर्च ६० करोड २२ लाख ९२ हजार ५ सय ९७ रुपैया हुन गई खुद नाफा १० करोड ३६ लाख २९ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ रहेको ।

घ) २०८१ असार मसान्तमा गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति ६६ करोड ६३ लाख ६० हजार ८ सय ६२ रहेकोमा २०८१ पौष मसान्तसम्म कानूनी प्रकृया समेत अपनाई लिलाम गरेर ल्याएको गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति १ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । यसको विक्रि वितरणका लागि सुचना प्रकाशन गरेर तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्न संघ क्रियाशील रहेको छ । 

ङ) सम्पत्तिको वित्तीय सन्तुलनमा गुणस्तरता कायम गर्ने विषयमा सजग भै अर्ध वार्षिक अवधिमा करिब १ अर्ब १० करोड भाखा नाघेको ऋण असूल हुनु आम्दानी बृद्धि हुँदै जानु सुधारात्मक रहेको र असूली प्रकृयालाई कठोरताका साथ अगाडि बढ्नु तथा गुणस्तरीय लगानीलाई ध्यान दिईएको छ  ।

च) संघको तरलताको अवस्था २०८१ पौष मसान्तसम्ममा जम्मा सम्पत्तिको ४८.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

छ) २०८१ पौष मसान्तको विवरणका आधारमा संघबाट लगानी भएको ऋणको ९१ प्रतिशत ऋण सुरक्षणका आधारमा लगानी गरिएको छ । यसरी यो वित्तीय कारोबार गर्ने संगठन मात्र नभई समग्र साकोस अभियानको केन्द्रीय संघ पनि हो । 

विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा संघले आफूसँग आवद्ध सदस्य संस्थाहरुको हितमा कार्य गर्ने, बहस पैरवी गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, व्यावसायिक सञ्चालन हुन सिकाउने, नीति, विधि र प्रविधि अवलम्बन गराउने, केन्द्रीय वित्त प्रणाली तथा अन्तर लगानीमार्फत सदस्य संस्थाहरुको आर्थिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा क्रियाशील हुने हो । यिनै मान्यतामा आधारित रहेर नेफ्स्कूनले साकोस अभियानको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ ।

लगातार २ आर्थिक वर्ष लेखा परिक्षण रिपोर्टमा आएको ‘एड्भर्स ओपिनियन’ को अर्थ नेफ्स्कूनको वित्तीय सूचकहरु सही छैनन भन्ने त हो नि ? अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यसमा के भिन्नता आएको छ ?
देशमा आएको आर्थिक विचलन, मन्दी, बजार चलायमान नहुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण नबढ्नु र लगानी नियमित प्रतिफल हुँदै जाने क्षेत्रमा नहुनाले व्यक्तिले संस्थाबाट उपयोग गरेको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्नु र सोही कारणले संस्थाले संघबाट लगानी गरेको ऋणको साँवा ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकेकोले आएको समस्या हो ।

संघले यथेष्ट जोखिम ऋण व्यवस्थामा रकम छुट्याउन नसकेको कारणबाट अघिल्लो आ.व.मा लेखा परीक्षकको एडभर्स अपिनियन आयो । यो असहज परिस्थीतिलाई सहज बनाउन संघले विभिन्न माध्यमबाट सदस्यको बचत परिचालनलाई स्वचालित बनाउन ऋण असुलीलाई तिब्र बनायो । जस कारण ऋण असुली र सम्पत्ति दाखिला खारेज गरी संघले त्यो हिस्सालाई ५० प्रतिशतले कम गराईसकेको छ । जोखिम व्यवस्था पनि केही हदसम्म बलियो बनाएको छ ।

जहाँसम्म संघको वित्तीय सूचक सही छैनन् भन्ने हो, त्यो विल्कुलै होइन पर्ल्सको सन्दर्भले दिएको सूचकसँग केही सूचक हासिल गर्न नसकेको हो, सही नभएको होइन । अघिल्लो र यस आर्थिक वर्षमा लगानीलाई सुरक्षित गर्ने कार्य र सम्पत्ति संघको नाममा ल्याउने काम भएको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार संघको नाममा आएको अचल सम्पत्ति ६ महिनासम्म सम्बन्धितले फिर्ता लिन चाहेमा दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले ६ महिना पर्खनु परेको हो सो म्याद नाघेपनि तरल सम्पत्तिमा ल्याउन संघले सहकारी ऐन, सम्बन्धित ऐनहरु र आन्तरिक कार्यविधिमार्फत गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यदल समेत गठन गरेर आगामी चैत्र मसान्तसम्म पहिलो चरण र असार मसान्त सम्म दोश्रो चरण गरी वित्तीय स्थिरताको तहमा लैजाने कार्ययोजना बनाएको छ ।   

अघिल्लो आर्थिक वर्ष पर्याप्त ‘लोन लस प्रोभिजन’ बिनै लाभांश वितरणको निर्णय साधारण सभाबाट भयो । सहकारी विभागले लाभांश वितरण नगर्नु भनेर निर्देशन पनि दियो । अरुलाई सिकाउँदै हिड्ने नेफ्स्कूनले आफू चाहिँ कानूनको परिपालना गर्नु पर्दैन?
यो केन्द्रीय संघ नेपालका समग्र साकोस अभियानको पनि सहजकर्ता, सल्लाहकार हो । साकोस अभियानलाई दिशा निर्देश गर्ने, गति दिने र संस्थागत विकासको चरणलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभिभावक हो ।

हरेक क्षेत्रमा सहकारीका नकारात्मक सन्देशहरु, समाचारहरु, नैराश्यता र क्षेत्रनै धराशायी हुन सक्ने खतराको अवस्था, संघले सम्बोधन गर्ने संस्थागत सदस्यदेखि व्यक्ति तहसम्म आर्थिक उतारचढाव, राहत, प्रेरणा र आशाका विषय भन्दा निराशाजनक प्रचारवाजी र माहोल बनेका समयमा संघमा शेयर स्वरुप लगानी गरेका संस्थाहरुलाई केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको र समग्र सदस्य प्रतिनिधिहरुको माग बमोजिम बुटवलमा सम्पन्न यस वर्षको बार्षिक साधारण सभामा संघका वाह्य लेखापरिक्षक समेतको उपस्थितिमा वित्तीय विवरण एवम् प्रतिवेदन उपर व्यापक छलफल गरी केही जोखिम खर्च व्यवस्था गरेको विषय सर्वसम्मत पारित भएको अवस्था छ हो ।

नियमनकारी निकायबाट यथेष्ट ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण नगर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरी हाललाई वितरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । 

बाहिर आएका चिन्ताजनक विषयप्रति देशभरका सदस्यहरुलाई तपाई नेफ्स्कूनको व्यवस्थापन प्रमुखको रुपमा कसरी विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ?
संघका विभिन्न जिम्मेवारीहरु छन् । सदस्य संस्थाहरुको चरणवद्ध बृद्धि र विकासका क्रियाशील हुने, ऐनले दिएको सदस्यहरुको अनुगमन गर्ने अधिकारलाई जिम्मेवारी ठानी हाल एक हजार सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गरेर सहकारी विभागमा बुझाउने क्रममा छौं । स्थलगत अनुगमनमार्फत ६०० वटा संस्थाहरुको वित्तीय र सुशासनका क्षेत्रहरुको प्रतिवेदन तयार गरेका छौं ।

सदस्य संस्थाहरुको संस्थागत सञ्चालनका लागि नेतृत्वहरुको क्षमता विकास, व्यवस्थापनको क्षमता विकास, प्रविधि निर्माण तथा प्रसार र नीतिगत बहस पैरवीमा केन्द्रित रही सदस्यहरुको आवश्यकतामा केन्द्रीय वित्त सुविधा र अन्तरलगानीलाई अघि बढाइनेछ । निश्चय नै यी क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनमार्फत साकोस अभियान एकाकार हुने र एउटा सुशासित र दिगो साकोस सञ्जालको निर्माण हुने परिकल्पना संघले बोकेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको क्लोजिङ कस्तो हुने संकेत देखिएको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वित्तीय रुपमा सन्तुलित संघ बनाइने छ । तथापी केही गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई तरलमा परिवर्तन गर्न भने बाँकी रहने संकेत देखिएको छ । संघको नेृतत्व र व्यवस्थापन यसमा थप क्रियाशील भई अघि बढ्नेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता उच्च छ भने एकातिर एनपिएल बढीरहेको छ । त्यसको असर सहकारी क्षेत्र पनि छ । नेफ्स्कूनको वास्तविक अवस्था कस्तो छ?
समग्र वित्तीय बजारमा अधिक तरलता छ । साकोसहरुमा तरलता बढी भएपछि निश्चयनै बैंकहरुमा र संघहरुमा तरलता बढी हुने नै भयो । आर्थिक क्रियाकलापहरु स्वचालित रुपमा चलायमान नभएका कारण र लगानीको वातावरण उपभोक्ताले नदेख्नाले यो समस्या आएको छ । आशा गरौं नेपालको वित्तीय अवस्था नियमित रुपमा चलायमान स्तरमा जानेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तथा निर्देशनको मस्यौदा तयार गरी सुझाव माग गरेको छ । नेफ्स्कूनले के कस्ता सुझाव दिएको छ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि फरक ऐनमार्फत गठन सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र नियमन हुनुपर्छ भनेर आज भन्दा १५ वर्ष अघिदेखि माग गर्दै आइरहेको पनि हो । संसारमा तीन तरिकाबाट वित्तीय सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको हुन्छन्ः स्वनियमन, नियमन र सञ्जाल व्यवस्थापन (सेल्फरेगुलेशन, रेगुलेशन र इन्टिग्रेशन) । हुनत् सहकारीहरु स्वनियमनमै चल्ने संगठनहरु हुन् तर वित्तीय कारोबारमा स्वयनियमन मात्रले पुग्दैन कि भन्ने संघलाई लागेको छ ।

सहकारी विभागले समय समयमा निर्देशनहरु जारी गरेको पनि छ र अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने गृहकार्य गरेको छ । यो राम्रो विषय हो । विज्ञहरुको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पनि छ तर ढिला भइसकेको छ । यो व्यवस्था २०६५ सालतिर बाटै शुरुवात गर्नु पर्ने थियो । यसले मस्यौदामा ल्याएका विषयहरु अभियानमैत्री हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनका पक्षहरु राम्रै हुन्छन् ।

त्यसमा हाम्रो तर्फबाट अभियानमैत्री, सदस्यहरुको सहभागिता र सहकारिता, कानूनप्रदत्त संघहरुको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीका विषयलाई आवश्यक सम्बोधन हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीहरु अझ सदस्यहरु माँझ विश्वसनीय संस्थाको रुपमा रहन्छन् ।  

सहकारीका संघहरुमा प्रारम्भिक संस्थाले राखेको बचत तरलतामा गणना नहुने भनेको छ, यो विषयमा तपाईको धारणा के छ?
सुरपरिवेक्षण भएको स्थानमा व्यक्तिले वा संघ संस्था वा संगठनहरुले बचत राख्न पाउछन् । त्यसमाथि पनि बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी निर्देशन वा मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीले बचत तथा ऋण सहकारी संघमा राख्ने रकमलाई तरलता नमान्ने भनेको होइन होला । समावेश गर्न छुटेको भन्ने ठान्छु । 

सहकारीका संघहरुले पनि बैंकहरुले जस्तो वित्तीय कारोबार गर्नु उपयुक्त हो? तपाईंलाई के लाग्छ ?
सहकारीका संघहरुले बैंकले जस्तो कारोबार गरेको होइन । सदस्यहरु बीच आवश्यकताको आधारमा केन्दीय वित्तीय सुविधा एवम् अन्तरलगानी गरेको हो । विश्वव्यापी रुपमा यस कार्यलाई सेन्ट्रल फाईनान्स फ्यासिलिटी कम इन्टरलेण्डीङ्ग (सिएफएफआई) भनिन्छ । यो संघले २०५४ सालदेखि स्वीकृत विनियमको अधिनमा रही विद्यमान सहकारी ऐनको दफा ५० बमोजिम गरेको कारोबार हो । यसलाई नियमनकारी निकायले नियमित सुपरिवेक्षणमा राख्नु पर्छ र छोटो अवधिमा आवधिक वित्तीय प्रतिवेदनहरु लिई सुनिश्चित रहने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।   

सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम पनि सुरु गरिसकेको छ । अब सहकारीहरु व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छन् भन्ने लाग्छ तपाईलाई?
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ । यसले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको नियमन गर्ने प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डहरु जारी गर्ने र वित्तीय सूचक बमोजिम कायम गराउने उच्च स्तरीय संयन्त्रको परिकल्पना भई काम पनि थालनी गरिसकेको अवस्था छ । यसले आफ्ना क्रियाकलापहरु गर्दै जाँदा विद्यमान सहकारी विभागको भूमिका के रहन्छ ? प्राधिकरणमा दर्ता हुने भन्ने प्रावधान पनि सँगै आएको छ र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुने भन्ने पनि छ । बचत ऋण सहकारीको विश्वव्यापी अभ्यासले यसलाई बैंकहरु भन्दा राम्रा र उत्तम संगठन (मोर द्यान ब्यांक्स) भन्छ । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले अत्यन्त साँघुरो बनाएको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी क्षेत्रलाई सिमित गरेर यसको फैलावटलाई रोकेर फेरी अर्को विष्पोट हुन सक्ने र प्राविधिकीकरणको यूगबाट पुरानै परम्परागन समुह र सेवामा गइयो भने के हुन्छ ? यी धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् ।

नेफ्स्कूनले नेृतत्ववर्गहरुसँग, व्यवस्थापनमा उच्च नतिजा ल्याउन सफल व्यवस्थापकहरुसँग, कानून व्यवसायीहरुसँग र विषयविज्ञहरुसँग चरणवद्ध छलफल गरी आफ्ना रायसुझाबहरु पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा बुझाइसकेको अवस्था छ । समग्रमा यसले नेपालमा क्रियाशील वित्तीय कारोबार गर्ने अन्दाजी २० हजार भन्दा बढी सहकारीको सुपरिवेक्षण, नियमन र व्यवस्थित गर्ने बारेमा पूर्वआँकलन गर्न त म अहिल्यै सक्दिनँ । फेरि, संयन्त्र निर्माण र प्राविधिक व्यवस्थापन त्यति छिटो हुँदैन यसले पनि समय लिन्छ । यद्यपि, राज्यले प्राथमिकताका साथ ल्याएको विषयमा आशावादी त बन्नु पर्छ नै ।