काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पौने २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
यस अवधिमा ३८६ परियोजनाका लागि विभागको प्रमाणीकरण (स्वीकृत) प्रणालीबाट अटोमेटिक रुटमार्फत २०० उद्योगका लागि २४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र स्वचालित प्रणालीबाट १७५ उद्योगका लागि २ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबर गरी उक्त रकम बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा शेयर पर्चेच एग्रीमेन्ट (एसपीए) र शेयर सब्सक्रिप्सन (एसएसए) का लागि ३२ वटा परियोजना मार्फत एक अर्ब ९४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट (टीटीए) का ४२ परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।
यस अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा साना उद्योग ३७५ वटा रहेका छन् भने ठूला उद्योग चार वटा र मझौला उद्योग सात वटा रहेका छन् । प्रस्तावित उद्योगबाट १० हजार ७२६ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
विभाग अनुसार माघ मसान्तसम्म सूचना प्रविधि क्षेत्रका १३४ वटा, उत्पादन क्षेत्रका २७ वटा, सेवामुलक क्षेत्रका ४८, पर्यटन क्षेत्र १६८ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै यस अवधिमा कृषि क्षेत्रका ६ वटा, जलविद्युत क्षेत्रको एक र पूर्वाधार क्षेत्रका दुई उद्योग दर्ता भएका छन् भने खनिज क्षेत्रमा लगानी शुन्य रहेको छ ।
प्रस्तावित उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्रका १६८ वटा परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सेवामुलक क्षेत्रका ४८ परियोजनामा ५ अर्ब ६९ करोड ८७ लाख, आईटीका १३४ परियोजनामा ८० करोड, उत्पादनका २७ परियोजनामा दुई अर्ब १२ करोड, पूर्वाधारका दुई परियोजनामा १२ करोड र कृषि सम्वन्धी ६ परियोजनामा ७४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले नाफा वापत लाने लाभांश साढे आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा वापत आठ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको लाभांश लैजान प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस अवधिमा लगानीकर्ताहरुले रोयल्टी मार्फत ७१ करोड ९२ लाख २२ हजार रुपैयाँ, ९२ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर, भारुमा ३५ करोड ९९ लाख र युरोमा ४७ हजार ८४९ रुपैयाँ थप रोयल्टी लगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।