अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता, बचतको सीमा पुँजी कोषको आधारमा निर्धारण 

काठमाडौं : संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन बनेको विधेयक स्वीकृत भएसँगै सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिन अर्थात् चैत १८ गतेसम्म विधेयक दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

संसद् अधिवेशन प्रारम्भकै दिन माघ १८ गते अध्यादेश दुवै सभामा पेस भए पनि राजनीतिक कारणले स्वीकृतमा ढिलाइ भएको थियो ।

अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार र माथिल्लो सदनबाट बिहीबार अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए । अध्यादेश स्वीकृतलगत्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद पठाएको हो ।

अध्यादेशमा समावेश भएका केही व्यवस्था प्रतिस्थापन विधयेक हटाईएको छ । सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी पक्ष र सहकारी विज्ञको राय एवं अन्तर्रास्ट्रिय मूल्य मान्यतामा आधारित भएर प्रतिस्थापन बिधयेक फराकिलो बनाईएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाईएको छ । उक्त व्यवस्था हटाएर व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि व्यक्तिगत बचतको सीमा कार्यक्षेत्रको आधारमा ५०, २५ र १० लाख रुपैयाँ सम्म थियो ।

त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समिति संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।