सदस्यको दीर्घकालीन हित गर्ने परिवर्तित सहकारी कानून

सहकारी संस्था मौजुदा ऐन, कानून बमोजिम चल्नु पर्दछ र प्राय: सबैजसो चलिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गराउनको लागि सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भई संसदबाट पारित भएको र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भई हाल छलफलमा छ। केही दिनमा यसले संशोधित ऐनको रुप लिदैछ ।

यसपटक सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदा केही व्यवस्था हाललाई असहज देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सहकारी संस्था र शेयर सदस्यहरुको हितका कुराहरु बढीनै देखिएको छ । जुन कुरामा असहजता देखिएको छ ति कुराहरु प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सम्बोधन हुनेछन् । भएन भने पनि व्यवहारिक रुपमा राज्यले असहज महसुस गरेपछि सहकारी अभियानसँग छलफल गरी पुनः संशोधनमा जाने प्रक्रिया हुनेनै छ। सहकारीको परिवर्तित कानून अन्तर्गत संशोधित ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्नको लागि तयार पारेको निर्देशन मस्यौदालाई यहाँ प्राथमिकता दिईएको छ ।

ऐन संशोधनतर्फ
हाल संशोधित ऐनबाट निर्माण भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको उद्देश्य भएका संस्थालाई मात्र नियमन गर्ने वा सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद् १ दफा २ (ज) बमोजिम व्याख्या भएको सबै सहकारीलाई नियमन गर्ने भन्ने कुराको बुझाईमा दुबिधा देखिएको छ ।

उक्त दफामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

यस परिभाषालाई हेर्दा जुनसुकै उद्देश्य राखेर सञ्चालित सहकारी संस्था भए पनि कुल कारोबारको तिस प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार भएमा यस प्राधिकरणको नियमनमा पर्ने देखिन्छ । यसबाट तिस प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले उद्देश्य नै बचत तथा ऋणको राख्दा उचित हुने देखिन्छ ।

अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधनबाट राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ । यसले मापदण्ड जारी गर्ने, नियमन अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, निर्देशन दिने, आफूलाई प्राप्त केही अधिकारी रजिष्ट्रार, प्रदेश रजिष्ट्रार र स्थानिय तहमा सहकारी हेर्ने अधिकृतमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गराउने, चार्टड् एकाउन्टेन्टहरुको रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियामकिय परिक्षण गर्ने गराउने, व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई तिनै तहमा लागु गराउने, निरिक्षण गर्न अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीहरुलाई सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रुपमा अनुगमन नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, बचत रकम हिनामिना लगाएत उजुरी कारबाही र किनारा गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको कार्य गर्ने, मौजुदा ऐन र नियम बमोजिमको कुनै बिषय पालना नगर्ने नगराउने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख देखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी दर्ता खारेजीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, संस्थाका सञ्चालक पदाधिकारी व्यवस्थापक वा कर्मचारीले ऐन र नियम बमोजिम कुनै बिषय पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँदेिख पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गरी कानून बमोजिम कारवाहीको लागि लेखी पठाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने, तिनै तहका सहकारीको नियमन अनुगमन र सुपरिेवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐन लागु भएपछि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु सुरुमा स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुनेछन् । प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता भएपछि सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभाजन गर्नेछ । एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बस्न पाउने छैन र भएमा एक वर्ष भित्र छोड्नु पर्नेछ । संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म एक व्यक्तिबाट बचत रकम संकलन गर्नसक्ने र सोही कोषको पन्ध्र प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्नेछ । दशलाख भन्दा बढी बचत रकम बुझ्दा श्रोत अनिवार्य खुल्नु पर्नेछ अन्यथा बचत बुझ्न पाइनेछ्रैन । शेयर लाभांश बढीमा पन्ध्र प्रतिशत वितरण गर्न पाईने छ ।

तर, लाभांश वितरण गर्नको लागि पुँजी पर्याप्तता दर आठ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्नेछ । संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न मिल्ने छैन ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागी भई त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिन पाईनेछ । यसमा सहभागी भएपछि दश लाख भन्दा बढी ऋणको कारोबारको सूचना केन्द्रलाई पठाउनु पर्नेछ साथै बोलकबोल अनुसार संस्थामा ऋण नतिर्ने शेयर सदस्यको नाम प्रत्येक तिन महिनामा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । बोलकबोल अनुसार ऋणको किस्ता र ब्याज नबुझाउने शेयर सदस्यलाई कालो सूचिमा राख्न सकिने व्यवस्था भएको छ । अब संस्थाहरु निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सदस्यता लिन सक्नेछन् ।

उल्लेखित कुराहरुको लागि कानूनी बाटो फुकाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा समेत केही संशोधन हुने भएको छ । जसमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था भनी संशोधन हुँदैछ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनमा पनि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्था भन्ने शब्दपछि वा सहकारी थप्ने गरी कानून संशोधन हुँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन मस्यौदातर्फ
संशोधन हुने ऐन समेतलाई आधार मानी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नको लागि मस्यौदा वेभ साईटमा राखी सुझाव माग गरेको थियो । उक्त निर्देशन राष्ट्र बैंकले नै वा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट निकट भविष्यमा नै जारी गर्ने देखिन्छ । यस बिषयमा पनि सहकारीकर्मीले ज्ञान राखी कार्यान्वयनको लागि पूर्व तयारी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लान थप ब्याख्या गरी सरल बनाएको देखिन्छ । संशोधित ऐनमा हुन लागेको व्यवस्थासहित उक्त निर्देशनको मस्यौदामा बचतको पाँच गुणा वा तिन लाख रुपैयाँ मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम मात्र विना धितो कर्जा लगानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । बिना धितो ऋण लगानी गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्ने भनिएको छ । यसले ऋण लगानीलाई थप सुरक्षित बनाउने देखिएको छ । संस्थाका सञ्चालक समितिहरुले आफ्नो बचत जमानीको ऋण बाहेक अन्य ऋण खानको लागि बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले वर्तमान समयमा केही सहकारी संस्थामा देखिएको कमी कमजोरी अब भावी दिनमा अन्य संस्थामा नदोहोरिेने पक्का छ । संस्थाको पुँजी कोष कायम रहेको, निरन्तर गत तिन वर्षदेखि घाटा नरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रयोजनको लागि स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्दा जगेडा कोषको पचास प्रतिशत वा प्राथमिक पुँजीको पच्चिस प्रतिशतसम्म साधारण सभाबाट पारित गरी खरिद गर्न मिल्ने तथा खरिद गरीसकेपछि नियमनकारी निकायलाई तिस दिन भित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

संस्थाले धितो सुरक्षण राख्दा महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएको धितोको मुल्यांकित अंकको पचास प्रतिशत र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको धितोको साठी प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदैछ । संस्थाले एकघर परिवारको मात्र धितो राख्न पाउने र हाल अन्य व्यक्तिको धितो राखिएको भएमा २०८३ असार मसान्त सम्ममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैगरी शेयर सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिदा राखेको धितोलाई प्रयोग गरी संस्थाले ऋण लिनु परेमा संस्थाबाट शेयर सदस्यलाई जति ऋण प्रवाह गरिएको छ सोही रकमसम्म मात्र ऋण लिनमिल्ने व्यवस्था हुँदैछ । सहकारी संस्थाहरुले पहिला असल ऋण, शंकास्पद ऋण र खराब ऋण गरी वर्गीकरण गर्दै आएकोमा अब असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी चार भागमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले असल ऋणको लागि सामान्य ऋण नोक्सानी र अन्य ऋणको लागि विशेष ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको ऋण गणना विधिमा एक किस्ता वा सो किस्ताको केही रकम भाखा नाघेमा बाँकी सबै ऋण भाखा नाघेकोमा गणना गर्नुपर्ने हुँदैछ ।

नेफ्स्कूनले सञ्चालन गरेको स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध सहकारी संस्थाहरुले पहिलादेखिनै यसैगरी गणना गरिरहेको अवस्था छ । किस्ता अद्यावधिक भएपनि तेस्रो पक्ष धितोराखी दिएको ऋण, संस्थाको कार्यक्षेत्र बाहिरको धितोराखी दिएको ऋण र धितो जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋणलाई खराब ऋणमा गणना गरी ऋण सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागेको देखिन्छ । कुनै कारण पहिला लगानी भएको असल ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नु परेमा १२.५ प्रतिशत ऋण सुरक्षण गर्नुपर्ने र भाखा नाघेको ऋण पुनर्तालिकीकरण गरेमा पहिला जति प्रतिशत ऋण सुरक्षण गर्नुपर्ने ऋण थियो सोही प्रतिशत सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागेको देखिन्छ । ऋणको वर्गीकरण र ऋण सुरक्षणको अवस्थाको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको देखिन्छ ।

शेयर सदस्यलाई प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा ठूलो ऋण लगानी गरेको छ भने २०८३ असार मसान्त भित्रमा सीमा भित्र कायम गर्नुपर्ने, शेयर सदस्यहरुले ऋण चुक्ता गरेपछि सो मितिबाट सात दिन भित्र शेयर सदस्यको धितो जमानत फुकुवा गरीदिनुपर्ने, संस्थाले बचत तथा ऋणको व्याजदर मासिक पुनरावलोकन गरी आवश्यक देखिएमा परिवर्तन गर्न पाउने, बचत तथा ऋणको व्याजदर गणना विधि, हर्जना दर, सेवा शुल्क प्रत्येक त्रैमासमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ ।

आगामी दिनमा संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तीको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने र ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले पुँजीकोष अनुपात आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यो नियम लागु भएको मितिले तिन महिना भित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तोके बमोजिम नभएमा २०८३ असार मसान्त भित्र पुरा गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको पुँजीकोषको अनुपात पछिल्लो त्रैमासको वासलात र नाफा नोक्सान खाताको आधारमा संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रमाणित गर्नुपर्ने र एक महिना भित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ । तोकिएको पुँजीकोष नपुगेसम्म संस्थाले शेयर लाभांश घोषणा गर्न तथा वितरण गर्न नपाईने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ ।

यसैगरी संस्थाको सञ्चालक समितिमा पाँच देखि सात जनाको हुनुपर्ने, उपलब्ध भएसम्म तेत्तिस प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चालक समितिमा भएको व्यक्ति आफुले वा जमानी बसेको ऋण भाखा नाघेमा स्वतः पदमुक्त हुने, संस्थालाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको योग्यता तोकी लागु गर्न सकिने भनिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वयं र एकाघर परिवारमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियूक्ति गरेपछि सो को जानकारी नियमनकारी निकायमा पन्ध्र दिन भित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको अन्य कर्मचारीहरुले कर्मचारी प्रशासन नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम ऋण लिन पाईने तर शेयर सदस्य सरह ऋण लिने सुविधा नहुने, कर्मचारीहरुको कारबाहीको अभिलेख राखी अर्धवार्षिक अवधि बितेको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धीत नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ ।

शेयर सदस्यहरुलाई सुसुचित गर्नको लागि संस्थाको सेवा सुविधा र शुल्कहरुको बारेमा संक्षिप्त विवरण भएको जानकारीपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, शेयर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा सिधै चेक वा नगद भुक्तानी नगरी सदस्यको बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको व्याजदर परिवर्तन भएको जानकारी शेयर सदस्यहरुलाई यथासक्य चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थामा शेयर सदस्यको गुनासो सुनुवाई र कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले गुनासो सुनुवाई तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात बाहिरको कार्य (प्रतितपत्र, जमानत), अधिविकर्ष ऋण प्रवाह, व्यापारिक दृष्टिबाट मालसामान खरिद बिक्री, व्यापारिक प्रयोजनको लागि चल अचल सम्पत्ती खरिद बिक्री, सुन चाँदीको धितोमा ऋण प्रवाह, विदेशी मुद्राको कारोबार, चिठ्ठा वा उपहार योजनाहरु गर्न नपाईने व्यवस्था लागु गर्न लागेको देखिन्छ ।

(लेखक मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., दोलखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)