बजेटमा महासंघको सुझाव: स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनमा जोड

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार महासंघद्वारा आयोजित आ.व. २०८२/८३ को पूर्व बजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई महासंघको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गरेका छन्। 

महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव र उपर्युक्त भएसम्मका सुझावहरु बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुुन्न र तदनुरुप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताए।

‘लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । तसर्थ यो सरकारले अर्थतन्त्रको सिथिलता चिर्न सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरि अध्यादेशबाट नीतिगत  सुधार ग¥यो । तर त्यो प्रर्याप्त छन् । हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं’, मन्त्री पोडेलले भने ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले सो प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनु पर्ने सुझाव दिए।  उनले साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए। 

बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नु अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिए।

सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकाललेस्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ । 

‘समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले बिकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्युन हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकिकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो’, अध्यक्ष ढकालले भने । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको र यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्दै उहाँले कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउने बताए। 

यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहीतको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालले दिए। 

उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउन र स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिए। स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्बद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सकिने उल्ल्ेख गर्दै उनले साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्पmत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए।  

यस्तै महासंघले इआइएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आईइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे र इआई र आइइईलाई लगानी रकमसंग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।   गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नदि उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासंघको सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकोले पर्यटनको विकास हुने गरि बजेट आउनु पर्ने बताउनु भयो । हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न तथा नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउन सुझाव दिए।  

नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरु मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर रहको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।  

महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएकोले नीतिगत स्थिरता र नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

महासंघले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमि, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधार सहीत लगानी सम्वद्ध एकिकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने , आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति दिन र प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकोले बजेटले बजार माग बढाउनु पर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । 

यस्तै महासंघले उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्ने, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पनि सुझाव दिएको छ । 

यस्तै अन्य सुझावहरुमा एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार, अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । 

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विगतका आर्थिक वर्षहरुका बजेट विनियोजन र कार्यान्वनको अवस्था हेरेर योजनाहरुको प्राथकिकरण गरेर कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिए। ‘बजेट समयमै आउन सकोस भनेर संविधानमै निश्चित तिथी मितिमा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि पूँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिदैन । यसर्थ बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ’, उनले भने ।

यस्तै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै निितगत सुधार सहितको कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउनु पर्ने बताए।