काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार बैशाख मसान्तसम्म ५७ अर्ब ६ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
यस अवधिमा ५७६ परियोजनाका लागि विभागको प्रमाणीकरण (स्वीकृत) प्रणालीबाट अटोमेटिक रुटमार्फत २९४ उद्योगका लागि ५३ अर्ब ७० करोड २४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र स्वचालित प्रणालीबाट २८२ उद्योगका लागि तीन अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर गरी उक्त रकम बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा शेयर पर्चेच एग्रीमेन्ट (एसपीए) र शेयर सब्सक्रिप्सन (एसएसए) का लागि ३२ वटा परियोजना मार्फत एक अर्ब ९४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट (टीटीए) का ५१ परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।
यस अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा साना उद्योग ५६२ वटा रहेका छन् भने ठूला उद्योग चार वटा र मझौला उद्योग १० वटा रहेका छन् । प्रस्तावित उद्योगबाट १४ हजार ७१९ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
विभाग अनुसार बैशाख मसान्तसम्म सूचना प्रविधि क्षेत्रका २३५ वटा, उत्पादन क्षेत्रका ३९ वटा, सेवामुलक क्षेत्रका ६६, पर्यटन क्षेत्र २२३ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै यस अवधिमा कृषि क्षेत्रका १० वटा, जलविद्युत क्षेत्रको एक र पूर्वाधार क्षेत्रका दुई उद्योग दर्ता भएका छन् भने खनिज क्षेत्रमा लगानी शुन्य रहेको छ ।
प्रस्तावित उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्रका २२३ वटा परियोजनामा २१ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सेवामुलक क्षेत्रका ६६ परियोजनामा २९ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, आईटीका २३५ परियोजनामा एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख, उत्पादनका ३९ परियोजनामा दुई अर्ब ९२ करोड, पूर्वाधारका दुई परियोजनामा पाँच करोड र कृषि सम्वन्धी १० परियोजनामा एक अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले नाफा वापत लाने लाभांश साढे नौं अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा वापत नौं अर्ब ४९ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको लाभांश लैजान प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस अवधिमा लगानीकर्ताहरुले रोयल्टी मार्फत एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख १९ हजार रुपैयाँ, ९३ लाख २४ हजार अमेरिकी डलर, भारुमा ४६ करोड ६५ लाख र युरोमा ६१ हजार ४३१ रुपैयाँ थप रोयल्टी लगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।